आधुनिक अवधारणा से बनेंगे आरडीए के नए फ्लैट्स

कई शहरों के आर्किटेक्ट्स व प्लॉनर ने आरडीए में दी प्रस्तुति

रायपुर, 25 अप्रैल 2017, रायपुर विकास प्राधिकरण के नए आवासीय प्रोजेक्ट के लिए देश के कई शहरों के आर्किटेक्ट्स ने आज प्राधिकरण कार्यालय में एक से बढ़ कर एक प्रस्तुति दी. प्राधिकरण के राजेन्द्र नगर स्थित कार्यालय के पीछे रिक्त सवा एकड़ भूमि लगभग सौ फ्लैटस तथा कमल विहार योजना में 6 हजार वर्गफुट से बड़े आकार के भूखंड पर लगभग एक सौ फलैट्स बनाने की योजना है. प्राधिकरण के इस बार के बजट में किए गए प्रावधान के अनुरुप मल्टीस्टोरीड फ्लैट्स बनाने की योजना के अंतर्गत आज प्राधिकरण ने आर्किटेक्ट्स व प्लॉनर्स को उनके प्रस्ताव के साथ आमंत्रित किया था.  

कमल विहार में बसाहट लाने के लिए प्राधिकरण ने अपने पास सूचीबध्द कई आर्किटेक्ट्स व प्लॉनर्स को फ्लैट्स योजना के लिए नई परिकल्पना के आधार पर मल्टीस्टोरीड फ्लैट्स व अपार्टमेंट निर्माण का प्रस्ताव देने के लिए कहा था. फलस्वरुप आज देश के विभिन्न शहरों के 9 आर्किटेक्ट्स व प्लॉनर्स ने प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, उपाध्यक्षव्दय श्री गोवर्धन दास खंडेलवाल व श्री रमेश सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे, मुख्य अभियंता श्री जे.एस. भाटिया तथा संचालक मंडल सदस्य श्रीमती सुनयना शुक्ला की उपस्थिति में एक से बढ़ कर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किए.

आज की प्रस्तुति में योजनाकारों ने रायपुर की भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम व हवा के रुख पर किए गए अध्ययन के आधार पर अपनी प्लॉनिंग के बारे में जानकारी दी. आर्किटेक्टस ने नेबरहुड की अवधारणा, अपार्टमेंट की सुन्दरता में स्थानीय कला व आकृतियों व उपलब्ध स्थानीय सामग्रियों के उपयोग किए जाने की अपनी परिकल्पना का भी प्रस्तुतिकरण किया.   

आज जिन आर्किटेक्ट्स व प्लॉनर्स ने अपनी प्रस्तुति दी उनमें नई दिल्ली के कपूर एंड एसोसियेट, बंगलूरु के राठी एंड एसोसियेट, गोवा के ईएएस इफेक्टिव्ह, इंदौर के ए.के.ए. कंसल्टेंट, नाईन स्क्वैयर आर्किटेक्ट्स व पेरेनियल कंसलटेंट, दुर्ग से नव निर्माण आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स, रायपुर के एवम कंसलटेंट, रुपल संघवी एसोसियेट व दिवाकीर्ती एंड एसोसियेट, तनिष्क प्लॉनर एवं इंटीरियर तथा ए.एल.एम डिजाईन अपनी परिकल्पनाओं का प्रस्तुतिकरण करते हुए अपने प्रोजेक्ट की विशेषताओं व लागत मूल्य की जानकारी दी. प्राधिकरण कार्यालय अब इन सभी आर्किटेक्ट्स व प्लॉनर्स के प्रस्तुतिकरण की आंकलन कर नए प्रोजेक्ट शुरु करने के लिए निविदा आमंत्रित करेगा.  

"Available Special Sized Developed 

Residential Plots at Kamal Vihar Scheme, RAIPUR "

5 हजार से ज्यादा राशि का चेक, ड्रॉफ्ट, डेबिट - क्रेडिट कार्य से स्वीकार्य

रायपुर, 10 अप्रैल 2017, वसूली अभियान शुरु करने के बाद से रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में आवंटिती नगद राशि ले कर भुगतान करने को पहुंच रहे हैं. प्राधिकरण के मुख्य

कार्यपालन अधिकारी श्री एम. डी. कावरे ने ऐसे सभी आवंटितियों से अपील की है कि वे प्राधिकरण कोष में यदि 5 हजार रुपए से ज्यादा राशि जमा करना चाहते हो तो चेक, डिमांड ड्रॉफ्ट, डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड से बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं. डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड के लिए प्राधिकरण व्दारा स्वाईप मशीन भी लगा रखी है इससे भी भुगतान किया जा सकता है.

उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण के आवंटिती अपनी संपत्तियों का भुभाटक, मासिक किस्त, प्रीमियम राशि का भुगतान सहित बकाया राशि का भुगतान करते हैं. श्री कावरे ने बताया कि राज्य शासन के निर्देश के कारण प्राधिकरण पांच हजार रुपए से अधिक की नगद राशि नहीं ले सकता.

