प्लॉट, फ्लैट्स, डुप्लेक्स लेने हेतु दो दिनी लोन मेला कमल विहार में

 
रायपुर, 15 फरवरी 2023 / राजधानी रायपुर की कमल विहार योजना सहित रायपुर विकास प्राधिकरण की इन्द्रप्रस्थ रायपुरा व अन्य पुरानी योजनाओं में भूखंड, फ्लैट और डुप्लेक्स खरीदने वालों के लिए ऋण सुविधा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक व्दारा कमल विहार के सेक्टर – 5 स्थित स्थल कार्यालय में दो दिवसीय लोन मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 16 और 17 फरवरी को प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 तक होगा। लोन मेला में बोरियाखुर्द,रायपुरा, हीरापुर, सरोना में उपलब्ध छोटे फ्लैट्स सहित ट्रांसपोर्टनगर के बिजनेस प्लॉट, शैलेन्द्रनगर में प्रथम तल की दुकानों दुकानों व अन्य योजनाओं की संपत्तियों की जानकारी भी दी जाएगी।

कमल विहार एलआईजी फ्लैट्स की बुकिंग अब 50 हजार में

 आधुनिक सुविधा के साथ 3बीएचके के फ्लैट परिसर में

कम्युनिटी हॉल व व्यायामशाला की सुविधा भी मिलेगी

निर्माण शुरु करने शीघ्र जारी होगा टेन्डर      

रायपुर, 15 फरवरी 2023 / रायपुर विकास प्राधिकरण की अफोर्डेएबल आवासीय योजना के अंतर्गत कमल विहार के सेक्टर 13 में 288 फ्लैट्स की बुकिंग अब 50 हजार रुपए में की जा सकती है। पहले बुकिंग की राशि रुपए 1.90 लाख रुपए थी जिसे प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ की पहल पर प्राधिकरण संचालक मंडल ने कम किया है। इससे फलैट्स लेने वालों को काफी राहत मिलेगी। 

      प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू ने बताया कि आठ मंजिलीय फ्लैट्स योजना में 3 बीएचके के 288 एलआईजी फ्लैट्स में आधुनिक सुविधाएं दी जाएगी। इसका बिल्टअप एरिया 812 वर्गफुट है। परिसर के चारो ओर बाऊन्ड्रीवाल होगी। प्राधिकरण व्दारा पहली बार अपनी फ्लैट्स की आवासीय योजना में कम्युनिटी हॉल व व्यायाम शाला की नई सुविधा दी जा रही है। यह आवासीय परिसर पूरी तरह कव्हर्ड सुरक्षित कैम्पस होगा। पानी की आपूर्ति हेतु हाइड्रोन्यूमैटिक तकनीक से 24 घंटे भूमिगत सम्पवेल के जलप्रदाय किया जाएगा। गंदे पानी की निकासी भूमिगत नालियों से होगी। बिजली की तारें भूमिगत होगी। अग्निशमन, लिफ्ट, उद्यान, पार्किंग और ड्रॉईव्हवे के लिए चौड़ी कांक्रीट की सड़कों का प्रावधान किया गया है। 

आरडीए की संपत्तियों खरीदने भारतीय स्टेट बैंक का लोन मेला 16 -17 फरवरी को कमल विहार में

 रायपुर, 14 फरवरी 2023 / कमल विहार योजना में भूखंड, फ्लैट और डुप्लेक्स खरीदने वालों के लिए ऋण सुविधा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक व्दारा कमल विहार के सेक्टर – 5 स्थित स्थल कार्यालय में दो दिवसीय लोन मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 16 और 17 फरवरी को प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 तक होगा। इस लोन मेला के माध्यम से संपत्ति खरीदने के इच्छुक व्यक्ति प्राधिकरण की अन्य योजनाओं इन्द्रप्रस्थ रायपुरा, बोरियाखुर्द तथा अन्य पुरानी योजनाओं की संपत्तियों को भी खरीद सकेगा। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धर्मेश साहू ने लोन मेला के दौरान आरडीए की संपत्तियों के संबंध में जानकारी देने के लिए मार्केटिंग शाखा को भी निर्देशित किया है कि वे उक्त दो दिन मेले में आंगतुकों को सभी संपत्तियों की जानकारी दें।

कमल विहार के भूखंडों के विक्रय पर हाईकोर्ट की कोई रोक नहीं

                                                      हाईकोर्ट के आदेश पर ही आवंटन 

 रायपुर, 13 फरवरी 2023 / रायपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने रायपुर के एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार कि ‘‘ कमल विहार की जमीन अभी नहीं बिक सकेगी’’ के बारे में यह स्पष्ट किया है कि कमल विहार के भूखंडों के विक्रय पर हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। कमल विहार योजना के जिन भूखंडों का प्राधिकरण ने 27 जनवरी 2023 और 10 फरवरी को 2023 को आवंटन किया है वह माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के अनुसार ही आवंटित किए गए हैं।  

