शहर विकास के लिए बजट में कई नई योजनाएं

 रायपुर विकास प्राधिकरण का बजट 2016 – 17

रायपुर 30 मार्च 2016, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव और प्राधिकरण के संचालक मंडल ने आज इस वर्ष के बजट में नई योजनाओं की घोषणा की है इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, सड्ढू में आवासीय योजना, ईदगाह भाठा मैदान में स्टेडियम का निर्माण, मॉस्टर प्लॉन की 6 सड़कों का निर्माण, छोटी रेल्वे लाईन की भूमि पर एक्सप्रेस हाईवे

निर्माण, कमल विहार में रो हाऊस निर्माण तथा प्राधिकरण कार्यालय के कार्यों का डिजीटलाईजेशन (कम्प्यूटरीकरण) को शामिल किया गया है. बजट में प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण संचालक मंडल के सचिव श्री एम.डी.कावरे ने किया.

अन्य योजनाओं में रायपुरा में विशेषीकृत व्यावसायिक क्षेत्र का विकास, कमल विहार में रिक्रिएशन एवं वॉटर स्पोर्टस, कमल विहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, गैसीय शवदाहगृह की मरम्मत, ईएसी कालोनी का पुर्ननिर्माण,नगर विकास योजना – 05 तथा उद्यान विकास किया जाएगा.

रायपुर विकास प्राधिकरण वर्ष 2016 – 17 का बजट 6 अरब 19 करोड 19 लाख 81 हजार रुपए का है. इसमें 5 अरब 91 करोड 51 लाख 93 हजार रुपए की आवक तथा 5 अरब 79 करोड 4 लाख 62 हजार रुपए की जावक का अनुमान है. बजट प्रावधानों के अनुसार योजना व्यय में कुल बजट का 72.76 प्रतिशत व्यय होगा. हडको तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ऋण वापसी में 17.40 प्रतिशत राशि व्यय होगी. जबकि कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों में 2.62 प्रतिशत राशि तथा कार्यालयीन व प्रशासनिक व्यय में 3.80 प्रतिशत राशि व्यय होगी.

{ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास का निर्माण }
• रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन्द्रप्रस्थ - रायपुरा योजना के फेज – 2 में EWS 1472 तथा LIG के 944 फ्लैट्स का निर्माण का प्रस्ताव है. इसकी लागत क्रमशः 70.50 करोड़ रुपए व 63.71 करोड़ रुपए होगी. बोरियाखुर्द योजना में भी LIG के 1984 फ्लैट्स प्रस्तावित किए गए हैं. इसके लिए रुपए 10.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

{ सड्ढू में आवासीय योजना }
• ग्राम सड्ढू के 16.20 हेक्टेयर भूमि में आवासीय योजना प्रस्तावित की गई है. योजना के विकास एवं निर्माण के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है.

{ ईदगाह भाठा मैदान में स्टेडियम का निर्माण }
• लाखेनगर स्थित ईदगाह भाठा स्थित हिन्द स्पोर्टिंग मैदान में प्राधिकरण व्दारा स्टेडियम के निर्माण की जो पूर्व में योजना बनाई थी उसका इस वर्ष क्रियान्वयन किया जाएगा. इस हेतु 35 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है.

{मॉस्टर प्लॉन की 6 सड़कों का निर्माण होगा}
• इसमें रायपुर शहर के मास्टर प्लॉन 2021 के अंतर्गत छह सड़कों की 29.3 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण किया जाएगा. इस हेतु राज्य शासन से अनुदान अपेक्षित है इसलिए प्राधिरण के बजट में 16 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है. यह सड़के 18 से 75 मीटर तक चौड़ी होंगी.

{ छोटी रेल्वे लाईन की भूमि पर एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण}
• रायपुर से केन्द्री तक स्थित छोटी रेल्वे लाईन जिसकी दूरी 22 किलो मीटर है इस भूमि पर एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करना प्रस्तावित किया गया है. रायपुर शहर की मास्टर प्लान के विभिन्न सड़कों के निर्माण के साथ इस निर्माण के लिए इस वित्त वर्ष में 17 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. शासन से प्राप्त अनुदान राशि से इस कार्य को किया जाएगा.