बोरियाखुर्द में बकाया भुगतान के लिए 150 आवंटितियों को नोटिस

रायपुर, 10 अप्रैल 2017, रायपुर विकास प्राधिकरण ने डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना बोरियाखुर्द में मासिक किस्तों कr राशि व लंबे समय से बड़ी बकाया राशि जमा नहीं करने वाले लगभग 150 आवंटितियों को राशि जमा नहीं करने के कारण नोटिस दिया है. इसमें कहा गया है कि क्यों न राशि का भुगतान नहीं करने के कारण उनका फ्लैट्स का आवंटन रद्द कर दिया जाए. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने बताया कि प्राधिकरण व्दारा कराए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि बोरियाखुर्द में लगभग 75 प्रतिशत किरायेदार रह रहे हैं. वे न तो मकान मालिक को सूचना देते है और न ही बकाया राशि जमा करने में कोई रुचि लेते हैं. इस कारण बकाया वसूली बढ़ कर लगभग 4 करोड़ रुपए हो गई है.  इसलिए प्राधिकरण ने मार्च से अब तक कुल 146 फ्लैट्स सील किया है तथा 25 फ्लैट्स के नल कनेक्शन भी काटे हैं. श्री कावरे ने स्पष्ट रुप से कहा कि बकाया राशि जमा नहीं करने वाले आवंटितियों पर नियमित रुप से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

रावांभाठा ट्रांसपोर्ट नगर में 10 प्लॉट निरस्त होंगे

रायपुर, 07 अप्रैल 2017, रावांभाठा ट्रांसपोर्ट नगर में निर्माण कार्य नहीं करने वाले 10 भूखंडधारियों के भूखंड रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है. आज शाम किए गए स्थल निरीक्षण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम. डी. कावरे, मुख्य अभियंता श्री जे.एस. भाटिया और सहायक राजस्व अधिकारी ने पाया कि बार बार सूचना देने के बाद भी भूखंडधारियों ने निर्माण नहीं किया है. कुछ भूखंडधारियों ने अधूरा निर्माण कार्य कर छोड़ दिया है. अतः ऐसे भूखंडधारियों के भूखंड निरस्त कर इन्हें पुनः विज्ञापन के माध्यम से विक्रय किया जाएगा.

श्री कावरे ने बताया कि जिन भूखंडधारियों के भूखंड निरस्त किए जाएंगे उनमें पवन जैन, गुरुचरण सिंह अठवाल के तीन भूखंड, के. नटराजन, राकेश शिवहरे एम.पी. बॉम्बे ग्वालियर ट्रांसपोर्ट, राकेश शिवहरे - एम.वी.पी.टी ट्रांसपोर्ट, श्रीमती मुस्कान संतवानी के दो भूखंड, अंकित पाठक, सुरेश नागपाल शामिल हैं. 

कमल विहार, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा के भूस्वामी को फ्रीहोल्ड प्लॉटस देने कैम्प की हुई शुरुआत

रायपुर, 05 अप्रैल 2017, रायपुर विकास प्राधिकरण प्राधिकरण कार्यालय ने कमल विहार और इन्द्रप्रस्थ रायपुरा के ऐसे मूल भूस्वामियों से जिन्होंने लिखित सहमति दे कर योजना में अब तक विकसित भूखंड नही लिए उनके लिए अनुबंध निष्पादित कर फ्रीहोल्ड विकसित भूखंड देने के लिए विशेष शिविर की शुरुआत कर दी है. यह शिविर 20 अप्रैल तक जारी रहेगा. प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव के निर्देश पर विकसित भूखंड दिए जाने का शिविर पुनः लगाया गया है जिससे भूस्वामी वहां विकसित भूखंड ले कर अपना घर बना सकें.  

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम. डी. कावरे के अनुसार विशेष  शिविर में दो तरह के अनुबंध किए जा रहे हैं. पहले अनुबंध में भूस्वामियों को प्राधिकरण व्दारा योजना में विकसित भूखंड देने तथा उसका पंजीयन रजिस्ट्रार कार्यालय में होगा. दूसरा अनुबंध निश्चयात्मक होगा जिसमें भूस्वामियों को आवंटित विकसित भूखंड की रजिस्ट्री होगी. इस हेतु पहले अनुबंध हेतु भूस्वामी को एक सौ रुपए का नान जुडिशियल स्टॉंप, तीन पासपोर्ट फोटो, पहचान कार्ड, ऋण पुस्तिका तथा बी1 खसरा लाना होगा. निश्चयात्मक अनुबंध होने के बाद योजना में विकसित भूखंड का कब्जा भी दिया जाएगा. जिसके बाद आवंटिती वहां अपने घर का निर्माण कर सकेगा. श्री कावरे के अनुसार प्राधिकरण इस अनुबंध के जरिए अविकसित भूमि के बदले योजना में सहभागी बने भूस्वामियों को विकसित भूखंड वापस कर रहा है. विकसित भूखंड में हर भूखंड को सड़क, भूमिगत नाली,बिजली,पानी सहित भूमिगत सीवर लाईन, विकसित योजना में खेल मैदान, उद्यान, बाजार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी. 