      पूर्व में जिन 24 आवंटितियों ने कमल विहार योजना के भूखंड हेतु पंजीयन राशि के बाद निर्धारित प्रब्याजि राशि समय पर जमा नहीं कराई थी उन भूखंडों को प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद निरस्त कर उनका  पुनः आवंटन किया है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने 24 आवंटितियों की रिट याचिका पर यह आदेश दिया था कि रायपुर विकास प्राधिकरण किसी भी अन्य व्यक्ति को यह भूखंड विक्रय कर सकता है। रायपुर विकास प्राधिकरण ने आदेशों का पालन करते हुए कमल विहार में भूखंडों का आवंटन किया है।

कमल विहार योजना में अब सीमित संख्या में प्लॉट

 माह के हर दूसरे और चौथे शुक्रवार को हो रही निविदाएं

       रायपुर, 5 फरवरी 2023 / देश की सबसे बड़ी नगर विकास योजनाओं में से एक कमल विहार में अब सीमित संख्या में ही प्लॉट रह गए हैं। इसमें व्यावसायिक के 5 और आवासीय के 86 प्लॉट विक्रय के लिए उपलब्ध है। योजना में अब काफी संख्या में नए मकानों का निर्माण आवंटितियों व्दारा किया जा रहा है। वहीं विकसित हो चुकी कमल विहार योजना को अब नगर पालिक निगम रायपुर को रखरखाव के लिए सौंपने की कार्रवाई की जा रही है। 

    प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू के अनुसार कमल विहार योजना में दो हजार वर्गफुट से कम के 7 और दो हजार से बड़े प्लॉटों की संख्या 79 रह गई है। आवासीय में 832 से 1771 वर्गफुट के 7 प्लाट उपलब्ध हैं। इसकी ऑफसेट दर 1979 प्रति वर्गफुट है। बड़े आवासीय भूखंडों में 2064 वर्गफुट से 8836 वर्गफुट के 79 प्लॉट उपलब्ध हैं। इसकी निर्धारित ऑफसेट दर 1884 रुपए प्रति वर्गफुट है। वहीं सेक्टर लेबल शॉपिग सेन्टर हेतु 11942 वर्गफुट का एक ही प्लॉट रह गया है। इसकी ऑफसेट दर रुपए 2267 रुपए प्रति वर्गफुट है। वहीं स्कीम लेवल में 11402 वर्गफुट से 13560 वर्गफुट तक के 3 प्लाट रह गए हैं। इसकी ऑफसेट दर रुपए 2707 रखी गई है। व्यवसायिक में 15244 वर्गफुट का एक प्लॉट विक्रय के लिए उपलब्ध है जिसकी ऑफसेट दर रुपए 3373 प्रति वर्गफुट रखी गई है। प्राधिकरण व्दारा 19 जनवरी को जारी निविदा विज्ञापन के अनुसार हर माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को निविदा से आवंटन किया जाता है। इसमें निर्धारित ऑफसेट दर से ज्यादा दर देने वाले आवेदकों को ही प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र प्राप्त कर निविदा के माध्यम से प्लॉट क्रय कर सकता है।

    श्री धर्मेश कुमार साहू ने आगे बताया कि प्राधिकरण ने पिछले साल कुछ बड़ों भूखंडों को छोटा करने के लिए राज्य शासन के पास अभिन्यास संशोधन कर प्रस्ताव भेजा है। इसकी स्वीकृति मिलने पर कुछ और संख्या में भूखंड विक्रय के लिए उपलब्ध होगें।

आमोद-प्रमोद सुविधाओं का लाभ पूरे रायपुर शहर को मिलेगा - श्री सुभाष धुप्पड़

कमल विहार में आमोद - प्रमोद की सुविधाएं विकसित करने निविदा जारी

सेक्टर 3 के दो स्थलों के 79.60 एकड़ में होगा विकास

      

रायपुर, 5 फरवरी 2023 / रायपुर विकास प्राधिकरण ने रायपुर के मास्टर प्लान में दिए गए प्रावधान के अनुसार कमल विहार योजना में आमोद-प्रमोद की सुविधाएं विकसित करने हेतु दो निविदाएं जारी कर दी गई है। इसके अंतर्गत सेक्टर 3 में क्रमशः 25.95 एकड़ व 53.65 एकड़ क्षेत्र में आमोद-प्रमोद के अंतर्गत दिनाक 23 मार्च 2023 तक दो निविदाएं आमंत्रित की गई है। इन निविदाओं हेतु आरक्षित राशि क्रमशः रुपए 46.14 करोड़ तथा 61.61 करोड़ रखा गया है। दोनों निविदाएं 23 मार्च 2023 तक आमंत्रित की गई है । 30 जनवरी को आमोद प्रमोद के इस प्रस्ताव को रायपुर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई थी।

