मॉस्टर प्लॉन के क्रियान्वन नहीं होने से शहरों की समस्याएं बढ़ी – श्री सुनील सोनी

जर्मन इंटरनेशनल कार्पोरेशन के दल की प्राधिकरण अध्यक्ष से मुलाकात

मुख्यमंत्री का सपना गरीब आदमी भी आधुनिक कालोनी में रहे

रायपुर, 06 अप्रैल 2013, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुनील सोनी ने कहा है कि मास्टर प्लॉन के अनुरुप विकास नहीं होने से शहरों में विकास की समस्याएं बढ़ी है. रायपुर शहर की समस्याएं मुख्य रुप से ड्रेनेज, ट्रैफिक और पार्किंग की है. उन्होंने यह बातें जर्मन इंटरनेशनल कारर्पोरेशन के तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल से कही जो आज ‘‘इन्क्लूसिव सिटीज पार्टनशिप प्रोग्राम’’ के अन्तर्गत रायपुर शहर की समस्याओं और आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए प्राधिकरण कार्यालय पहुंचा था.

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मंत्रालय और जर्मन सरकार के बीच हुए व्दिपक्षीय समझौते के आधार पर ‘‘ इन्क्लूसिव सिटीज पार्टनशिप प्रोग्राम ’’ के तहत जर्मनी के तकनीकी विशेषज्ञों ने आज रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुनील कुमार सोनी, उपाध्यक्षव्दय श्री रतन लाल डागा व श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा से मुलाकात की. दल में डॉ. रेजीना दुबे के अलावा जर्मन विशेषज्ञ डीर मार्टिन, पीटर हैले, अरकाजा सिंह, पार्थों मुखोपाध्याय, काशीनाथ ऑनबू शामिल थे.

प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सोनी ने विशेषज्ञों को बताया कि जब वे महापौर थे तब रायपुर शहर की ड्रेनेज, ट्रैफिक और पार्किंग की समस्याओं के लिए मास्टर प्लॉन में शार्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉंग टर्म प्लॉनिंग की गई थी जिसके अन्तर्गत अब रायपुर विकास प्राधिकरण भी कार्य कर रहा है. दल की प्रमुख डॉ. रेजिना दुबे ने श्री सोनी से पूछा कि वे 2025 के रायपुर के बारे में क्या सोचते हैं. इस पर श्री सोनी ने कहा कि शहर में चल रहे विकास कार्यो के आधार पर हम कह सकते है कि सन् 2020 में रायपुर देश की अच्छी राजधानियों में गिना जाएगा. हम पुराने रायपुर को सुधार रहे हैं और नया रायपुर में बेहतर प्लॉनिंग के साथ विकास हो रहा है. प्राधिकरण व्दारा रायपुर शहर को बेहतर बनाने कि दिशा में बनाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में श्री सोनी ने बताया कि हमने पहले 19 हजार एकड़ क्षेत्र में नगर विकास योजना तैयार की थी. इस दिशा में अब हम सबसे पहले पॉयलट प्रोजेक्ट के रुप में 16 सौ एकड़ में कमल विहार योजना तैयार कर उसका विकास कर रहे हैं. यह योजना भूस्वामियों की आम सहमति के साथ बनाई जा रही है और जिन लोगों ने सहमति नहीं दी उन्हें प्राधिकरण ने भूमि का मुआवजा दिया है. साथ ही जिन भूस्वामियों ने भूमि पर निर्माण कर रखा था उन्हें उस स्ट्रक्चर का मुआवजा भी दिया गया है.

प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का सपना है प्रदेश का गरीब आदमी भी शहरों की आधुनिक कालोनी के स्वस्थ वातावरण में रहे. इसके लिए राज्य की अन्य शासकीय एजेंसियां भी मकानों का निर्माण कर रही है. इसी दिशा में प्राधिकरण के कमल विहार में हम गरीबों के लिए 4116 फ्लैट्स बनाएगें. इसके लिए हडको ने राशि स्वीकृत की है. प्राधिकरण इसके पहले भी गरीबों के लिए 3888 मकान बना चुका है. उन्होंने कहा कि रायपुर विकास प्राधिकरण का काम सिर्फ मकान बनाना ही नहीं वरन पूरे शहर का विकास और निर्माण करना है.