न्यू राजेन्द्रनगर में 63 लाख का बकाया न देने पर आरडीए ने श्वेता विद्या मंदिर सील किया

दो जनता फ्लैटस का अवैध कब्जा भी हटवाया गया

 रायपुर, 08 दिसंबर 2021/ रायपुर विकास प्राधिकरण ने आज न्यू राजेन्द्रनगर योजना में श्वेता विद्या मंदिर व्दारा भूभाटक की 63.74 लाख की बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण स्कूल का प्रशासनिक कार्यालय और चार कमरों को सील कर दिया। आरडीए की टीम में कार्यपालन अभियंता और राजस्व अधिकारी ने हर वर्ष लगने वाले भूभाटक 2 लाख 14 हजार 464 रुपए और उस पर लंबे समय से बढ़ते बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण श्वेता विद्या मंदिर को सील किया। स्कूल व्दारा काफी लंबे समय से भूभाटक की राशि जमा नहीं की जा रही थी उस पर सरचार्ज राशि लगने के कारण बकाया राशि बढ़ती चली गई।

न्यू राजेन्द्रनगर में कैनाल रोड के किनारे बने तीन तल के 72 जनता फ्लैट्स में अवैध रुप से काबिज दो परिवारों को आज हटाया गया। इनमें एक ने पूर्व में आरडीए से फ्लैट्स आवंटन के लिए आवेदन दे कर सुरक्षा निधि की राशि जमा की गई थी और बिना कब्जा प्राप्त किए ही वह अवैध रुप से काबिज हो कर रह रहा था। दूसरे फ्लैट में एक महिला अवैध रुप से कब्जा कर निवासरत थी। इस पर आरडीए ने आज दोनों काबिजों से फ्लैट का कब्जा वापस प्राप्त किया।

आरडीए ने केपीएस स्कूल, कमल विहार से 1.24 एकड़ भूमि वापस ली

 3528 वर्गफुट क्षेत्र में बनी बॉऊन्ड्रीवाल तोड़ी गई 

रायपुर, 03 दिसंबर 2021/ रायपुर विकास प्राधिकरण ने कल कमल विहार में कृष्णा एजुकेशन सोसायटी व्दारा कब्जा की गई भूमि 3528 वर्गफुट का कब्जा वापस प्राप्त किया। इससे पहले प्राधिकरण ने दो बार में तहसीलदार से सीमांकन करवाने के बाद अब तक कुल 54,058 वर्गफुट भूमि जो लगभग 1.24 एकड़ होती है का कब्जा वापस प्राप्त किया। यह भूमि कमल विहार के व्यावसायिक उपयोग की भूमि का हिस्सा है।

कल केपीएस स्कूल परिसर में शामिल की गई जिस भूमि का कब्जा हासिल किया गया उस पर स्कूल की बॉऊन्ड्रीवाल व पक्की सड़क का निर्माण कर उपयोग किया जा रहा था। पक्की बॉऊन्ड्रीवाल के ऊपर जनरेटर के बिजली के केबल बिछे हुए थे। रायपुर के तहसीलदार जयेन्द्र सिंह की टीम ने कल उक्त भूमि पर अतिक्रमण हटा कर उस भूमि का कब्जा रायपुर विकास प्राधिकरण को सौंपा। रायपुर विकास प्राधिकरण की ओर से कार्यपालन अभियंता श्री राजेन्द्र जैन, राजस्व अधिकारी सुश्री संध्या नामदेव ने उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया।

आरडीए ने बॉम्बे मार्केट में किराये पर दी गई दो दुकानें खाली कराई

 नए आवंटितयों को दिया जाएगा कब्जा

6 हॉल और 46 दुकाने विक्रय के लिए उपलब्ध

रायपुर, 27 नवंबर 2021/ रायपुर विकास प्राधिकरण की बॉम्बे मार्केट व्यवासायिक योजना में मासिक किराये से दी गई दुकानों पर अवैध रुप से काबिज दो दुकानदारों से दुकानें खाली कराकर आज कब्जा वापस ले लिया गया।  आरडीए ने बॉम्बे मार्केट में किराये पर दी गई दो दुकानें खाली कराई   काबिज थे। प्राधिकरण ने इन्हे पिछले वर्ष दुकानें खाली करने के लिए नोटिस दिया था किन्तु इनके व्दारा दुकानें खाली नहीं की गई थी। 

पूर्व में 1440 रुपए के मासिक किराये पर दी गई इन काबिज दुकानदारों को प्राथमिकता से दिए जाने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्राधिकरण ने निविदा में दुकानदारों को प्राथमिकता के साथ दो अवसर दिए। किन्तु बॉम्बे मार्केट की दुकान नंबर डी- 3 डी - 4 को लेने में इन दुकानदारों व्दारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई और ना ही नोटिस के बाद दुकानें खाली की। निविदा में अन्य लोगों व्दारा दुकानें क्रय करने के बाद प्राधिकरण ने इसकी रजिस्ट्री की और अब कब्जा दिया जाना था। चूंकि पूर्व से काबिज दुकानदारों ने नोटिस के बाद भी दुकानें रिक्त कर कब्जा नहीं दिया था इसीलिए आज प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देश पर कार्यपालन अभियंता और राजस्व अधिकारी की टीम ने प्राधिकरण के अमले और मौदहापारा के पुलिस बल के सहयोग से दुकानदारों से कब्जा प्राप्त किया। निविदा के माध्यम से विक्रय की जा चुकी इन दोनों दुकानों का कब्जा अब नए आवंटितियों को सौंपा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि बॉम्बे मार्केट में प्राधिकरण व्दारा 6 बड़े हॉल और 46 दुकानों का विक्रय किया जा रहा है। दुकानों का क्षेत्रफल 102 वर्गफुट से 444 वर्गफुट तक है। रायपुर विकास प्राधिकरण इसका हर महीने के दूसरे और चौथे सोमवार को निविदा के माध्यम से आवंटन कर रहा है। 

रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल ने लिए जनहित में निर्णय

         इन्द्रप्रस्थ के ईडब्लूएस फ्लैट्स आवंटितियों को 91 हजार की सबसिडी मिलेगी

रिक्त पुराने फ्लैट्स का आवंटन प्रथम आया प्रथम पाया के आधार पर

रायपुर, 24 नवंबर 2021/ रायपुर विकास प्राधिकरण में छत्तीसगढ़ शासन व्दारा नियुक्त दो उपाध्यक्षों और संचालक मंडल के चार नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद आज पहली बार संचालक मंडल की बैठक हुई । बैठक में कमल विहार योजना के अंतर्गत अवैध रोड- रास्ते की सूची में शामिल 31 भूमि स्वामियों को पुनर्गठित भूखंड प्राप्त करने 28 फरवरी 2021 तक समय दिए जाने, हीरापुर, रायपुरा व बोरियाखुर्द योजना में रिक्त पुराने फ्लैट्स को प्रथम आया प्रथम पाया के आधार पर आवंटन करने, इन्द्रप्रस्थ फेज - 2 रायपुरा 1472 ईडब्लूएएस फ्लैट्स के आवंटितियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त सबसिडी की राशि की पहली किस्त 91 हजार रुपए की राशि दिए जाने तथा प्राधिकरण के चार कर्मचारियों के निधन के कारण उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।  

रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नवनियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ऋतुराज रघुवंशी सहित नए उपाध्यक्ष श्री सूर्यमणि मिश्रा व श्री शिव सिंह ठाकुर, नए अशासकीय संचालक सदस्य श्री राजेन्द्र पप्पू बंजारे. श्रीमती ममता रॉय, श्री हिरेन्द्र देवांगन उपस्थित थे।

संचालक मंडल की बैठक में कमल विहार योजना के अंतर्गत अवैध रोड- रास्ते की सूची में शामिल 31 भूमि स्वामियों को पुनर्गठित भूखंड देने का समय बढ़ा कर 28 फरवरी 2021 तक किया गया है। इस हेतु अवार्ड पारित भूस्वामियों को पारित अवार्ड की राशि, सर्विस चार्ज एवं ब्याज देना होगा।

प्राधिकरण की डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना हीरापुर, रायपुरा व बोरियाखुर्द योजना के अतंर्गत पूर्व में निर्मित फ्लैट्स जिनकी किस्तों का भुगतान नहीं करने के कारण खाली किए 261 फ्लैट्स का पुनः आवंटन किया जाना है। फ्लैट वर्तमान मे जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में विक्रय किए जाएगें। न्यून निम्न आय वर्ग के लिए निर्मित इन फ्लैट्स की कीमत 3.31 लाख से 3.61 लाख तक है। पहले ये लॉटरी के आधार पर आवंटित किए जाते थे लेकिन अब इनका आवंटन प्रथम आया प्रथम पाया के आधार पर आवंटन किए जाने के प्रस्ताव को संचालक मंडल के सदस्यों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। आवंटन के समय इन फ्लैट्स की राशि जमा करने हेतु तीन माह का समय दिया जाएगा। बैठक में कमल विहार योजना में बाह्य विद्युतीकरण हेतु 33/11 किलोवाट के विद्युत उपकेन्द्र के सब स्टेशन निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को 1200 वर्गमीटर की भूमि एक रुपए के टोकन राशि में दिए जाने के प्रस्ताव को संचालक मंडल ने स्वीकृति प्रदान की।  

संचालक मंडल की बैठक में इन्द्रप्रस्थ फेज - 2 रायपुरा में नवनिर्मित 1472 ईडब्लूएएस फ्लैट्स के आवंटितियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त सबसिडी की राशि में से आवंटितियों को 91 हजार रुपए की राशि दिए जाने के प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्राधिकरण को केन्द्र शासन व्दारा सूडा के माध्यम से 13.44 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है जिसमें पात्र आवंटितियों को ही यह राशि दी जाएगी। शेष राशि रुपए 59 हजार रुपए केन्द्र शासन से राशि प्राप्त होने पर दी जाएगी।

संचालक मंडल ने कोविड19 के दौरान तथा उसके बाद प्राधिकरण के एक मृतक कर्मचारी परिवार के आश्रित सदस्यों अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रस्ताव को अपनी सहमति दी। इसमें तोमेश साहू, अतुल साहू, आकाश बरोरे व अभिषेक शर्मा को सहायक ग्रेड व मेट पर नियुक्ति दी  गई है। बैठक में संचालक मंडल के सदस्यों को यह जानकारी दी गई कि 15 जून 2021 के बाद से विभिन्न योजनाओं में प्राधिकरण व्दारा कुल 38.95 करोड़ रुपए की 161 संपत्तियों का विक्रय किया गया है।

 