      प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ के अनुसार कमल विहार योजना में आमोद - प्रमोद की सुविधाएं विकसित होने का लाभ पूरे रायपुर शहर को मिलेगा। मास्टर प्लान में दिए गए प्रावधान के अनुसार आमोद-प्रमोद की सुविधाओं में परिक्षेत्र मे स्वीकृत उपयोग भूमि - क्रीडा स्थल, क्रीडांगन, तरुण पुष्कर, मेला एवं प्रदर्शनी स्थल, ओपन एयर थियेटर, पिकनिक स्थल, उद्यान, शूटिंग रेंज, पक्षी अभ्यारण, क्षेत्रीय उद्यान, जिला उद्यान,खेल मैदान,बाल ट्रैफिक क्रीडांगन के स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण के बहुउद्देशीय उद्यान/मैदान, तरण तारण,विशेष मनोरंजन क्षेत्र विकसित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी व्दारा स्वीकृत भूमि उपयोग के अंतर्गत अग्निशमन केन्द्र, नर्सरी, स्टर्डफार्म रखरखाव हेतु, पेट्रोल पंप एवं गैस फिलिंग केन्द्र, उपहार गृह, भोजनालय, मनोरंजन से उपयोग से संबंधित सुविधाएं एवं सेवाएं, मनोरंजन उपयोग से संबंधित भवन एवं सरंचना जैसे वाहन, विश्राम स्थल, बस एवं रेल्वे यात्री विश्राम स्थल, सार्वजनिक उपयोगिता जैसे पुलिस यात्री अग्निशमन केन्द्र, डाक एवं तार घर, मल्टीप्लेक्स, मोटल क्लब, पिकनिक हट एवं हॉलीडे रिसार्ट, संस्कृत तथा हस्तशिल्प से संबंधित आउटलेट, म्यूजियम, साप्ताहिक बाजार, रेस्टारेंट, भोजनालय, उपहार गृह आदि, मनोरंजन की गतिविधियां तथा धर्मशाला, आश्रय गृह, शादी घर, मोटल,भोजनालय, कल्ब एवं उससे संबंधित कार्यालय सार्वजनिक उपयोग परिसर, हॉट बाजार, फार्म हाऊस के नियमन के आधार पर आवासीय इकाईयां इत्यादि सहित लैंड स्केपिंग के रुप में  विकसित किए जाने हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

आरडीए संचालक मंडल की बैठक में जनहित में हुए कई फैसले

 देर से राशि भुगतान पर 15 प्रतिशत चक्रवृध्दि ब्याज के बदले 12 प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज, बकाया राशि के सरचार्ज में छूट 50 से 30 प्रतिशत तक, ईडब्लूएस के लिए 84 हजार की सब्सिडी, रजिस्ट्री से पहले संबंधियों के नाम जोड़ने-हटाने की सुविधा मिली

सर्वसुविधायुक्त एलआईजी फ्लैट्स की बुकिंग राशि घटा कर 50 हजार

       रायपुर, 30 जनवरी 2023/ रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल ने आज की बैठक में जनहित के ढेर सारे निर्णय लिए गए। इनमें बकाया सरचार्ज राशि का एक मुश्त भुगतान पर आवासीय में 50 प्रतिशत व व्यावसायिक पर 30 प्रतिशत की छूट दी गई। 15 प्रतिशत की चक्रवृध्दि दर से ली जाने वाली सरचार्ज राशि को घटा कर साधारण ब्याज पर 12 प्रतिशत करने, कमल विहार सेक्टर 4 के 768 ईडब्लूएस फ्लैट्स के आवंटितियों को 84 हजार की सबसिडी राशि देने और संपत्तियों की रजिस्ट्री के पहले संबंधियों का नाम जोड़ने व हटाने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों से आवंटितियों को काफी राहत मिलेगी। संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ ने की तथा बैठक का संचालन संचालक मंडल के सदस्य सचिव व मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू ने की। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्दय श्री सूर्यमणि मिश्रा व श्री शिव सिंह ठाकुर, संचालक मंडल के सदस्य श्री राजेन्द्र पप्पू बंजारे, श्रीमती ममता रॉय, श्री मुकेश साहू, और श्रीमती चन्द्रवती साहू उपस्थित थी।

 बकाया राशि का भुगतान पर आवासीय में 50 प्रतिशत, व्यावसायिक में 30 प्रतिशत सरचार्ज की छूट

संचालक मंडल ने जनहित में एक बड़ी राहत देते हुए बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर आवासीय संपत्तियों में 50 प्रतिशत की छूट तथा व्यावसायिक संपत्तियों में 30 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि रायपुर विकास प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में 41.25 करोड़ रुपए की राशि बकाया है जिसमें से 13.35 करोड़ रुपए की सरचार्ज राशि शामिल है।

