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Oct 16, 2016

कमल विहार में बिजनेस प्लॉट की 30 प्रतिशत की छूट सबके लिए

22 नवंबर तक आवेदन करने वालों को फायदा, राशि जमा कराने के लिए 90 दिन का समय
आवासीय प्लॉटों पर एक मुश्त भुगतान पर 12 प्रतिशत की छूट जारी
रायपुर16 अक्टूबर 2016, रायपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि कमल विहार योजना में व्यावसायिक, मिश्रित तथा सार्वजनिक एवं अर्ध्द सार्वजनिक उपयोग के प्लॉटों पर 30 प्रतिशत की छूट सबके लिए है. जबकि आवासीय प्लॉटों पर प्रो रेटा आधार पर एकमुश्त भुगतान पर 12 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे के अनुसार प्रचलित नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था जो पात्रता रखता है वह अपनी निविदा आवेदन निर्धारित समय में दे सकता है. प्राधिकरण व्दारा प्लॉटों की निविदा अब प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को निर्धारित की गई है.  निविदा में उच्चतम दर का प्रस्ताव देने वाले आवेदक को ही आवंटन किया जाएगा. छत्तीसगढ़ विकसित भूमियों एवं संरचना के व्ययन नियम 1975 के अनुसार एक व्यक्ति, संस्था या रजिस्टर्ड फर्म को अधिकतम दो प्लॉट ही आवंटित किए जा सकते हैं.

श्री कावरे ने  आगे कहा कि प्राधिकरण व्दारा व्यावसायिक उपयोग के स्कीम लेवल व सेक्टर लेवल के प्लॉट, मिश्रित उपयोग तथा सार्वजनिक व अर्ध्द सार्वजनिक उपयोग के भूखंडों पर 30 प्रतिशत छूट की सार्वजनिक घोषणा 7 अक्टूबर को प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष श्री गोवर्धन दास खंडेलवाल, संचालक मंडल के अशासकीय सद्स्य श्री गोपी साहू, श्रीमती सुनयना शुक्ला और श्रीमती एम. लक्ष्मी व मुख्य अभियंता श्री जे.एस. भाटिया की उपस्थिति में की गई थी तथा यह छूट 22 नवंबर 2016 तक आवेदन देने वालों को मिलेगी. उन्होंने कहा कि आवासीय उपयोग के प्लॉट पर आवंटन के बाद एक मुश्त भुगतान पर प्रो रेटा आधार पर पहले से ही 12 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. जिसका लाभ वर्तमान में भी आवेदक ले सकते हैं. आवासीय प्लॉटों का आवंटन लॉटरी व्दारा प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को निर्धारित किया गया है. प्लॉट लेने के लिए आवेदन पत्र प्राधिकरण कार्यालय से पांच सौ रुपए का भुगतान दे कर प्राप्त किया जा सकता है. आवेदन पत्र प्राधिकरण की वेवसाईट आरडीए डॉट काम पर भी उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त कमल विहार में भवन निर्माण हेतु राज्य़ शासन व्दारा दिए गए आदेश के उपरांत अब मानचित्र की अनुज्ञा प्राधिकरण स्तर पर दी रही है. इस सुविधा के कारण आवंटितियों को नक्शा पास कराने में काफी सुविधा हो गई है.