इन्द्रप्रस्थ रायपुरा ईडब्लूएस फ्लैट्स के आवंटितियों को सबसिडी की राशि बोर्ड की स्वीकृति के बाद मिलेगी

 

रायपुर 17 नवंबर 2021/ इन्द्रप्रस्थ फेज - 2 रायपुरा में रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा नवनिर्मित 1472 ईडब्लूएएस फ्लैट्स के आवंटितियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन प्राप्त सबसिडी की राशि दिया जाना है। केन्द्र सरकार से सबसिडी राशि के मद में रायपुर विकास प्राधिकरण को कुल राशि 22.08 करोड़ रुपए प्राप्त होना है किन्तु सबसिड़ी के मद में राशि 13.44 करोड़ रुपए प्राप्त हुई है। रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा योजना के हितग्राहियों को सबसिडी देने के लिए संचालक मंडल की आगामी बैठक में प्रस्ताव रखा गया है जिन आवंटिती ने फ्लैट के समस्त राशि का भुगतान कर अपने फ्लैट की रजिस्ट्री करा ली है उनको राज्य शासन स प्राप्त सबसिडी की राशि 91 हजार रुपए उपलब्ध कराई जाएगी शेष राशि का भुगतान केन्द्र शासन से प्राप्त होने पर किया जाएगा। रायपुर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में निर्णय के उपरांत ही आवंटितियों को सबसिडी की पूर्ण राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

इन्द्रप्रस्थ रायपुरा फ्लैट्स योजना में आवारा पशुओं को रोकने नगर निगम की मदद लेगा आरडीए

                                                 बॉऊन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य भी शुरु 

रायपुर 7 अक्टूबर 2021/ रायपुर विकास प्राधिकऱण की इन्द्रप्रस्थ रायपुरा योजना क्षेत्र में नवनिर्मित ईडब्लूएस एवं एलआईजी फ्लैट्स क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र और एक डेयरी के पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए नगर पालिक निगम रायपुर के जोन कार्यालय की मदद ली जाएगी।

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री सूर्यमणि मिश्रा ने आज इन्द्रप्रस्थ रायपुरा योजना का दौरा किया तो जानकारी मिली कि फ्लैट्स योजना का पूरा क्षेत्र पशुओं की मल मूत्र से गंदा हो रहा है। जिन लोगों को वहां फ्लैट्स आवंटित हुए हैं वे इसकी लगातार शिकायत कर रहे हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि वे वार्ड के पार्षद श्री वीरेन्द्र देवांगन और जोन कमिश्नर से इस बारे में बात करेगें ताकि योजना में साफ सफाई बनी रहे। उन्होने कहा नगर निगम के पास कॉऊ कैचर वाहन भी है इसकी मदद से आवारा पशुओं को वहां से हटाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रायपुर विकास प्राधिकरण ने अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ ने कुछ दिन पहले फ्लैट्स योजना की बॉऊन्ड्रीवाल निर्माण की घोषणा की थी। फलस्वरुप प्राधिकरण व्दारा बाऊन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य भी कार्य शुरु कर दिया गया है।

 रायपुर विकास प्राधिकरण में नए सीईओ श्री ऋतुराज रघुवंशी ने कार्यभार संभाला

रायपुर, 14 सितंबर 2021/ राज्य शासन व्दारा रायपुर विकास प्राधिकरण में नियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ऋतुराज रघुवंशी ने आज डॉ. अय्याज तांबोली से मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया। श्री रघुवंशी भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के अधिकारी है। वे इसके पहले नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त और महासमुन्द में जिला पंचायत के सीईओ रह चुके हैं।

इन्द्रप्रस्थ रायपुरा के ऩए ईडब्लूएस, एलआईजी फ्लैट्स में आवंतियों का गृहप्रवेश

आरडीए ने आवंटितियों को देय जीएसटी राशि में 30 हजार की दी बड़ी राहत

आवंटितियों की मांग पर अध्यक्ष श्री धुप्पड़ ने की बॉऊन्ड्रीवाल बनाने की घोषणा

 रायपुर, 08 सितंबर 2021/ रायपुर विकास प्राधिकरण की इन्द्रप्रस्थ योजना के अंतर्गत निर्मित ईडब्लूएस और एलाईजी फ्लैट्स में अब लोग कब्जा पत्र प्राप्त कर गृह प्रवेश करने लगे हैं। प्राधिकरण ने आज ऐसे  पहले दो आवंटितियों का कार्यालय में अभिनंदन करते हुए उनका सम्मान किया। प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड, उपाध्यक्षव्दय श्री सूर्यमणि मिश्रा और श्री शिव सिंह ठाकुर सहित संचालक मंडल के अशासकीय सदस्य श्री राजेन्द्र पप्पू बंजारे ने ईडब्लूएस फ्लैट्स की श्रीमती गुंजन झा और एलआईजी फ्लैट्स की पहली आवंटिति श्री इन्कू सिंह का अभिनंदन करते हुए उन्हें सम्मानित किया। 

इस अवसर पर प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ ने आंवटितियों की मांग और उपाध्यक्ष श्री सूर्यमणि मिश्रा और श्री शिव सिंह ठाकुर के स्थल निरीक्षण के बाद की गई अनुशंसा पर पूरे परिसर में बॉऊन्ड्रीवाल निर्माण कराने की घोषणा की। श्री धुप्पड़ ने आवंटितियों की मांग पर ईडब्लूएस फ्लैट की अंतिम किस्त की राशि में केन्द्र सरकार व्दारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए गए अनुदान राशि का समायोजन करने की बात कही। श्री धुप्पड़ ने आवंटितियों को आश्वस्त किया कि वे बैंकों को प्रतिनिधियो को कार्यालय आमंत्रित कर टॉप अप ऋण दिए जाने के लिए भी चर्चा करेगे।