 सरचार्ज 15 प्रतिशत से घटा कर 12 प्रतिशत किया गया

रायपुर विकास प्राधिकरण के आवंटितियों से देर से किए जाने वाले भुगतान पर 15 प्रतिशत सरचार्ज राशि को कम कर अब 12 प्रतिशत कर दिया गया है। संचालक मंडल ने आम जनता की मांग पर यह पाया कि पहले सरचार्ज की राशि चक्रवृध्दि ब्याज के रुप में ली जा रही है। इससे लोगों पर काफी आर्थिक भार पड़ता था। 1990 में प्राधिकरण व्दारा 18 प्रतिशत सरचार्ज तथा 2004 से 15 प्रतिशत सरचार्ज लिया जाने लगा। तत्समय बैंको की प्रचलित दर 12 प्रतिशत थी जिसमें तीन या चार प्रतिशत अर्थदंड के रुप में अधिरोपित कर 15 प्रतिशत की राशि सरचार्ज के रुप में ली जाती थी। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों व्दारा ब्याज दर 8 प्रतिशत साधारण ब्याज के रुप में ली जा रही है। इसे देखते हुए संचालक मंडल ने चर्चा कर 1 अप्रैल 2023 से 12 प्रतिशत सरचार्ज लेने का निर्णय लिया किन्तु पूर्व में अधिरोपित हो चुका राशि यथावत रहेगी। 

 कमल विहार सेक्टर 4 के 768 ईडब्लूएस के आवंटितियों को मिलेगी 84 हजार की सब्सिडी

बैठक में संचालक मंडल को बताया गया कि ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कमल विहार के सेक्टर 4 में निर्माणाधीन 768 ईडब्लूएस फ्लैट्स के आवंटितियों को केन्द्र सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि सूडा के माध्यम से प्राधिकरण को प्राप्त हुई है। यह राशि प्रति आवंटिति को 84 हजार रुपए दी जाएगी। जिस बैठक में स्वीकृति दी। 

 आवंटितियों के संबंधियों का नाम रजिस्ट्री के पहले जोड़ा जा सकेगा

प्राधिकरण की संपत्तियों के क्रय करने के लिए आवेदक फ्लैट, भूखंड व मकान के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है। इसके बाद आवेदक को नियमानुसार आवंटन किया जाता है। आवेदक व्दारा आवंटन पत्र आदेश के अनुसार पूर्ण राशि जमा करने के बाद संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन रायपुर के पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्री) कराता है। वर्तमान में कई हितग्राहियों व्दारा पारिवारिक परेशानियों के कारण सह आवंटितियों का नाम जोड़ने व विलोपित किए जाने की मांग की जा रही थी। अतः संचालक मंडल ने यह निर्णय लिया कि अब पंजीयन (रजिस्ट्री) के पहले आवंटिति अपने संबंधियों जिसमें पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी का नाम सह आवंटिति के रुप में जोड़ा और हटाया जा सकेगा।

*कमल विहार सेक्टर 13 के एलआईजी की बुकिंग राशि घटा कर अब 50 हजार की गई

कमल विहार के सेक्टर 13 में प्रस्तावित सर्व सुविधायुक्त 288 एलआईजी फ्लैट्स की बुकिंग के लिए धरोहर राशि कमल विहार के अन्य सेक्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना के विक्रय किए जा रहे फ्लैट्स की तर्ज पर कम कर दी गई है। पहले फ्लैट्स की पंजीयन राशि 10 प्रतिशत अर्थात 1.90 लाख रुपए रखी गई थी। जनता की मांग पर इसे घटा कर अप 50 हजार रुपए कर दिया गया है। जिन्होनें इन फ्लैट्स की बुकिंग कराई है उन्हें किस्तों का देरी से भुगतान करने पर अब सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। ऐसे आवंटितियों को किस्त भुगतान के लिए समयवधि में बदलाव किया जाएगा। साथ ही इसके निर्माण के लिए शीघ्र ही निविदा की जाएगी।

*पुरानी योजनाओं के भूखंड - भवनों की अतिरिक्त भूमि का आवंटन वर्तमान दर पर होगा

      संचालक मंडल ने यह भी निर्णय लिया कि प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में आवंटित भूखंडों में पीछे या कार्नर पर आवंटन योग्य भूमि होने पर उसे वर्तमान में प्रचलित गाईड लाईन दर से आवंटित किया जाएगा। प्राधिकरण में भूखंड - भवनों के लीज नवीनीकरण, उत्तराधिकारी नामांतरण, हस्तांतरण एवं फ्री-होल्ड किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन में कई संपत्तियों में अतिरिक्त भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध होती है।

 आर्थिक अपराध ब्यूरों में जब्त फाईलों के प्रकरणों में नामांतरण, निर्माण एनओसी दी जाएगी

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित विभिन्न संपत्तियों के मूल फाईलें राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो व्दारा नवंबर 1997 में शिकायत के आधार पर कुल 277 प्रकरणों की फाईलें जांच के लिए जप्त की थी। ऐसे आवेदकों की मांग पर प्राधिकरण संचालक मंडल ने मृत्यु उपरांत नामांतरण, भवन निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लीज नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर स्वयं की जोखिम पर नो क्लेम एग्रीमेन्ट व जांच के उपरांत जो भी आदेश होगें उन्हें मान्य होने की शर्त पर अनुमति दी जाएगी। इस हेतु राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का निर्णय मान्य होने संबंधी शपथ पत्र भी लिया जाएगा। 