{ रायपुरा मेे विशेषीकृत व्यावसायिक क्षेत्र का विकास }
नगर विकास योजना क्रमांक – 01 के अंतर्गत इन्द्रप्रस्थ – रायपुरा योजना में अधिसूचित विशेषीकृत व्यावसायिक क्षेत्र हेतु 50.30 हेक्टेयर निर्धारित है इसके क्रियान्वयन हेतु वित्त वर्ष 2016-17 में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

{ डिजीटलाईजेशन - कम्प्यूटरीकरण }
• नागरिकों को बेहतर सुविधा देने और पूरी कार्यप्रणाली को पारदर्शी, सुगम व त्वरित बनाने के लिए मैनेजमैंट इनफर्मेशन सिस्टम को और बेहतर बनाया जाएगा. इसके लिए कार्यालयीन एवं योजनाओं के कार्यों को डिजीटलाईजेशन अर्थात कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है. इस हेतु बजट में 103 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

{ कमल विहार में रिक्रिएशन एवं वॉटर स्पोर्टस }
• कमल विहार के बोरियाखुर्द तालाब (सेक्टर - 3) के लगभग 235 एकड़ क्षेत्र में पिकनिक स्पॉट तथा वॉटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किए जाने का प्रस्ताव है.

{ कमल विहार में रो हाऊस का होगा निर्माण }
• कमल विहार योजना में रो हाऊस का निर्माण का प्रस्ताव है. इस पर 14 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अंतर्गत 100 डुप्लेक्स मकान बनाए जाएंगे. जिसकी लागत 25 से 45 लाख के बीच होगी.

{ कमल विहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट - Sewerage Treatment Plant }
• कमल विहार योजना में वृहद स्तर पर 5 बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाए जाएंगे. ये STP सीवर अर्थात भूमिगत नाली के पानी को शुध्द करेंगे जिसका उपयोग उद्यानों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा. 22 एमएलडी की क्षमता वाले STP की कुल लागत 25 करोड़ रुपए होगी. पहली बार राजधानी रायपुर में इतने बड़े स्तर पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा.

{ गैसीय शवदाहगृह की मरम्मत }
• मारवाड़ी श्मशानघाट के पास रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा निर्मित गैसीय शवदाहगृह के मरम्मत तथा संचालन हेतु 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है.
{ ईएसी कालोनी का पुर्ननिर्माण }
• कलेक्टर कार्यालय रायपुर के पीछे ई.ए.सी.कालोनी के पुर्ननिर्माण हेतु टोकन राशि 25 लाख रुपए रखी गई हैं.

{ नगर विकास योजना – 05 }
• नया धमतरी राष्ट्रीय राजमार्ग से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और नया रायपुर की सीमा से लगे क्षेत्र में नगर विकास योजना क्रमांक – 05 अधिसूचित की गई है. इसके कंसलटेंसी कार्य हेतु 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

{ उद्यानों का विकास }
• प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में वृक्षारोपण व उद्यान विकास हेतु 20 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है.

आज हुई संचालक मंडल की बैठक में संचालक सदस्य के रुप में अवर सचिव आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय के श्री जी.एल. सॉकला, प्रतिनिधि के रुप में उप वन संरक्षक श्री विनोद मिश्रा, सदस्य के रुप में संयुक्त संचालक श्री विनीत नायर तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अधीक्षण अभियंता श्री आर.के. चौबे, प्रतिनिधि के रुप में अपर आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के डॉ. जे. आर. सोनी व कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्यत वितरण कंपनी के श्री आर.के. बंछोर तथा तहसीलदार श्रीमती गीता दीवान उपस्थित थी.

