रायपुर, 30 अक्टूबर 2009. छत्तीसगढ़ की पहली टॉऊन डेव्हलपमेंट स्कीम कमल विहार योजना के प्रारंभिक रुप से तैयार किए प्रस्ताव में सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सहित कई नागरिक सुविधाओं का प्रावधान रखा गया है.लगभग 2170एकड़ में विकसित होने वाली इस योजना से भूस्वामियों की संपत्ति के मूल्य में कई गुना इजाफा होगा.प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत का मानना है कि कमल विहार जैसी टॉऊन डेव्लपमेंट स्कीम के क्रियान्वयन से राजधानी में अवैध रुप से विकसित होने वाली कालोनियों पर भी रोक लगेगी.
रायपुर के मास्टर प्लॉन अर्थात रायपुर नगर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021 में सड़क निर्माण के प्रस्ताव के अनुसार कमल विहार क्षेत्र में कुल छह प्रमुख मार्गों का निर्माण किया जाना है. इसमें 75 मीटर चौड़ी रिंग रोड, 75 मीटर चौड़ी एक बायपास रोड तथा अन्य मार्ग 45 व 30 मोटर चौड़े होगें. सुगम यातायात के लिए फ्लाई ओव्हर भी होगा. योजना क्षेत्र में जिनकी भूमि आमोद – प्रमोद में आएगी उन्हे भी विकसित आवासीय भूखंड दिए जाएंगे. बोरिया तालाब के क्षेत्र को हरित व मनोरंजन के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा.मास्टर प्लॉन के अनुसार आमोद प्रमोद के लिए कमल विहार में 245 एकड़ भूमि निर्धारित है.
कमल विहार में एक सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अर्थात केन्द्रीय व्यावसायिक क्षेत्र का प्रावधान किया गया है जिसका क्षेत्रफल लगभग 42एकड़ होगा.सार्वजनिक व अर्ध्द सार्वजनिक क्षेत्र हेतु जिसमें सामाजिक,सांस्कृतिक,प्रशासनिक,शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए लगभग 57 एकड़ भूमि का प्रावधान किया गया है.
रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक प्रस्ताव में योजना का व्यय लगभग 9 सौ करोड़ रुपए आंका गया है.योजना में भू स्वामियों को उनकी कुल भूमि का 35 प्रतिशत भूमि विकसित भूखंड के रुप में मिलेगा. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कटारिया के अनुसार इस योजना के लिए वास्तुविदों व इंजीनियरों की टीम ने कई स्तर पर तकनीकी व वित्तीय आंकलन कर एक बेहतर प्रस्ताव तैयार किया है इसलिए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि राजधानी की यह पहली टॉऊन डेव्हलपमेंट स्कीम अहमदाबाद से बेहतर साबित होगी.उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरुप योजना क्षेत्र के भू स्वामियों को कमल विहार के तैयार किए गए प्रस्ताव की जानकारी देने के लिए 03 नंवबर दोपहर 3 बजे को शहीद स्मारक भवन में एक सभा का आयोजन किया गया है.
श्री कटारिया ने कहा कि कमल विहार योजना क्षेत्र में गरीबों के लिए 15 प्रतिशत तथा उद्यानों एवं खुले मैदानों के उपयोग के लिए 10 प्रतिशत भूमि सुरक्षित रखी गई है. योजना में सड़क, नाली, बिजली, पानी की सुविधा दी जाएगी तथा इसके लिए व्यावसायिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि से योजना का विकास किया जाएगा.