प्राधिकरण अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड व्दारा पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार प्राधिकरण ने ईडब्लूएस फ्लैट्स व एलआईजी फ्लैट्स की मूल्य में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी की राशि में 20 हजार रुपए तथा रखरखाव के मद में जीएसटी की राशि में 10 हजार रुपए, इस तरह से कुल 30 हजार रुपए की राशि कम कर आवंटितियों को बड़ी राहत दी है।

उल्लेखनीय है कि रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा अपनी नगर विकास योजना इन्द्रप्रस्थ रायपुरा में 5 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1472 ईडब्लूएस व 944 एलआईजी फ्लैट्स का भूमिपूजन कर निर्माण एवं विकास कार्य प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत कुल 2418 फ्लैटस का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत अब प्राधिकरण व्दारा 1472 ईडब्लूएस फ्लैट्स में से 896 फ्लैट्स का तथा 944 एलआईजी फ्लैट्स की रजिस्ट्री के बाद कब्जा देना प्रारंभ कर दिया है। वहीं ईडब्लूएस के शेष निर्माणाधीन 576 फ्लैट्स का कब्जा दिसंबर तक दिया जाना है। ईडब्लूएस फ्लैट्स के अंतर्गत एक बीएचके की सुविधा है। जबकि एलआईजी फ्लैट्स में दो बीएचके की सुविधाएं है।

आरडीए के उपाध्यक्षों व सदस्यों का बोरियाखुर्द योजना का दौरा

715 आवास व 23 दुकानों के निर्माण कार्यों को बताया बेहतर

रायपुर, 02 सितंबर 2021/ रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षव्दय और संचालक मंडल के सदस्यों ने आज बोरियाखुर्द योजना में निर्माणाधीन 715 आवासीय योजनाओं का अवलोकन किया। इसके अंतर्गत योजना में निर्माणाधीन 192 एलआईजी फ्लैट्स और 523 स्वतंत्र ईडब्लूएस व एलआईजी आवासों का निर्माण किया जा रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्दय श्री सूर्यमणि मिश्रा व श्री शिव सिंह ठाकुर, संचालक मंडल के अशासकीय सदस्य श्री राजेन्द्र पप्पू बंजारे,  श्रीमती ममता राय और श्री हीरेन्द्र देवांगन ने योजना स्थल पर चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को देखा और इसे बेहतर बताया।

प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता श्री अनिल गुप्ता ने बताया कि यह निर्माण कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। जिसमें आवंटितियों को अनुदान व ब्याज राशि में अनुदान की सुविधा है। यहां निर्माणाधीन मकानों में स्वतंत्र आवासों की काफी मांग रही और इसमें प्रायः सभी की बुकिंग हो गई है। वहीं 8 मंजिलीय 192 एलआईजी फ्लैट्स में भी लगातार बुकिंग हो रही है। श्री गुप्ता ने जानकारी दी कि बोरियाखुर्द योजना में  प्राधिकरण ने पूर्व में दो ग्रुप में 1800 फ्लैट्स का निर्माण किया था, जो राज्य़ शासन की वित्त पोषित योजना थी। यह फ्लैट्स न्यून निम्न आय वर्ग के लिए बनाए गए थे।  प्राधिकरण के उपाध्क्षव्दय और सदस्यों ने योजना के ग्रुप-बी में निर्मित 23 दुकानों का भी अवलोकन किया। प्राधिकरण व्दारा इन दुकानों का नियमित रुप से आवंटन किया जा रहा है। स्थल निरीक्षण के इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता श्री सुशील शर्मा और उप अभियंता श्री विवेक सिन्हा भी उपस्थित थे।

कमल विहार लेआऊट संशोधन के लिए हुई जनसुनवाई

 14 संशोधन प्रस्तावों में से दो प्रस्तावों में आई छह आपत्तियां

अपर मुख्य सचिव ने निराकरण करने के दिए निर्देश

 

रायपुर, 17 अगस्त 2021/ छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग व्दारा रायपुर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना कमल विहार के लेआऊट प्लॉन में संशोधन (आर-7) के लिए आज रायपुर के सर्किट हॉऊस में योजना के भूखंड स्वामियों को आमंत्रित कर जनसुनवाई की। यह सुनवाई छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 74 के अंतर्गत पुनर्विलोकन किए जाने हेतु प्रस्तावित संशोधनों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त अवसर देने हेतु की गई थी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू और रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तांबोली उपस्थित थे। लेआऊट में कुल 14 संशोधन का प्रस्ताव दिया गया था जिसमें मात्र दो प्रस्तावों में ही आपत्तियां आई। 