आरडीए का बजट 2016 - 17 कल

पहली बार कार्यालय के बाहर होगी बैठक

        रायपुर, 29 मार्च 2016, रायपुर विकास प्राधिकरण का वर्ष 2016 – 17 का बजट पहली बार प्राधिकरण के कार्यालय से बाहर कमल विहार योजना के स्थल कार्यालय में होगी. बजट कल सुबह

10.30 बजे प्रस्तुत होगा. रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संचालक मंडल की बैठक होगी. संचालक मंडल के सचिव और प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे इस बैठक में नए विकास और निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। संचालक मंडल के सदस्य बजट बैठक के बाद कमल विहार योजना का निरीक्षण भी करेंगे।

कमल विहार के ऋण अदायगी की हुई समीक्षा

मूलधन और ब्याज की राशि समय पर दे रहा है आरडीए

अन्य बड़े भूखंडों को छोटा करने पर विचार, रो हाऊस भी बनेंगे

        रायपुर, 29 मार्च 2016, कमल विहार योजना के विकास और निर्माण कार्यो के लिए ऋण देने वाले सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एजीएम श्रीमती काकुली दास और रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे  ने 600 करोड़ रुपए के ऋण और उसके ब्याज की

अदायगी की समीक्षा की. बैठक में श्री कावरे ने बताया कि प्राधिकरण नियमित रुप से ऋण और उसका ब्याज अदा कर रहा है. प्राधिकरण ने अगले दो सालों के अदायगी की भी व्यवस्था कर ली है. श्री कावरे ने बताया कि कमल विहार के अन्य बड़े भूखंडों को भी छोटा करने की मांग पर विचार किया जा रहा है. साथ ही अविक्रित बड़े प्लॉटों में भी रो हाऊसेस का निर्माण प्रस्तावित है. आरडीए के सीईओ ने कमल विहार योजना के बाद आगामी नगर विकास योजना - 5 के संबंध में भी जानकारी देते हुए बैंक के अधिकारियों को बताया कि इसके लिए भी वैधानिक प्रक्रिया पूरे होने के बाद प्राधिकरण ऋण लेने की पहल करेगा.   

आरडीए की सरचार्ज की छूट 31 मार्च तक ही

सरचार्ज राशि में 40 से 50 प्रतिशत तक दी जा रही है छूट

रायपुर, 27 मार्च 2016, रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा बकाया राशि के सरचार्ज में दी जा रही छूट 31 मार्च तक ही मिलेगी। इसके बाद जो भी बकाया राशि होगी उसमें आवंटितियों को बिना किसी छूट के पूरी राशि जमा करनी होगी. प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव व्दारा जनता की काफी समय से की जा रही मांग पर गत 9 फरवरी को संचालक मंडल में रखे गए सरचार्ज राशि में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी. उधर प्राधिकरण की बकाया राशि भी लगातार बढ़ कर 20 करोड़ रुपए हो गई थी इसलिए इस फैसले से न्यून निम्न आय वर्ग के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना के फ्लैट्धारियों सहित कई बड़े बकायादारों को राहत मिली है.

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे के अनुसार ऐसे बकायादार जिनकी बकाया राशि पर सरचार्ज की राशि 3 लाख रुपए तक है उन्हें संपूर्ण बकाया राशि का एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज राशि में छूट दी गई है. इससे आवासीय संपत्तियों पर सरचार्ज राशि पर 50 प्रतिशत, व्यावसायिक संपत्तियों पर सरचार्ज राशि पर 40 प्रतिशत की तथा शैक्षणिक संपत्तियों पर सरचार्ज राशि पर 45 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. यह छूट 31 मार्च 2016 तक ही मिलेगी. कई बकायादारों ने जिन्होंने काफी समय से राशि का भुगतान नहीं किया था वे भी लगातार प्राधिकरण आकर राशि जमा कर सरचार्ज की छूट का लाभ ले रहे हैं. उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण व्दारा काफी समय बाद यह छूट फिर से दी गई है.

देवेन्द्रनगर चाणक्य अपार्टमेंट में 5 अवैध कब्जे - निर्माण हटे

रायपुर, 21 मार्च 2016, देवेन्द्रनगर में रायपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध रुप से कब्जा कर बनाए गए 5 अवैध निर्मित संरचनाओं को आज तोड दिया. प्राधिकरण व्दारा इन कब्जाधारियों को पहले भी कई बार कब्जा हटाने के लिए कहा गया था किन्तु कब्जा नहीं हटाने पर आज पुलिस बल की मदद से अवैध कब्जों को हटा दिया गया. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने इस संबंध में कुछ दिन पूर्व स्थल निरीक्षण कर अधिकारियों को अवैध कब्जा रोकने और अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था. उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से प्राधिकरण के अधिकारियों ने लगातार स्थल निरीक्षण कर अवैध निर्माण एवं कब्जे को रोकने की कार्रवाई की है.  

