आरडीए संचालक मंडल की बैठक में
हुए कई निर्णय
बकाया राशि भुगतान पर सरचार्ज
राशि पर 30 की छूट
निरस्त
आवंटितियों को भविष्य में नहीं मिलेंगे प्लॉट
रायपुर,
12 जून 2017, कमल विहार का गजराजबांधा तालाब जिसे बोरिया तालाब भी कहा जाता है का 29.14 करोड़ रुपए से रायपुर विकास प्राधिकरण
व्दारा सौन्दर्यीकरण किया जाएगा. प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव के अनुसार
इसे खूबसूरत बनाया जाएगा ताकि यह शहर के लोगों के आकर्षण का केन्द्र बन सके. प्राधिकरण
संचालक मंडल की आज हुई बैठक के बाद लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देते आरडीए के
अध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण की 9.00
करोड़ रुपए की बकाया राशि एवं सरचार्ज के रूप में 2.67 करोड़ हासिल करने के लिए एक मुश्त
राशि जमा करने वाले बकायादारों को सरचार्ज की राशि में 10 अगस्त 2017 तक 30
प्रतिशत की छूट दी जाएगी. संचालक मंडल में सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यापालन अधिकारी
श्री एम.डी. कावरे ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया. 
श्री श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा इन्द्रप्रस्थ रायपुरा और बोरियाखुर्द में ईडब्लूएस तथा
एलआईजी फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है. इसके अंतर्गत इन्द्रप्रस्थ रायपुरा में
गत 5 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भूमिपूजन किया था उसमें 1472
ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स निर्माण के अंतर्गत ग्रुप बी में बनने वाले 576 ईडब्ल्यूएस
फ्लैट्स का निर्माण के लिए बिलासपुर की निर्माण एजेंसी हिमकॉन इस्टेट डेव्लेपर्स
प्राइवेट लिमिटेड को 23.50 करोड़ की लागत से बनने वाले कार्य की स्वीकृति दी गई है.
वहीं ग्रुप ए में पहले ही प्राधिकरण व्दारा 896 का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है.
प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव ने बताया कि ऐतिहासिक गजराजबांधा
के लगभग 225 एकड़ क्षेत्र में खूबसूरत सौन्दर्यीकरण होगा. इस तालाब के लगभग 100 एकड़
क्षेत्र में पानी का भराव होता है. यहां के सौदर्यीकरण कार्य की योजना प्राधिकरण
के योजना सलाहकार मेसर्स बिल्डक्राफ्ट रायपुर के व्दारा तैयार की गई है. जिसमें अनुमानित
29.14 करोड़ रुपए खर्च होंगे. सौन्दर्यीकरण का कार्य विभिन्न चरणों में किया जाएगा.
प्रथम चरण में तालाब का गहरीकरण, तालाब के तट का निर्माण, तट पर सायकल ट्रैक, फुटपाथ तथा निस्तारी के लिए पचरी क
निर्माण किया जाएगा. जिस पर 10 करोड़ व्यय होगा. शेष अन्य कार्य दूसरे चरण में किया
जाएगा.
एक और महत्वपूर्ण निर्णय में संचालक मंडल ने लॉटरी के माध्यम से
प्लॉट लेने वाले ऐसे आवेदकों को जो निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करते हैं ऐसे कई
आवंटितियों के भूखंड को निरस्त कर दिया गया है. ऐसे आवंटितियों को भविष्य में
प्राधिकरण के भूखंड लेने के लिए अपात्र मानने तथा में उनका नाम कालीसूची में रखे जाने
का निर्णय लिया.
आरडीए अध्यक्ष ने बताया कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों व्दारा 01
जुलाई 2017 से लागू किए जाने वाले वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू करने के फलस्वरुप
प्राधिकरण व्दारा इसका पंजीयन कराया जाएगा. प्राधिकरण के विभिन्न आवंटितियों से किश्त
किराया, भूभाटक, वाटर चार्जेस, मेंटेनेन्स चार्ज
आदि के मद में 24.39 करोड़ रूपये का बकाया राशि वसूलने के लिए एक मुश्त राशि का भुगतान
करने पर 10 अगस्त 2017 तक 30 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय संचालक मंडल ने लिया
है. संचालक मंडल ने बैठक में रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी
एवं कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने के संबंध प्रस्तुत प्रस्ताव को राज्य
शासन को प्रस्ताव भेजने की सहमति प्रदान की.
संचालक मंडल की बैटक में प्राधिकरण के उपाध्यक्षव्दय श्री गोवर्धनदास
खंडेलवाल व श्री रमेश सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी व सदस्य सचिव श्री एम.डी.
कावरे, अतिरिक्त सीईओ श्री एस.आर. दीवान, संयुक्त सचिव वित्त विभाग श्री सतीश पांडे,
अवर सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग श्री जी.एस. सांकला, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युक वितरण
कंपनी के प्रतिनिधि कार्यपालन अभियंता श्री आर. के बंछोर, बन विभाग के प्रतिनिधि उप
वन संरक्षक श्री मयंक पांडे, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर के प्रतिनिधि सुश्री रोजी
सिन्हा, अशासकीय सदस्य श्री गोपी साहू, श्री रविन्द्र बंजारे, श्री नारद कौशल, श्रीमती
सुनयना शुक्ला और श्रीमती एम.लक्ष्मी उपस्थित थे.
