रायपुर, 03
जनवरी 2016, रायपुर विकास
प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अतंर्गत बोरियाखुर्द में 1984 एलआईजी फ्लैट्स
का पंजीयन (बुकिंग) 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन
अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने बताया कि बोरियाखुर्द के एलआईजी के पंजीयन हेतु
आवेदकों को 35 हजार रुपए के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा. प्रत्येक फ्लैट का
मूल्य लगभग 7.86 लाख रुपए तथा कारपेट एरिया 519 वर्गफुट होगा. इन फ्लैट्स के लिए 6
लाख रुपए तक के आवास ऋण पर बैकों व्दारा 6.5 प्रतिशत का ब्याज केन्द्रीय ब्याज
अनुदान के रुप में दिया जाएगा जो लगभग दो लाख रुपए तक होगा. यह फ्लैट्स अगले ढ़ाई
साल में बन कर तैयार हो जाएंगे. इस य़ोजना की लागत लगभग 155.94 करोड रुपए आंकी गई
है. इन फ्लैट्स में आधुनिक अधोसंरचना विकास के साथ ही लिफ्ट व पार्किंग की सुविधा
भी दी जाएगी. फ्लैटस के पंजीयन में अनुसूचित जाति / जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शासकीय / शासन के उपक्रम/ स्थानीय संस्थाएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक व भूतपूर्व
सैनिक, शारीरिक विकलांग,निराश्रित व साधनहीन
विधवा महिला तथा तृतीय लिंग समुदाय के लिए आरक्षण की राज्य शासन के नियमानुसार
सुविधा दी गई है. एलआईजी फ्लैट्स के आवेदन पत्र नियम एवं शर्ते प्राधिकरण कार्यालय
में कार्यालयीन दिवस व समय में दोपहर 3.00 बजे तक 5 सौ रुपए का नगद भुगतान कर
प्राप्त किया जा सकता है.
* रायपुर शहर विकास की संस्था * * 1963 से कार्यरत संस्था * * लिम्का बुक ऑफ रिकार्डस * * इंडिया बुक ऑफ रिकार्डस से सम्मानित
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Jan 3, 2017
आरडीए को कैशलेस करने की दिशा में पहली स्वाईप मशीन शुरु
इन्द्रप्रस्थ रायपुरा प्लॉट स्कीम का
कार्य धीमा, ठेकेदार को नोटिस
कमल विहार में 64%,
इन्द्रप्रस्थ में 30% प्लॉट बिके
रायपुर, 03 दिसंबर 2017, रायपुर
विकास प्राधिकरण को कैशलेस करने दिशा में पहली स्वाईप मशीन से भुगतान की शुरुआत हो
गई है. प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने आज कार्यालय में ऐक्सिस बैंक
की स्वाईप मशीन से भुगतान की औपचारिक शुरुआत की. स्वाईप मशीन के आने के बाद
प्राधिकरण में भुगतान डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी किया जा सकेगा. जबकि राज्य
शासन के निर्देश पर प्राधिकरण नगद राशि के रुप में अधिकतम 5 हजार रुपए तक का ही भुगतान
स्वीकार करेगा. स्वाईप मशीन की शुरुआत के अवसर पर उपाध्यक्ष व्दय श्री गोवर्धनदास
खंडेलवाल व श्री रमेश सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे और मुख्य
अभियंता श्री जे.एस. भाटिया उपस्थित थे.
इससे पहले कार्यालय
में विभिन्न शाखाओं के कार्यों की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव ने
नगर विकास योजना इन्द्रप्रस्थ रायपुरा के विकसित भूखंडों की योजना के विकास और निर्माण
कार्य की धीमी गति के कारण ठेकेदार मेसर्स बारब्रिक प्रोजक्ट लिमिटे़ड को नोटिस
देने का निर्देश दिया. बैठक में यह जानकारी दी गई कि इन्द्रप्रस्थ योजना के अधोसंरचना
विकास का कार्य 31 मार्च 2017 में पूरा किया जाना है किन्तु गत 15 माह में ठेकेदार
व्दारा मात्र 40 प्रतिशत कार्य ही किया गया है. 115 करोड़ रुपए के विकास का यह कार्य
18 माह में पूरा किए जाने का लक्ष्य है.
समीक्षा बैठक
में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कावरे ने बताया गया कि प्राधिकरण व्दारा कमल
विहार योजना में विभिन्न उपयोग के कुल उपलब्ध 1987 प्लाटों में से 1262 प्लॉटों की
बिक्री की है, जो 64 प्रतिशत होता है. इन प्लॉटों की ब्रिकी से प्राधिकरण कोष में
508.60 करोड़ रुपए की आय होगी. वहीं इन्द्रप्रस्थ योजना में जहां अधोसंरचना विकास
का कार्य प्रगति पर है वहां 294 में से 87 प्लॉटों की ब्रिकी हुई है जो 30 प्रतिशत
होता है. इन प्लॉटों से प्राधिकरण को 28 करोड़ रुपए की आय होगी.