 

शैलेन्द्रनगर के कार्नर भूखंड पर अतिरिक्त 2070 वर्गफुट जमा कब्जा आरडीए ने हटाया

रायपुर, 19 मार्च 2016, शैलेन्द्रनगर के कार्नर भूखंड पर सालों से कब्जा जमाए बैठे आवंटिति का कब्जा आज आरडीए ने तोड दिया और उसे अपने अधिपत्य में ले लिया। प्राधिकरण ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी.कावरे के निर्देश पर आरडीए की टीम ने भूखंड क्रमांक सी – 151 का नाप जोख किया था जिसमें यह पाया गया की मूल आवंटन 3300 वर्गफुट है किन्तु आवंटिती ने कुल 5400 वर्गफुट पर अपना कब्जा जमा लिया है आवंटिति ने इस अतिरिक्त भूमि में एक गोडाऊन, सर्वेन्ट क्वॉटर, सीढ़ी और बॉऊन्ड्रीवाल बना लिया था और उसका उपयोग कर रहा था. प्राधिकरण व्दारा कल नोटिस दे कर आज उसका अवैध निर्माण एवं कब्जा हटा कर उसे अपने आधिपात्य ले लिया. प्राधिकरण की टीम में कार्यपालन अभियंता श्री अनवर खान और सहायक राजस्व अधिकारी श्री आर.एस. दीक्षित शामिल थे.

शैलेन्द्रनगर के खाली भूखंडों को भी मिलेगी आरडीए की नोटिस

रायपुर, 15 मार्च 2016, शैलेन्द्रनगर योजना में कई सालों से रिक्त पड़े भूखंडों पर मकान नहीं बनाने वालों को अब अनुबंध की शर्तों के अनुसार नोटिस दी जाएगी. प्राधिकरण के सीईओ श्री एम.डी. कावरे के अनुसार आज स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि जिन लोगों ने सालों पहले शैलेन्द्रनगर योजना में आवासीय भूखंड लिया है और उस पर भवन का निर्माण नहीं किया है इसका आश्य यह है कि उन्हें आवासीय भूखंडों की आवश्यकता नहीं है. इसीलिए उनसे नोटिस दे कर पूछा जाएगा कि क्यों न अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर भूखंड का पट्टा निरस्त करते हुए उस पर पुन प्रवेश कर लिया जाए.

एक माह में 427 आवंटितियों ने सरचार्ज की छूट का लिया लाभ  

रायपुर, 15 मार्च 2016, रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा 50 प्रतिशत सरचार्ज में छूट का लाभ लेने के लिए अब आवंटिती लगातार कार्यालय में आ कर अपनी बकाया राशि का भुगतान कर रहे हैं. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने अनुसार पिछले एक माह में कुल 427 आवंटितियों ने छूट का लाभ लिया है. इन आवंटितियों व्दारा एक मुश्त राशि जमा करने पर प्राधिकरण कोष में लगातार बकाया राशि जमा भी हो रही है. प्राधिकरण ने काफी समय बाद आवंटितियों की लगातार मांग पर सरचार्ज राशि में छूट प्रदान की है.

उल्लेखनीय है कि रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा 31 मार्च तक आवंटितियों को एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर आवासीय संपत्तियों की सरचार्ज राशि पर 50 प्रतिशत, व्यावसायिक संपत्तियों पर 40 प्रतिशत तथा शैक्षणिक संपत्तियों पर 45 प्रतिशत सरचार्ज राशि  में छूट दी जा रही है. यह छूट 3 लाख रुपए तक के सरचार्ज राशि पर ही मिलेगी. इस छूट का लाभ 31 मार्च तक ही मिलेगी. 

