आरडीए ने हस्तांतरण – नामांतरण पर रोक हटाई, कोई अर्थदण्ड नहीं

- प्राधिकरण संचालक मंडल के फैसले -

कोलकात्ता की कंपनी बनाएगी अर्न्तराष्ट्रीय स्तर का स्वीमिंग पूल - रिक्रियेशन पार्क

गंज मंडी मास्टर प्लॉन के अनुसार होगा अधोसंरचना विकास व व्यवस्थापन

व्यावसायिक भू-उपयोग वाले मार्गों पर स्थित आवासीय भूखंडों को मिलेगी व्यवसाय की अनुमति

रायपुर,12 मई 2010, रायपुर विकास प्राधिकरण ने आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत के निर्देश पर नगर निगम को हस्तांतरित योजनाओं में पट्टे पर आवंटित भवन व भूखंडों पर स्वीकृत सीमा से अधिक क्षेत्र में किए गए निर्माण के फलस्वरुप नियमितीकरण, हस्तांतरण, नामांतरण, व ऋण लेने की लिए अनापत्ति लेने पर लगाई गई रोक हटा ली है. शहर में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर का स्वीमिंग पूल व रिक्रियेशन पार्क बनाने का कार्य कोलकाता की फर्म बनाएगी और गंज मंडी में अधोसंरचना विकास के साथ ही मास्टर प्लॉन के अनुसार व्यावसायिक भू उपयोग वाले मुख्य मार्गो के आवासीय भूखंडों पर व्यावसाय करने की अनुमति मिलेगी. यह निर्णय आज प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में लिया गया.

प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एस. एस. बजाज की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने श्री अमित कटारिया द्वारा प्रस्तुत कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. रायपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में स्वीकृत सीमा से अधिक पर निर्माण के फलस्वरुप हस्तांतरण, नामांतरण, भवन निर्माण व ऋण लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र, पट्टा नवीनीकरण इत्यादि को गत 22 अक्टूबर से लंबित रखा गया था. संचालक मंडल ने इस विषय में निर्णय लिया कि प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को हस्तांतरित योजनाओं में स्वीकृत सीमा से अधिक निर्माण की स्थिति में कोई अर्थदण्ड नहीं लिया जाएगा किन्तु इसकी विस्तृत जानकारी नियमित रुप से नगर निगम को भेजी जाएगी ताकि वह नियमानुसार कार्रवाई कर राजीनामा किया सके. संचालक मंडल के निर्णय के अनुसार नगर निगम रायपुर को हस्तांतरित योजनाओं के प्रकरणों में कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार निर्धारित हस्तांतरण शुल्क लिया जाएगा. भूखंडों व भवनों के स्थल निरीक्षण के उपरांत अतिरिक्त भूमि होने पर उसे गाईडलाईन के आधार पर राशि ले कर आवंटन किया जाएगा.

गंज मंडी के 26 एकड़ क्षेत्र में क्षेत्र में मास्टर प्लॉन के अनुसार अधोसंरचना विकास के साथ वहां लीज व पट्टे पर काबिज लोगों के व्यवस्थापन के लिए तैयार की गई योजना को संचालक मंडल की बैठक में मंजूरी दी गई. नगर पालिक निगम रायपुर की 2 अप्रैल 2010 को हुई सामान्य सभा की बैठक में पारित उक्त प्रस्ताव के आधार पर यह कार्य प्राधिकरण को डिपाजिट वर्क दिया गया है. प्राधिकरण अब योजना के प्रस्ताव को राज्य शासन के अनुमोदन के लिए भेजेगा. उल्लेखनीय है कि नए मास्टर प्लॉन में गंज मंडी का भू उपयोग व्यावसायिक है.

पूर्व के मास्टर प्लॉन में कई ऐसे मार्ग थे जिन पर पहले आवासीय उपयोग ही किया जा सकता था किन्तु नए मास्टर प्लॉन में कई मार्गों का भूउपयोग व्यावसायिक घोषित किया गया है. प्राधिकरण की योजनाओं में भी कई ऐसे मार्ग है जहां आवासीय भूखंड है जो नए मास्टर प्लॉन में व्यावसायिक घोषित किए गए हैं. ऐसे भूखंडधारियों द्वारा काफी समय से व्यावसायिक उपयोग की अनुमति के लिए आग्रह कर रहे थे. इसलिए संचालक मंडल ने निर्णय लिया कि प्राधिकरण की जिन योजनाओं के मुख्य मार्गों पर स्थित आवासीय भूखंडों पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग रायपुर (टाऊन एंड कन्ट्री प्लॉनिंग) से स्वीकृति प्राप्त कर उसका व्यवासायिक उपयोग किया जा सकेगा किन्तु ऐसे भूखंडधारियों को व्यावसायिक दर पर भूभाटक देय होगा तथा पट्टे में आवश्यक संशोधन करना होगा.

शहर के रिक्रियेशन पार्क की पहली कालोनी रायपुरा में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के स्वीमिंग पूल एवं रिक्रियेशन पार्क विकसित करने की योजना के लिए तीसरी बार हुई निविदा के माध्यम से पंचवटी हॉलीडे रिर्सोट लिमिटेड कोलकाता को दिए जाने के संबंध में भी स्वीकृति दी गई. प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत भी काफी समय राजधानी रायपुर में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के स्वीमिंग पूल निर्माण के लिए रुचि ले रहे थे और इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा नियमित रुप से निविदा प्रक्रिया की जानकारी दी जाती रही. रिक्रियेशन पार्क की यह योजना लगभग 18.77 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगी. प्राधिकरण को इससे तीन सालों में लगभग पौने चार करोड रुपए प्रीमियम राशि के रुप में मिलेगी तथा हर वर्ष लायसेंस फीस व भूभाटक की राशि भी प्राप्त होगी. एक अनुमान के अनुसार निवेशक से अनुबंध के बाद लगभग 42 माह में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के स्वीमिंग पूल एवं रिक्रियेशन पार्क बन कर तैयार हो जाएगा. इसमें अर्न्तराष्ट्रीय स्तर का स्वीमिंग पूल 33141 वर्गफुट में बनाया जाएगा. इसके अलावा लैड बेस्ड राईड्स, वॉटर पार्क, इको वर्ल्ड इत्यादि का विकास रिक्रियेशन के अन्तर्गत किया जाएगा. प्राधिकरण के लेखा प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में संचालक मंडल ने निर्णय लिया कि अब इसे बदल कर डबल इन्ट्री प्रणाली में बदला जाए ताकि कार्यालयीन कार्य सुचारु रुप से काम हो सके. बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एस. एस. बजाज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कटारिया, अपर कलेक्टर श्री रमेश शर्मा, सहायक वन संरक्षक श्री वी. के मिश्रा, उपयुक्त नगर निगम श्री जी.एस. क्षत्री व नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर के श्री एस.एस. ठाकुर उपस्थित थे.