रायपुर विकास प्राधिकरण की संचालक मंडल की आज की बैठक में विशेष सचिव वित्त विभाग की श्रीमती शीतल सारस्वत वर्मा, उप सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग श्री सी. तिर्की, अतिरिक्त कलेक्टर श्री बी.सी.साहू, नगर पालिक निगम रायपुर के उपायुक्त श्री अरविंद शर्मा, वन विभाग वृत रायपुर के उप वनसंरक्षक श्री जी.के.मेहर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से कार्यपालन अभियंता श्री विनय चन्द्राकर, प्राधिकरण के अतिरिक्त सीईओ श्री नवीन कुमार ठाकुर उपस्थित थे। बैठक के अंत में जनहित में लिए निर्णयों के लिए अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ ने सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

                              आरडीए पदाधिकारियों आदर्श बाजार, मैकेनिक नगर के 

         व्यवसायियों से मिले, समस्याएं देखी समाधान का दिया निर्देश

 

रायपुर, 25 नवंबर 2022/ रायपुर विकास प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने आज प्राधिकण की आदर्श बाजार व मैकेनिक नगर योजना का भ्रमण कर व्यवसायियों को हो रही समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्दय श्री सूर्यमणि मिश्रा व शिव सिंह ठाकुर, संचालक मंडल के सदस्य श्री राजेन्द्र पप्पू बंजारे, श्री हिरेन्द्र देवांगन, श्रीमती चन्द्रवती साहू पहले विवेकानंद स्थित आदर्श बाजार गए। वहां कुछ ही दिन पहले भूतल और प्रथम तल के ढांचों का मजबूतीकरण और रिपेयरिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है। लगभग 0.74 एकड़ की इस पुरानी योजना के भूतल के कॉलम, बीम का मजबूतीकरण तथा नया स्लैब डाला जाना है। इससे भवन मजबूत तो होगा ही साथ ही यह काफी सालों साल तक टिका रहेगा।   

आरडीए के पदाधिकारी गण इसके बाद प्राधिकरण की टाटीबंध स्थित मैकेनिक नगर गए। लगभग 5.29 एकड़ की इस योजना में वहां के ट्रासंपोर्ट्र व्यवापारियों ने बताया कि भारी वाहनों के निरंतर आवागमन से यहां सड़कों में अक्सर बड़े बड़े गढ़्डे हो जाते हैं। इस कारण रोजमर्रा के कामों में उन्हे काफी तकलीफ होती है। साथ ही यहां कई जगह नालियां धूल में पट गई और टूट गई है। इस कारण बारिश के दिनों में पानी भरने से आने जाने औक काम करने में परेशानी होती है। इन शिकायतों के बाद पदाधिकारियों ने साथ चल रहे अधिकारियों से कहा कि वे सड़कों और नालियों को मरम्मत करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। योजना में कई अवैध कब्जे भी है जिसे हटाया जाना है। इस मौके पर आरडीए के अधीक्षण अभियंता श्री अनिल गुप्ता, कार्यपालन अभियंता श्री आर.के. जैन, इंजीनियर शाश्वत चन्द्राकर, कार्य सहायक विनोद वोरा उपस्थित थे।   

 

रायपुर विकास प्राधिकरण की अपील

न्यू स्वागत विहार के सभी भूखंडधारी 14 तक  अपना आवेदन प्रस्तुत करें

रायपुर, 9 नवंबर 2022/ न्यू स्वागत विहार के प्रभावित भूखंडधारियों को राहत देने के लिए राज्य शासन व्दारा नियुक्त नोड़ल एजेंसी रायपुर विकास प्राधिकरण ने योजना के ऐसे सभी लोगों को 14 नवंबर तक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करने की अपील की है जिन्हे भूखंड आवंटित है अथवा जिन्हें भूखंड गलत ढ़ंग से आवंटित हुए हैं अथवा उनका आवंटन विवादित है।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और प्रकरण में नोडल अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू ने बताया कि प्राधिकरण कार्यालय में कुल 3249 प्रभावितों में अब तक 1952 के ही आवेदन प्राप्त हुए है। शेष 1297 भूखंडधारियों के आवेदन प्राप्त होना बाकी है। राज्य शासन की मंशा के अनुरुप प्रभावितों को राहत मिल सके इसके लिए पूरे मामले का गहन परीक्षण आवश्यक है। इस हेतु न्यू स्वागत विहार के सभी प्रभावित प्राधिकरण की वेबसाईट https://rda.cgstate.gov.in (एचटीटीपीएस://आरडीए डॉट सीजीस्टेट डॉट जीओवी डॉट इन) से निर्धारित प्रपत्र डॉऊनलोड कर अपने दस्तावेज संलग्न करते हुए 14 नवंबर 2022 तक रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में जमा कर उसकी अभिस्वीकृति ले लें। ताकि प्रकरण का परीक्षण कर राज्य शासन को अनुशंसा भेजी जा सके।