आरडीए के सरचार्ज राशि पर 50 प्रतिशत की छूट 31 मार्च तक

रायपुर, 14 मार्च 2016, रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा आवंटितियों को एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर सरचार्ज राशि में दी जा रही छूट 31 मार्च तक ही दी जाएगी. प्राधिकरण के संचालक मंडल के फैसले के बाद आवासीय संपत्तियों की सरचार्ज राशि पर 50 प्रतिशत, व्यावसायिक संपत्तियों पर सरचार्ज राशि पर 40 प्रतिशत तथा शैक्षणिक संपत्तियों पर सरचार्ज राशि पर 45 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. यह छूट 3 लाख रुपए तक के सरचार्ज राशि पर ही मिलेगी.

प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव के अनुसार आवंटितियों के लगातार अनुरोध के बाद रायपुर विकास प्राधिकरण ने बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने के लिए ही यह छूट दी है. श्री श्रीवास्तव के अनुसार यह छूट 31 मार्च 2016 तक मिलेगी. इस छूट से बकायादारों को काफी लाभ होगा फलस्वरुप वे एक मुश्त राशि जमा कर सकेंगे. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे के अनुसार सरचार्ज की छूट की जानकारी पा कर आवंटिति प्राधिकरण कार्यालय आ कर एक मुश्त राशि जमा करने लगे हैं किन्तु जो 31 मार्च तक एक मुश्त राशि जमा नहीं करेंगे तो वे इस छूट का लाभ नहीं ले पाएंगे क्योंकि प्राधिकरण के संचालक मंडल ने इस हेतु 31 मार्च तक की ही स्वीकृति दी है. 

देवेन्द्रनगर कॉलोनी में 5 रिक्त भूखंड स्वामियों को कारण बताओ नोटिस

अनुबंध के अनुसार एक साल में करना था निर्माण

रायपुर, 08 मार्च 2016, रायपुर विकास प्राधिकरण की देवेन्द्रनगर कालोनी में रियायती दर पर भूखंड लेने के बावजूद उस पर निर्माण नहीं करने वाले 5 आवंटितियों को प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि वे 10 दिनों में प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित हो कर इस संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा उनके भूखंड का आधिपत्य वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी.

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने आज टिम्बर मार्केट की पीछे स्थित कॉलोनी का निरीक्षण किया. उनके साथ मुख्य अभियंता श्री जे.एस. भाटिया और कार्यपालन अभियंता श्री अनवर खान भी थे. स्थल निरीक्षण के दौरन यह पाया गया कि कुछ भूखंडधारियों ने रियायती दर पर आवंटित भूखंडों पर वर्षों से निर्माण ही नहीं किया है. इस पर श्री कावरे के निर्देश पर प्राधिकरण के राजस्व अधिकारी ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों गृहों तथा संरचना का व्ययन नियम 1975 के नियम 51 के अधीन आज 5 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इनमें अनिल कुमार फतनानी, श्रीमती सुषमा तिवारी, रितेश जैन व अन्य, परमानंद वर्मा तथा दिनेश पटेल को जारी नोटिस में कहा गया है कि 30 वर्षीय पट्टे पर अनुबंध विलेख निष्पादित करा कर भूखंड का आवंटन किया गया है. अनुबंध की शर्त के अनुसार प्रश्नाधीन भूखंड पर पट्टा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष की अवधि में भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर नियमानुसार अनुमोदित रेखांक के अनुसार भवन सन्निर्माण की कार्रवाई की जानी थी किन्तु उक्त अवधि के व्यतीत होने के पश्चात भी उक्त भूखंड पर निर्माण नहीं किया गया है. इस तरह निष्पादित अनुबंध का उल्ल्घंन किया गया है. अतः इस सूचना के 10 दिनों के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा भूखंड का आधिपत्य वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी.

 

कमल विहार के भूखंडों का एक मुश्त राशि भुगतान पर 12 प्रतिशत की छूट जारी

रायपुर, 08 मार्च 2016, रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना में भूखंड आवंटन के बाद आवंटितियों को एक मुश्त में पूरी राशि का भुगतान करने पर शेष किश्तों की राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से छूट दी जा रही है. प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव के अनुसार प्रो-रेटा आधार पर दी जा रही इस छूट का काफी लोगों ने लाभ लिया है. यह छूट इसीलिए भी दी जा रही है कि किश्तों में राशि का भुगतान करने वाले आवंटितियों को बैंक या अन्य किसी वित्तदायी संस्थान से ऋण ले कर भुगतान करने में आसानी हो. 

