रायपुर 24 अगस्त 2015, रायपुर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना कमल विहार को नई दिल्ली में आज देश के सर्वश्रेष्ठ 40 नगर पालिक निगमों के प्रोजेक्ट के अंतर्गत “स्कॉच ऑडर ऑफ मेरिट ” अवार्ड देने की घोषणा की गई है.
प्राधिकरण को यह अवार्ड देश भर के 300 से भी ज्यादा नगर निगमों के प्रोजेक्टों की प्रस्तुतिकरण के आधार पर मिला है. इस अवार्ड के साथ ही कमल विहार 22 एवं 23 सितंबर 2015 को अंतिम 10 सर्वश्रेष्ठ नगर निगमों को मिलने वाले स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड 2015 की दौड़ में शामिल हो गया है.
नई दिल्ली की रणनीतिक और प्रबंधन सलाहकार कंपनी स्कॉच कंसलटेंसी सर्विस लिमिटेड की सीईओ डॉ. गुरशरन धनंजल ने आज रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ श्री एम.डी. कावरे को भेजे गए एक ईमेल संदेश में “स्कॉच ऑडर ऑफ मेरिट” देने की सूचना दी. 1997 से कार्यरत रणनीति एवं प्रबंधन के क्षेत्र में स्कॉच कंसलटेंसी सर्विस लिमिटेड सार्वजनिक तथा शासकीय उपक्रमों, बैंकिंग व वित्तीय सेवा व बीमा सेक्टर, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, उर्जा, शिक्षा तथा सूचना एवं संचार तकनीक के सेक्टर में काम करने वाली संस्था है.
अब आगामी 22 एवं 23 सितंबर को नई दिल्ली के हैबीटॉट सेन्टर में देश - विदेश से आए लगभग 500 प्रतिनिधियों के समझ प्रतिभागियों की योजनाओं के संबंध में प्रस्तुति एवं चर्चा के उपरांत उनको मिले वोटों के आधार पर स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड 2015 की घोषणा की जाएगी.
कमल विहार देश की सबसे बड़ी नगर विकास योजनाओं में से एक है जो जनभागीदारी के साथ 1600 एकड़ में विकसित की जा रही है. इसके विकसित होने से अवैध रुप से हो रही प्लॉटिंग से प्रभावित लोगों को काफी राहत मिली है. कमल विहार के योजना क्षेत्र में आने वाले 90 प्रतिशत भूमि स्वामियों ने योजना में स्वयं को शामिल करने के लिए अपनी लिखित सहमति दी है. योजना में कुल4969 भूमि स्वामी जिन्हें अब विकसित भूखंड दिए जा रहे हैं. योजना में अब तक 800 भूस्वामियों ने अपने विकसित भूखंड का कब्जा ले लिया है. योजना में अब तक 85 प्रतिशत विकास और निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है. इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के विकास कार्यों के व्यय राशि के लिए 1195 भूखंडों में से लगभग 700 भूखंडों का विक्रय किया जा चुका है. जिससे 300 करोड़ रुपए राशि किस्तों में प्राप्त होगी. जिसमें से 150 करोड़ रुपए प्राधिकरण को प्राप्त हो चुकी हैं. जबकि योजना में आवासीय के अतिरिक्त, व्यावसायिक,सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक, स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक भूखंड भी उपलब्ध कराए गए हैं.