 कमल विहार योजना के लेआऊट संशोधनों हेतु सेक्टर 1 में राजस्व सीमांकन के कारण श्मशान क्षेत्रफल में वृध्दि, सेक्टर 1 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भूमि स्वामियों की भूमि पृथक कर भूस्वामियों के बीच भूमि का आदान प्रदान करते हेतु भूमि को एक चक करने, सेक्टर6 में कब्रिस्तान की भूमि को अनुरोध किए जाने पर एक चक करने, सेक्टर 7बी में 5 एकड़ बड़े व्यावसायिक भूखंड को 117 भूखंड में विभाजित करने, सेक्टर 8बी में मंदिर के लिए पहुंच मार्ग देने के लिए आवासीय भूखंडों को स्थानांतरित करने, सेक्टर 9 में लेआऊट में 102 बड़े सार्वजनिक व अर्ध्दसार्वजनिक भूखंडों को को 167 छोटे भूखंडों में परिवर्तित करने, सेक्टर 10 में नर्सरी स्कूल (शैक्षणिक) के बड़े भूखंड को छोटा कर 5 अतिरिक्त आवासीय भूखंड बनाने, सेक्टर 11ए में नर्सिंग होम के बड़े भूखंड को 2 छोटे नर्सिंग होम तथा 8 आवासीय भूखंड में परिवर्तित करने तथा शैक्षणिक भूखंड में हायर सेकेन्डरी स्कूल के स्थान पर शैक्षणिक संस्था का उल्लेख किए जाने, सेक्टर 12 के लेआऊट में 8 बड़े व्यावसायिक भूखंडों को 60 छोटे भूखंडों में परिवर्तित करने, सेक्र 13 के लेआऊट में 7 बड़े व्यावसायिक भूखंडों को 58 छोटे भूखंडों में परिवर्तित करने, सेक्टर 14ए में ईडब्लूएस के आरक्षित भूखंडों में भूमि स्वामियों के अनुरोध पर उनकी भूमि के पास ही विकसित भूखंडों का आवंटन किए जाने हेतु भूखंडों का प्रावधान किए जाने, सेक्टर14बी व 15सी में सड़क के साथ यूटिलिटी हेतु आरक्षित भूमि पर ग्राम वासियों के उपयोग हेतु धरसा के स्थान पर आवागमन हेतु रास्ता दिए जाने का प्रावधान किए जाने तथा कमल विहार योजना के सभी सेक्टरों में ईडब्लूएस के स्थान पर ईडब्लूएस / एलआईजी अफोर्डेबल हॉऊसिग का उल्लेख करने हेतु प्रस्ताव रखा गया था।  

जनसुनवाई में मात्र दो संशोधन प्रस्तावों में कुल छह आपत्तियां आई जिनमें कुछ आवंटितियों के भूखंड पहले श्मशान की भूमि के पीछे थे जो नए प्रस्ताव में साथ लग रहे हैं।  इससे उनके भूखंडों से दूर करने के लिए चार आवंटितियों व्दारा राज्य शासन को अपनी आपत्ति प्रस्तुत की।

छत्तीसगढ़ शासन के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने आपत्तियों को सुनने के बाद कहा कि मुख्य रुप से लोगों व्दारा इस बात पर आपत्ति की गई है कि उनके भूखंडों का स्थान तो नहीं बदला गया है किन्तु उनके भूखंड का नंबर बदल दिया गया है। दूसरी आपत्ति इस बात को लेकर थी कि उनके भूखंड का स्थान तो नहीं बदला गया है किन्तु उनके भूखंड अब कब्रिस्तान के पास आ गए है। इसे हटाया जाए। श्री साहू ने उपस्थित आपत्तिकर्ताओं से कहा कि वे 24 अगस्त प्रात 11.30 बजे रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिल कर अपनी शिकायतों का निराकरण कराए। इन आपत्तियों के निराकरण के बाद ही लेआऊट में संशोधन होगा।

सूर्यमणि मिश्रा और शिव सिंह ठाकुर ने उपाध्यक्ष का कार्य संभाला

                  आरडीए में नए उपाध्यक्षों और सदस्यों ने कार्यभार ग्रहण किया

 रायपुर, 19 जुलाई 2021/ राज्य शासन व्दारा रायपुर विकास प्राधिकरण में नियुक्त किए गए दो उपाध्यक्षों श्री सूर्यमणि मिश्रा और श्री शिव सिंह  ठाकुर तथा संचालक मंडल के सदस्य श्री राजेन्द्र पप्पू बंजारे, ममता राय और श्री हीरेन्द्र देवांगन ने आज प्राधिकरण कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, छत्तीसगढ़ राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डे के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र तिवारी, छत्तीसगढ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष और रायपुर नगर उत्तर के विधायक श्री कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ राज्य अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह छाबड़ा, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री शैलेष नितिन त्रिवेदी, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलाम रिजवी, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड, विधायक श्रीमती अनिता शर्मा, प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तांबोली, श्री सुशील आनंद शुक्ला, क्रेडा के सदस्य कवर्धा के श्री कन्हैया लाल अग्रवाल,श्री गिरीश दुबे, श्री संजय पाठक, अनेश बजाज, रितेश ठाकुर, सुरेन्द्र ठाकुर, अनेश बजाज, मुजफ्फर खान, जग्गू सिंह ठाकुर, सुनील साहू उपस्थित थे।

इस अवसर पर उपस्थितजनों को संबोंधित करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के नियुक्ति के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देतु हुए पदाधिकारियों को बेहतर काम करने के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार है कि उन्होंने प्राधिकरण को शहर विकास के लिए नए सदस्य़ों की एक टीम दी। श्री धुप्पड ने नवनियुक्त दोनों उपाध्यक्षों और सदस्यों को बधाई भी दी। प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष श्री सूर्यमणी मिश्रा और श्री शिव सिंह ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के अंत में प्राधिकरण के अतिरिक्त सीईओ श्री नवीन कुमार ठाकुर ने आंगतुक सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।