श्रीमती चन्द्रावती साहू आरडीए संचालक मंडल की 5वीं सदस्य बनी

रायपुर, 9 नवंबर 2022, राज्य शासन के आदेश के बाद श्रीमती चन्द्रावती साहू ने आज रायपुर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल के पांचवें सदस्य के रुप में अपनी उपस्थिति दी। उन्होंने आज प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ और उपाध्यक्ष श्री सूर्यमणी मिश्रा से मुलाकात की। श्री धुप्पड और श्री मिश्रा ने उनका स्वागत करते हुए बधाईदी। श्रीमती चन्द्रावती साहू पूर्व में नगर पालिक निगम रायपुर की पार्षद रह चुकी है।

राज्योत्सव में आरडीए के फ्लैट्स और सड़क के मॉडल का आकर्षण

                                       छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022

अपना घर खरीदने महिलाओं की रूचि ज्यादा, खूब कर रही हैं पूछताछ

रायपुर 02 नवंबर 2022/ रायपुर के साईंस कालेज मैदान में चल रहे छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में रायपुर विकास प्राधिकरण के प्रदर्शनी स्टॉल में महिलाएं फ्लैट्स और मकानों की खूब जानकारी ले रही हैं। यही नहीं वे मॉडल और पोस्टर की अपने मोबाईल से फोटो भी खींच रही हैं।

आकर्षक स्टॉल में रायपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी वर्तमान में चल रही योजनाओं के विकास और निर्माण के साथ स्थल में निर्माण के दौरान की कई गतिविधियों की फोटो प्रदर्शित की है। इसमें सड़क निर्माण के समय नमी की जांच और रोड रोलर से सड़क को ठोस बनाने को फोटो प्रदर्शित की गई है।

      उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ के अथक प्रयासों से रायपुर विकास प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। उनके नेतृत्व व कार्यकाल में आरडीए आज तक लगभग 535 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति विक्रय कर चुका है। इस दौरान आरडीए ने दो बार सर्वाधिक बिकी का रिकार्ड तोड़ा है। अप्रैल 2022 में प्राधिकरण ने एक माह में अब तक की सर्वाधिक बिक्री का रिकार्ड कायम किया। अप्रैल माह में प्राधिकरण ने 79.91 करोड़ रुपए की संपत्ति विक्रय की थी। इस कारण रायपुर विकास प्राधिकरण वित्तदायी संस्था ‘हडको’ का 71 करोड़ रुपए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इन्द्रप्रस्थ रायपुरा विकास योजना के लिए गया 57 करोड़ रुपए ऋण ब्याज सहित पूरा चुका कर ऋण से मुक्त हो गया है। वहीं कमल विहार योजना के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिए गया 6 सौ करोड़ रूपए का ऋण अगले वर्ष दिसंबर तक पूरा चुका दिया जाएगा। इसमें अब लगभग 3 सौ करोड़ रुपए देना शेष रह गया है।

राज्योत्सव में आरडीए उपलब्ध करा रहा नागरिक सुविधाओं के लिए आवेदन

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आरडीए स्टॉल का किया अवलोकन

रायपुर 1 नवंबर 2022/ रायपुर विकास प्राधिकरण ने साईंस कालेज मैदान में आयोजित प्रदर्शनी के विकास और निर्माण की जानकारी के साथ स्टॉल में नागरिक सेवाओं को आसान बनाते हुए विभिन्न आवेदन पत्र उपलब्ध कराए हैं। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन के निर्देश पर स्टॉल में प्राधिकरण की विभिन्न संपत्तियों यथा फ्लैट्स, आवासीय व बिजनेस प्लॉट, दुकान व हॉल खरीदने के इच्छुक आवेदकों के लिए आवेदन पत्र, उत्तराधिकारी नामांतरण, हस्तांतरण, विक्रय अनापत्ति पत्र व संपत्तियों के फ्रीहोल्ड के आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है ताकि आवेदक इस हेतु कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकें।

रायपुर विकास प्राधिकरण ने राज्योत्सव के अपने स्टॉल में विक्रय की जा रही संपूर्ण संपत्तियां जिसमें निर्माणाधीन आवास एवं व्यवासायिक संपत्तियों सहित निर्माण गतिविधियों की जानकारी तथा फ्लैट्स व सड़क निर्माण के मॉडल भी प्रदर्शित किए हैं। स्टॉल में प्राधिकरण की विकसित योजनाओं के साथ ही पूर्ण की गई योजनाओं की भी जानकारी दी गई है।

इससे पहले प्रदेश के  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज दोपहर छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 की प्रदर्शनी में रायपुर विकास प्राधिकरण के स्टॉल का अवलोकन किया। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास के मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत सिंह भगत और राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी उपस्थित थे।

रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल का निर्णय_

न्यू स्वागत विहार–परीक्षण उपरांत राज्य सरकार को आरडीए भेजेगा अपनी अनुशंसाएं

नोडल अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू करेगें समन्वय

शासकीय भूमि कलेक्टर रायपुर को सौंपी जाएगी

 

रायपुर, 11 अक्टूबर 2022/ रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल ने न्यू स्वागत विहार के संबंध में आज यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि प्रभावित भूखंडधारियों से एक माह की अवधि में निर्धारित प्रारुप में दावा, आपत्ति, सहमति प्राप्त करने हेतु ईश्तहार जारी किया जाएगा। न्यू स्वागत विहार के पूरे प्रकरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू को नोड़ल एजेंसी के रुप में अधिकृत किया है। राज्य शासन ने इस प्रकरण में नोडल अधिकारी को विधि अनुसार कार्य संपादित कर राज्य शासन को विकल्प व अनुशंसा देने निर्देश दिया है। इसके बाद राज्य सरकार भूखंडधारियों के हित में निर्णय लेगी। आज इस विषय में प्राधिकरण कार्यालय में हुई संचालक मंडल की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ ने की, प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी और संचालक सचिव श्री धर्मेश कुमार साहू ने प्रस्तुत किया। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्दय श्री सूर्यमणी मिश्रा व श्री शिव सिंह ठाकुर, संचालक मंडल के अशासकीय सदस्य श्री राजेन्द्र पप्पू बंजारे,हिरेन्द्र देवांगन और श्री मुकेश साहू उपस्थित थे।

न्यू स्वागत विहार के मामले में छत्तीसगढ़ शासन व्दारा व्दारा दिनांक 17 मई 2022 को एक आदेश जारी कर रायपुर विकास प्राधिकरण को 5 बिन्दुओं में कार्रवाई करने हेतु आदेश दिया था। इसके पहले बिन्दु के अनुसार नोड़ल एजेंसी कॉलोनाईजर, भूखंड स्वामी के बीच समन्वय स्थापित करते हुए समस्त प्रभावितों की एकजाई सूची तैयार करेगा। दूसरे बिन्दु में नोडल एजेंसी आपसी समन्वय से विक्रय नहीं की गई भूमि पर भूखंडों का आवंटन करने हेतु मानचित्र तैयार करेगा। तीसरे बिन्दु के अनुसार नोडल एजेंसी को एकजाई सूची के अलावा जिन्हे भूखंड का आवंटन हो रहा है तथा जिन्हे भूखंड आवंटन नहीं हो रहा है उनकी पृथक – पृथक सूची बना कर उसे सक्षम अधिकारी के माध्यम से राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। चौथे बिन्दु में प्रकरण में शासकीय भूमि का अधिपत्य राजस्व विभाग के पक्ष में कलेक्टर रायपुर को सौंपेगा, जिन्हें शासकीय भूमि में भूखंड आवंटित किया गया है उन्हें समन्वय के आधार पर स्वागत विहार के अभिन्यास क्षेत्र में रिक्त भूखंड आवंटित करने की कार्रवाई करेगा, रायपुर विकास प्राधिकरण दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता एवं समन्वय के आधार पर कॉलोनॉईजर की स्वामित्व की रिक्त भूमि में जो विक्रय नहीं की गई है पर भूखंधारियों को व्यवस्थापित करेगा तथा समस्त विक्रेताओं की सूची तैयार कर उन्हें वर्तमान में विकसित लेआऊट पर आपसी समझौते के आधार पर चिन्हांकित कर प्रस्ताव तैयार करेगा। पांचवे बिन्दु के आधार पर नोडल एजेंसी एवं सक्षम प्राधिकारी न्यू स्वागत विहार कालोनी के समस्त प्रभावित भूखंडधारियों को नोडल एजेंसी व्दारा तैयार प्रस्ताव के आधार पर लेआऊट में संशोधन एवं नियमितीकरण के संबंध में विधि अनुसार संयुक्त रुप से सुनवाई करेगा। यह कार्रवाई पूर्ण कर नोडल अधिकारी राज्य शासन को बेहतर विकल्प एवं अनुशंसा प्रेषित करेगें। नोडल अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू ने बैठक में बताया कि कि वे शीघ्र ही सुनवाई के लिए निर्धारित प्रारुप रायपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट में प्रकाशित करेगें ताकि प्रभावित भूखंडधारियो की जानकारी मिल सके।  

रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की आज हुई बैठक में शासकीय सदस्य प्रतिनिधि के रुप में आवास एवं पर्यावरण विभाग के उपसचिव श्री सी. तिर्की, वित्त विभाग के ओएसडी श्री चन्द्रप्रकाश पांडेय, एडीशनल कलेक्टर श्री बी. सी. साहू, वन विभाग के डीसीएफ श्री डी. के. मेहर, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश से सहायक संचालक श्री चन्द्रशेखर जगत, नगर पालिक निगम, रायपुर से अधीक्षण अभियंता श्री विनोद कुमार देवांगन और प्राधिकरण के अतिरिक्त सीईओ श्री नवीन कुमार ठाकुर शामिल थे।