जलविहार में भूखंडों का होगा सर्वेक्षण

- चाणक्य अपार्टमेंट में 5 और अवैध कब्जे हटाए गए -

रायपुर, 03 मार्च 2016, देवेन्द्रनगर के चाणक्य अपार्टमेंट में अवैध रुप से बनाए गए गैरेज, स्टोर तथा टॉयलेट को आज रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने हटा दिया. इसके पहले 26 फरवरी को एक फ्लैट के नीचे की पार्किंग और सामने की खुली भूमि में अवैध रुप निर्माण कर टिफिन सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति का निर्माण प्राधिकरण ने थ्रीडी जेसीबी लगाकर तोड़ा था. 

जलविहार में रिक्त भूखंडों और अतिरिक्त भूमि की लिए लिए होगा सर्वेक्षण होगा

रायपुर, 03 मार्च 2016, रायपुर विकास प्राधिकरण की जलविहार योजना में रिक्त भूखंड और भूखंडों की अतिरिक्त भूमि का सर्वेक्षण कराया जाएगा. यह बात रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम. डी. कावरे ने स्थल निरीक्षण के दौरान कही. उन्होंने ऐसे भूखंडधारियों को नोटिस देने के निर्देश भी दिया जिन्होंने पट्टे की शर्तों का उल्लघंन करते हुए भूखंडों पर अब तक निर्माण नहीं किया है. श्री कावरे ने इसके लिए राजस्व व तकनीकी शाखा की एक समिति भी गठित की है जो सर्वेक्षण कर एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी.

विधायक विश्राम गृह की सड़क पर निर्माण सामग्री
फैलाने वाले को आरडीए ने दी नोटिस

रायपुर, 3 मार्च 2016,  विधायक विश्राम गृह के सामने की सड़क पर ईंटा, रेती जैसी भवन निर्माण के फैलाव से आवागमन में हो रही परेशानी को देखते हुए आज रायपुर विकास प्राधिकरण के सहायक राजस्व अधिकारी ने भूखंड क्रमांक सी – 89 के आवंटिती सुरेश कुमार पंजवानी को नोटिस जारी किया. इसकी सूचना नगर निगम के जोन कमिश्नर को भी भेजी गई है.   

मठपुरैना में खाली पड़े भूखंड होंगे निरस्त

रायपुर, 01 मार्च 2015, रायपुर विकास प्राधिकरण की मठपुरैना आवासीय योजना में लीज पर आवंटित ऐसे भूखंड जिनमें दो वर्षों से भी अधिक समय से निर्माण नहीं कर पट्टे की शर्तों का उल्लघंन किया गया है ऐसे भूखंड स्वामियों को नोटिस दे कर उस पर पुनःप्रवेश की कार्रवाई की जाएगी. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम. डी. कावरे ने आज योजना का स्थल निरीक्षण यह पाया कि कई भूखड़ जिनमें कार्नर के भी भूखंड शामिल हैं उनके भूखंड मालिकों ने वहां भवन का निर्माण नहीं किया है तथा वे अब तक रिक्त पड़े हैं. इसका आश्य यह है कि उन आवासीय भूखंड मालिकों को उस भूखंड की आवश्यक्ता नहीं है. इसलिए ऐसे भूखंड के मालिकों को नोटिस दिया जाएगा और उस पर पुनः प्रवेश कर उसका आधिपत्य वापस ले कर उसे छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम 1975 के अधीन पुनः विक्रय किया जाए ताकि जरूरत मंद लोग वहां अपना आवास बना सकें.

श्री कावरे ने इस हेतु राजस्व व तकनीकी शाखा के अधिकारियों की एक समिति भी गठित की है जो योजना के रिक्त भूखंडों का निरीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी. इसके बाद रिक्त भूखंड़ों के मालिकों को नोटिस देकर भूखंडों को अपने आधिपत्य में लिया जाएगा और उसका पुनःआवंटन किया जाएगा.