 

मुख्यमंत्री सहायता कोष में आरडीए द्वारा 10 लाख रूपए का अंशदान

अध्यक्ष  सुभाष धुप्पड़ ने मुख्यमंत्री से सौजन्य भेट कर सौंपा चेक

 

    रायपुर, 20 जून 2021/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में आरडीए (रायपुर विकास प्राधिकरण) के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ और आयुक्त डॉ. अय्याज तम्बोली ने सौजन्य मुलाकात कर आरडीए की तरफ से मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 10 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और पीडि़तों की मदद के लिए किए गए प्रभावी उपायों की सराहना की। श्री धूप्पड़ ने कहा कि राज्य सरकार के इस प्रयास में सहभागिता, जरूरतमंदों की मदद एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रायपुर विकास प्राधिकरण ने 10 लाख रूपए का अंशदान मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आरडीए को इस सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए इसे अनुकरणीय बताया।

रायपुर विकास प्राधिकरणसंचालक मंडल के निर्णय

लॉक डाऊन में किस्तें जमा नहीं करने वालों को 

15% सरचार्ज राशि में 31 जुलाई तक छूट

अधिकारियों – कर्मचारियों ने दो दिन का वेतन दिया मुख्यमंत्री सहायता कोष में

रायपुर,14 जून 2021/ कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लॉक डाऊन के कारण रायपुर विकास प्राधिकरण में किस्तों का भुगतान नहीं कर पाने वाले आवंटितियों को अब 31 जुलाई तक सरचार्ज राशि नहीं देना पड़ेगा। प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में आज यह निर्णय लिया गया। इसके अनुसार जिन आवंटितियों ने 01 मार्च से 30 जून 2021 तक किस्तों की राशि जमा नहीं की है ऐसे सभी आवंटितियो को 31 जुलाई 2021 तक राशि भुगतान करने पर 15 प्रतिशत का सरचार्ज में छूट दी जाएगी। प्राधिकरण संचालक मंडल की आज हुई बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ ने की और मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तांबोली ने सदस्य सचिव के रुप में प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री सहायता कोष में आरडीए देगा 10 लाख रुपए

कोरोना महामारी के संकट के कारण आम लोगों को राज्य शासन व्दारा दी जाने वाली सहायता के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों व्दारा अपने वेतन से स्वेच्छा से योगदान देने की इच्छा व्यक्त की थी। फलस्वरुप वेतन से दी जाने वाली राशि सहित प्राधिकरण व्दारा अपनी ओर से मिला कर कुल 10 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी जाएगी। इस निर्णय को भी संचालक मंडल ने आज अपनी सहमति प्रदान की ।

चिकित्सा देयकों का भुगतान अब प्राधिकरण स्तर पर होगा

संचालक मंडल के सदस्यों ने बैठक में रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों के भुगतान के संबंध में राज्य शासन के निर्देशों व नियमों के अनुसार निर्णय लिया। इसके अंतर्गत 5 लाख तक के देयकों का भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्तर पर तथा 5 लाख से ज्यादा के अधिक राशि का भुगतान संचालक मंडल के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा। साथ ही पूर्व में कर्मचारियों के लंबित 31.31 लाख रुपए के देयकों का भुगतान भी इसी प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।  

कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा, ओव्हरड्रॉफ्ट की सुविधा का सैलरी सेविंग एकाऊंट खोला

प्राधिकरण व्दारा अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए पंजाब नैशनल बैंक में ऐसा सैलेरी सेविंग एकॉऊंट खुलवाया है, जिसमें 20 लाख का दुर्घटना बीमा, दो माह के वेतन का ओव्हर ड्रॉफ्ट और जीरो बैंलेस की सुविधा मिलेगी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलेगी। इस सेविंग एकाऊंट में कर्मचारियों की स्थाई अपंगता अथवा निधन होने पर 20 लाख रुपए दुर्घटना बीमा की सुविधा दी जाएगी। साथ ही दो माह के वेतन के बराबर अथवा 3 लाख रुपए जो भी कम हो का ओव्हरड्रॉफ्ट तथा जीरो बैंलेस की सुविधा भी बैंक देगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राधिकरण अगले माह से इसी बैंक खाते के माध्यम से वेतन का  भुगतान करेगा।

प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में आज अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तांबोली, अवर सचिव वित्त विभाग श्री सतीश पाण्डेय, उप सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग श्री सी.तिर्की, अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग छत्तीसगढ़ श्री संदीप बांगड़े, जिला वन संरक्षक रायपुर वृत्त श्री रमण सोमावार, एडीशनल कलेक्टर श्री बी.सी. साहू, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम श्री लोकेश साहू, अधीक्षण अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी श्री मनोज वर्मा, लोक निर्माण विभाग से सहायक अभियंता सुश्री सीमा दीवान, प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नवीन कुमार ठाकुर उपस्थित थे।

देवेन्द्रनगर व्यावसायिक क्षेत्र के पार्किंग में लॉकडॉऊन में बनी 3 अवैध दुकानों को आरडीए ने हटाया

 