आरडीए के बोरियाखुर्द फ्लैट्स 4 करोड़ की वसूली बाकी

मार्च से 146 फ्लैट्स सील किए गए

रायपुर, 05 अप्रैल 2017, रायपुर विकास प्राधिकरण बोरियाखुर्द स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास योजना के आवंटितियों पर लगभग 4 करोड़ रुपए  बकाया वसूलने के लिए प्राधिकरण ने मार्च महीने से आज तक कुल 146 फ्लैट्स को सील कर दिया है. साथ ही 25 फ्लैट्स के नल कनेक्शन भी काट दिए गए हैं. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम. डी. कावरे के निर्देश पर बोरियाखुर्द के फ्लैट्स के सर्वेक्षण कर पूरी जानकारी तैयार कराई गई है जिसमें यह पाया गया है कि यहां लगभग 75 प्रतिशत किरायेदार रह रहे हैं. आज योजना में सहायाक राजसव अधिकारी श्री आर. के. दीक्षित व्दारा 25 सील फ्लैटस सील किए गए थे जिसमें से 4 आवंटितियों व्दारा चेक से राशि दिए जाने पर उनके फ्लैट्स की सील खोली गई. श्री कावरे ने बताया कि सर्वेक्षण के अनुसार 300 बकायादारों को और नोटिस दिया जा कर वसूली का कार्रवाई किया जाना है. उन्होंने बताया की जो फ्लैट्स खाली हो गए उन्हें फिर से विज्ञापन जारी कर आवंटन की कार्रवाई की जाएगी. 

🔘 कमल विहार के प्लॉटों में अब जून तक 30% से 10% की छूट
🔘 स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक के भूखंडों पर पहली बार 10% की छूट
🔘 व्यावसायिक में 30% और 2000 वर्गफुट से बड़े आवासीय पर 10% की छूट

📌 रायपुर, 25 मार्च 2017, रायपुर विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर से कमल विहार योजना में प्लॉट लेने वालों को 30 से 10 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय लिया है. प्राधिकरण की फ्लैट्स योजनाओं के संबंध में आयोजित एक प्रेजेटेशन बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने वित्तीय सलाहकार व्दारा की गई फाइनेंशियल प्लॉनिंग के आधार पर आज यह छूट की घोषणा की है.

📌 इसमें प्राधिकरण व्दारा बिजनेस के सेक्टर व स्कीम लेवल के प्लाटों तथा सार्वजनिक व अर्ध्द्ध सार्वजनिक के प्लॉटों पर 30 प्रतिशत की छूट दी गई है. इस छूट में पहली बार स्वास्थ्य व शैक्षणिक प्रयोजन के प्लॉटों में भी 10 प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई है. इसके अतिरिक्त दो हजार वर्गफुट से बड़े आकार के आवासीय प्लॉटों पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यह छूट उन्हीं आवंटितियों को मिलेगी जो 30 जून के पहले आवेदन कर आवंटन प्राप्त करेंगे. ऐसे आवंटितियों को 90 दिनों में पूरी राशि का भुगतान करना होगा. यदि कोई आवंटिति 90 दिन के पहले पूरी राशि का भुगतान करता है तो उसे प्रो रेटा आधार पर प्रतिदिन की गणना 12 प्रतिशत के आधार पर अतिरिक्त छूट भी मिलेगी.

📌 प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम. डी. कावरे ने बताया कि वर्तमान में यह छूट आवंटितियों को ब्याज की बचत राशि का लाभ देने के लिए की गई है. उन्होंने कहा कि कमल विहार के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्राधिकरण ने 600 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण लिया गया है जिसमें नियमित रुप से मूलधन तथा ब्याज की राशि का भुगतान किया जा रहा है. एक मुश्त राशि मिलने पर प्राधिकरण आवंटितियो से प्राप्त राशि बैंक को देगा, जिससे मूलधन की राशि में लगने वाले ब्याज में कमी होगी और इसी राशि का लाभ सीधे आवंटतियों को दिया जाएगा. श्री कावरे ने बताया कि बिजनेस प्लाटों पर अक्टूबर में जब 30 प्रतिशत की छूट दी गई थी उस समय रिकार्ड बिक्री हुई थी. श्री कावरे ने कहा कि कमल विहार योजना के प्लॉटों में छूट देने से वहां की बसाहट, व्यवसायिक व सार्वजनिक गतिविधियां में तेजी से आएगी. प्राधिकरण भी लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि वहां सभी बुनियादी सुविधाएं विकसित हो जाए.📌 बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री गोवर्धन दास खंडेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम. डी. कावरे, अतिरिक्त सीईओ श्री एस.आर. दीवान, मुख्य अभियंता श्री जे.एस. भाटिया, अशासकीय सदस्य श्री गोपी साहू, श्रीमती सुनयना शुक्ला, श्रीमती एम. लक्ष्मी उपस्थित थे.