आरडीए की संपत्ति विक्रय के लिए कोई एजेन्ट या ब्रोकर नहीं

 प्लॉट क्रय करना हो तो किसी एजेंट अथवा दलाल के चक्कर में न पड़ें - सीईओ श्री धर्मेश साहू 

कार्यालय में सीधे आवेदन प्राप्त कर निविदा के आधार पर होता है आवंटन

यदि कोई अलाटमेंट करवा देने का दावा करे या ब्रोकेज मांगे तो

आरडीए में प्रमाण सहित करें लिखित शिकायत, कार्रवाई होगी

    

रायपुर, 27 अगस्त 2022/ रायपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उसकी सभी संपत्तियों का आवंटन सीधे कार्यालय में आवेदकों व अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाता है। पूरी प्रक्रिया की रिकार्डिंग की जाती है। प्राधिकरण ने किसी भी एजेन्ट को संपत्तियों का विक्रय करने के लिए अधिकृत या नियुक्त नहीं किया है।

    प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू ने कहा कि यदि कोई एजेंन्ट या ब्रोकर किसी से यह कहता है कि वह किसी को कोई फ्लैट् या भूखंड आवंटित करावा देगा तो यह सरासर झूठ और गलत है। आम नागरिकों को ऐसे किसी भी एजेन्ट ब्रोकर या दलाल की बातों में नहीं आना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति, एजेन्ट, दलाल या कर्मचारी किसी संपत्ति अलाटमेंट करा देने की बात करता है या फार्म भरने के लिए कोई पैसा मांगता है या अलाटमेंट करा देने के लिए दलाली के रुप में कोई राशि मांगता है तो इसकी शिकायत प्रमाण सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण को दे। प्राधिकरण में आवेदकों को आवेदन पत्र, नियम एवं शर्तो में उल्लेख अनुसार ही राशि जमा कराना होता है। राशि जमा करने पर रसीद दी जाती है। इसके अतिरिक्त कोई भी राशि प्राधिकरण व्दारा नहीं ली जाती। 

            प्राधिकरण के सीईओ श्री साहू ने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को फ्लैट्स या अन्य संपत्ति के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वह प्राधिकरण कार्यालय में सीधा मार्केटिंग शाखा के कर्मचारियों से संपर्क कर जानकारी ले सकता है। इसके लिए य़हां दो कर्मचारी नियुक्त है। कर्मचारी संपत्ति लेने के इच्छुक लोगों को विक्रय योग्य सभी संपत्तियों जानकारी देते हैं तथा आवेदन पत्र भरने की पूरी प्रक्रिया भी समझाते हैं। आवेदकों को विभिन्न बैंकों व नॉन बैंकिंग संस्थाओं से ऋण लेने की प्रक्रिया तथा प्राधिकरण से दिए जाने वाले दस्तावेजों के बारे में भी जानकारी दी जाती है।    

            श्री साहू ने आगे बताया कि प्राधिकरण व्दारा फ्लैट्स आवंटन के लिए नियमित रुप से राजधानी रायपुर के दो लोकप्रिय समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन कराया जाता है। यह  जानकारी नियमित रुप से प्राधिकरण की वेबसाईट  https://rda.cgstate.gov.in (एचटीटीपीएस://आरडीए डॉट सीजीस्टेट डॉट जीओवी डॉट इन) में भी अपलोड की जाती है। निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र, नियम एवं शर्तें का विक्रय प्राधिकरण कार्यालय से किया जाता है। आवेदन पत्र, नियम एवं शर्तें वेबसाईट से भी डॉऊनलोड करने की सुविधा भी है।

      एलआईजी फ्लैट्स व अन्य संपत्तियों के विक्रय आवेदन, आवेदकों के समक्ष उनकी उपस्थिति में प्राधिकरण कार्यालय के तृतीय तल स्थित सभा कक्ष में खोले जाते है। इस दौरान प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी और अन्य संबंधित कर्मचारी उपस्थिति रहते हैं। प्राप्त सभी आवेदनों के आवेदक के नाम व उनके व्दारा प्रस्तावित की गई राशि सबके समक्ष माईक में ऊंची आवाज में बोल कर सुनाया जाता है तथा इन दरों को कम्प्यूटर में अंकित कर उसकी सूची बनाई जाती है। सूची में उपस्थित आवेदकों व प्राधिकरण के अधिकारियों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग की जाती है। इससे स्पष्ट है कि आवेदन खोले जाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है। फ्लैट्स आवेदन के दिए गए प्रस्ताव की सूची में उच्चतम दर देने वाले आवेदकों को प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत फ्लैट्स का आवंटन पत्र देय राशि व अन्य शर्तों के साथ जारी किया जाता है।