रायपुर,11 जून 2021/ रायपुर विकास प्राधिकरण की इंदिरा गांधी व्यावसायिक परिसर देवेन्द्रनगर योजना के लेआऊट में पार्किंग स्थल पर अज्ञात व्यक्तियों व्दारा अवैध रुप तीन दुकानें बना ली थी। इसे आज प्राधिकरण प्रशासन ने हटा दिया। साथ ही थोक कपड़ा मार्केट के सामने स्थित 43 व्यावसायिक भूखंडों के मध्य पार्किंग स्थल पर तीन ओर बनाई गई बाऊन्ड्रीवाल को भी हटाया गया।

प्राधिकरण की देवेन्द्रनगर योजना के अंतर्गत 1998 में नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय से लेआऊट अनुमोदन के पश्चात 8.60 एकड़ क्षेत्र में 189 भूखंड विकसित कर आवंटित किए गए थे। इसमें जीवन बीमा निगम कार्यालय के पीछे के स्वीकृत लेआऊट में वाहन के पार्किंग के स्थल का प्रावधान किया गया था। पार्किंग के इस क्षेत्र में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने कोरोना के लॉक डॉऊन की अवधि के दौरान लगभग 500 वर्गफुट पर तीन दुकानों का निर्माण कर लिया था। अज्ञात व्यक्तियों व्दारा दुकानों के ढ़ांचा तैयार होने के बाद उसमें निर्माण श्रमिकों के माध्यम से प्लास्टर और शटर लगाने का कार्य किया जा रहा था। इसी प्रकार थोक कपड़ा मार्केट के सामने स्थित 43 व्यावसायिक भूखंडों के मध्य लेआऊट में दर्शित पार्किंग स्थल कुछ लोगों ने बाऊन्ड्रीवाल का निर्माण प्रारंभ किया था। प्राधिकरण ने आज इन दोनों पार्किंग स्थल पर बने निर्माण को जेसीबी मशीन की सहायता से हटा गया। इस अवैध निर्माण को प्राधिकरण प्रशासन पुलिस विभाग के सहयोग से हटाया गया। अवैध निर्माण हटाने की यह कार्रवाई प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर की गई।

इसके पहले भी प्राधिकरण की देवेन्द्रनगर योजना में सिटी सेन्टर मॉल के पीछे छत्तीसगढ़ हॉट से लगी लगभग 600 वर्गफुट भूमि में बिना प्राधिकरण की अनुमति से अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे पिछले सप्ताह नगर पालिक निगम व्दारा हटवाया गया।  

आरडीए की राशि अब सीधे बैंक खाते में जमा की जा सकती है

यदि आप रायपुर विकास प्राधिकरण के आवंटिति हैं और आप अपनी बकाया राशि सीधे बैंक में जमा करना चाहते हैं तो आप इन बैंक खातों में सीधे राशि जमा कर सकते हैं. राशि जमा करने के बाद जमा राशि की रसीद / जानकारी संभालकर रखें क्योंकि आपके खाते के समायोजन के लिए यह जरूरी है। 

 

आरडीए के कर्मचारियों का होगा सामूहिक बीमा

सबको टीका लगवाने करेगें प्रेरित - श्री सुभाष धुप्पड़

      रायपुर, 2 मई 2021/ कोविड19 के संक्रमण को देखते हुए रायपुर विकास प्राधिकरण के नियमित और कार्यभारित स्थापना में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों और उनके परिवार का सामूहिक बीमा कराया जाएगा और सभी को संक्रमण से बचाने के लिए टीका लगवाने का प्रयास किया जाएगा। प्राधिकरण में कार्यरत प्लेसमेंट कंपनी के कर्मचारियों के बीमा के लिए संबंधित कंपनी से चर्चा की जाएगी।      

      प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए कोवैक्सीन के दोनों टीके लगवाने के सभी को प्रेरित किया जाएगा तथा यह प्रयास किया जाएगा की सभी को टीके लग जाए। श्री धुप्पड़ ने कहा कि प्राधिकरण में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का इन्शोरेंस कराने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तांबोली चर्चा कर इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई करने को कहा गया है।

    उल्लेखनीय है कि अब तक प्राधिकरण में कार्यरत 5 कर्मचारियों का निधन कोराना के संक्रमण के कारण हुआ है। इसमें कल आरडीए अध्यक्ष के निज सहायक सन्तसेवक साहू का अस्पताल में निधन हुआ है। इसके पहले प्राधिकरण के सहायक अधीक्षक रमेश राव और सत्यपकाश गुप्ता, कार्य सहायक अरुण बरोरे, पंप चालक सुशील कुमार साहू का पिछले महीने निधन हुआ है।  

 

                                       

आरडीए ने प्रापर्टी सेल के सारे रिकार्ड तोड़े

 एक दिन में 51.94 करोड़ रुपए के 119 प्लॉट बिके

कमल विहार सीबीडी के सभी 387 प्लॉट बिके

 
               

रायपुर 13 फरवरी 2021/ रायपुर विकास प्राधिकरण ने कल प्रॉपर्टी सेल का एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए  सभी पुराने रिकार्ड तोड़ दिए हैं। प्राधिकरण कार्यालय में कल हुई संपत्ति की निविदा प्रक्रिया में 119 प्लॉट 51.94 करोड़ रूपए में बिके। चार साल पहले प्राधिकरण में एक दिन में 25 करोड़ रूपए की प्रापर्टी विक्रय करने का रिकार्ड बना था। कल कमल विहार में कुल 118 प्लॉट बिके जिसमें से केन्द्रीय व्यावसायिक केन्द्र (सीबीड़ी) के 107 प्लॉट शामिल थे।

               रायपुर विकास प्राधिकरण को आर्थिक रुप से मजबूत करने यह रिकार्ड सेल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के नेतृत्व और प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ के सक्रिय प्रयासों के कारण हुआ है। इस हेतु प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री धुप्पड़ कुछ समय से लगातार चेम्बर्स ऑफ कामर्स के पदाधिकरियों से संपर्क में थे। अपने इन प्रयासों के तहत उन्होनें चेम्बर्स के पदाधिकारियों और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के व्यापारियों को अधिकारियों के साथ कमल विहार भेज कर व्यावसायिक भूखंडों में दी जा रही सुविधाओं का अवलोकन कराया। चर्चा के दौरान प्राधिकरण के अध्यक्ष ने चेम्बर के पदाधिकारी योगेश अग्रवाल, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के पदाधिकारी राधाकृष्ण सुन्दरानी, निकेश बरडिया, प्रमोद जैन, महेन्द्र तलरेजा और राजेश वासवानी के साथ इलेक्ट्रानिक व्यवसायियों को निविदा प्रक्रिया से अवगत करावाया। फलस्वरूप व्यापारियों ने पूरे भरोसे और तसल्ली के बाद कमल विहार के सेक्टर 7बी में स्थित सीबीड़ी के 107 व्यावसायिक भूखंड़ों की निविदाएं भर कर भूखंड खरीदे। इन व्यावसायिक भूखंडों के एक साथ विक्रय होने से प्राधिकरण व्दारा एक दिन में सर्वाधिक भूखंड बिकने का अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं।

 कल हुई निविदा में कमल विहार योजना के सेक्टर लेवल का एक व्यावसायिक भूखंड, सार्वजनिक तथा अर्ध्द सार्वजनिक उपयोग का एक और आवासीय के 8 भूखंडों सहित इंद्रप्रस्थ रायपुरा का एक आवासीय भूखंड का विक्रय हुए। कमल विहार में इलेक्ट्रानिक मार्केट के व्यवसायियों व्दारा एक साथ 107 भूखंड लेने के बाद से अब सीबीडी के सभी 387 भूखंड बिक गए हैं।  

उल्लेखनीय है कि 21  जुलाई 2020 को रायपुर विकास प्राधिकरण के  अध्यक्ष का पदभार  संभालने के बाद श्री सुभाष धुप्पड़ ने कहा था कि वे प्राधिकरण को फिर से लाभ में लाएगें। प्राधिकरण पिछली सरकार के पहले लाभ में था अब फिर से लाभ में आएगा। उन्होनें कहा था कि अब श्री भूपेश बघेल की सरकार में रायपुर विकास प्राधिकरण फिर से आर्थिक रुप से मजबूत हो कर शहर विकास के लिए बेहतर काम करेगा

उधर प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तांबोली ने यह जानकारी दी कि कमल विहार योजना के व्यावसायिक, सार्वजनिक व अर्धसार्वजनिक तथा मिश्रित उपयोग के भूखंडों पर 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है जो 31  मार्च 2021 तक लगातार जारी रहेगी।

कमल विहार के व्यावसायिक, मिश्रित भूखंडों पर मिलेगी 5 प्रतिशत की छूट, 31 मार्च तक विक्रय में दी जाएगी छूट

                                                            आरडीए संचालक मंडल का निर्णय

  

रायपुर,05 फरवरी 2021/ कमल विहार योजना के व्यावसायिक, सार्वजनिक व अर्धसार्वजनिक तथा मिश्रित उपयोग के भूखंडों पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट कल 6 फरवरी से विक्रय होने वाले भूखंडों पर 31 मार्च 2021 तक दी जाएगी। रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में संचालक मंडल में यह निर्णय लिया।  

      संचालक मंडल के सदस्य सचिव और प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तांबोली ने छूट का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि गत दो वर्षों में कमल विहार यॉजना के सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक, व्यावसायिक व मिश्रित भूखंडों के विक्रय की गति काफी धीमी हो गई है। भूखंड के विक्रय में तेजी लाने के लिए पहले से दी जा रही 3.3 प्रतिशत की छूट को बढ़ा कर 5 प्रतिशत किया जाना होगा। उन्होनें कहा कि भूखंड विक्रय में तेजी आने से बैंक से लिए गए ऋणों का भुगतान हो सकेगा फलस्वरुप प्राधिकरण पर ब्याज भुगतान का भार कम होगा। चर्चा के बाद संचालक मंडल ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनी स्वीकृति प्रदान की।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण कमल विहार योजना के आवासीय भूखंडों को पहले से ही  प्रो रेटा आधार पर 7 से 60 दिनों में 4.4 से 3.3 प्रतिशत की छूट प्रदान कर रहा है।   

 प्राधिकरण कार्यालय में आज हुई संचालक मंडल की बैठक में वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा, उप सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग श्री सी.तिर्की, नगर पालिक निगम रायपुर के उपायुक्त श्री अरविंद शर्मा, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के उप संचालक श्री भानुप्रताप सिंह पटेल, डिप्टी कलेक्टर रायपुर श्रीमती पूनम शर्मा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री आर.एस. अजगल्ले, लोक निर्माण विभाग से सहायक अभियंता श्रीमती सीमा दीवान सदस्य प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित थे।