आरडीए का अब तक का सबसे बड़ा बजट - कमल विहार पर जोर

आरडीए का अब तक का सबसे बड़ा बजट

कमल विहार के लिए 250 करोड

5 अरब 19 करोड 72 लाख 57 हजार रुपए का बजट

·         विकास योजनाओ पर 89.70 व स्थापना पर 1.92 प्रतिशत व्यय

·         कमल विहार हेतु हड़को से ऋण

·         मास्टर प्लान की सड़कों के लिए 10 करोड व शहर स्तर के उद्यान के लिए 1 करोड

·         वीरनारायण सिंह परिसर का मेट्रो शहर की तर्ज पर होगा कायाकल्प

·         अवैध निर्माण नियमितीकरण के लिए नगर निगम के साथ संयुक्त शिविर

रायपुर, 30 मार्च 2010, राजधानी की नई टाऊन डेव्हलपमेंट स्कीम के फलस्वरुप रायपुर विकास प्राधिकरण ने अब तक का सबसे रिकार्ड तोड बजट प्रस्तुत किया है. बजट में कमल विहार योजना को सबसे ज्यादा महत्व देते हुए इस वर्ष 250 करोड रुपए खर्च का प्रावधान रखा गया है. रायपुरा में इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना का विस्तार तथा मास्टर प्लान में उल्लेखित विशेषीकृत व्यावसायिक भूउपयोग का विकास के साथ ही मेट्रो शहर की तर्ज पर शहीद वीरनारायण सिंह व्यावसायिक परिसर का कायाकल्प किया जाएगा. अफोर्डेबल हॉऊसिंग के अन्तर्गत बोरियाखुर्द में कम कीमत के 1296 फ्लैट्स तथा रायपुरा  में 120 मल्टीस्टोरी फ्लैट्स बनाने की घोषणा बजट में की गई है.

नई योजनाओं में शहर की पुरानी गंज मंडी, ईएसी कालोनी, तहसील कार्यालय, वन विभाग, कोषालय व अन्य शासकीय कार्यालय परिसर की भूमि का संबंधित विभागों की सहमति से नवनिर्माण का प्रस्ताव तथा मास्टर प्लान में उल्लेखित सड़कों के निर्माण हेतु 10 करोड रुपए व शहर स्तर के एक उद्यान के लिए एक करोड रुपए का प्रावधान भी बजट में किया गया है. प्राधिकरण के बजट में विकास योजनाओं पर पर 89.70 प्रतिशत और स्थापना व्यय पर 1.92 प्रतिशत खर्च होने का अनुमान व्यक्त किया गया है. जबकि कार्यालयीन व प्रशासनिक व्यय पर मात्र 0.51 प्रतिशत व्यय होगा.

प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एस. एस. बजाज की अध्यक्षता में हुई संचालक मंडल की बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कटारिया ने आज वित्त वर्ष 2010 -11 के लिए प्राधिकरण के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया. बजट में 5 अरब 19 करोड 72 लाख 57 हजार रुपए की आवक एवं 5 अरब 10 करोड 32 लाख 83 हजार रुपए की जावक प्रस्तुत किया गया है जबकि प्राधिकरण के खाते में 15 करोड 55 लाख 13 हजार रुपए शेष है. वित्त वर्ष 2009-10 हेतु 59 करोड 12 लाख 25 हजार रुपए की आवक व 73 करोड 34 लाख 18 हजार रुपए की जावक का पुनरीक्षित बजट भी प्रस्तुत किया. नगद आवक – जावक पध्दति पर आधारित बजट में टाऊन डेव्हलपमेंट स्कीम कमल विहार की 927 करोड रुपए की योजना प्रारंभ करने हेतु हाऊसिंग एंड अरबन डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (हड़को) से 500 करोड रुपए के ऋण लेने हेतु राज्य शासन से गारंटी ली जाएगी. टाटीबंध में ट्रांसपोर्टनगर निर्माण हेतु 10 करोड 30 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है. डॉ. खूबचंद बघेल ट्रांसपोर्टनगर रावांभाठा में 12 एकड भूमि पर योजना के विस्तार के लिए 1 करोड 81 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

श्री बजाज और श्री कटारिया के अनुसार प्राधिकरण की नई योजनाओं में पुरानी गंज मंडी, ईएसी कालोनी, तहसील कार्यालय, वन विभाग, कोषालय आदि परिसरों की भूमि को मास्टर प्लान के अनुसार  नए सिरे से पुनर्गठन एवं भवनों के पुनर्निर्माण की योजनाएं संबंधित विभागों की सहमति से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है. इससे विभागों को नए और सुविधाजनक कार्यालय परिसर उपलब्ध होंगे. बजट में इसके लिए 10 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है.  

नगरघड़ी चौक के सामने स्थित शहीद वीरनारायण सिंह व्यावसायिक परिसर (अभ्युदय परिसर) को आवंटितियों के सहयोग से महानगरीय शैली में सुन्दर बनाने का उल्लेख बजट में किया गया है. इस पर 72.22 लाख रुपए का खर्च होगा. आवंटितियों ने परिसर के सुन्दर बनाने के लिए अपने हिस्से की राशि प्राधिकरण को देना भी शुरु कर दिया है.

प्राधिकरण की बोरियाखुर्द योजना में 1296 एल.आई.जी. फ्लैट्स का निर्माण स्व वित्तीय पध्दति के आधार पर किया जाएगा. इस हेतु 50 करोड 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है. इन्द्रप्रस्थ रायपुरा योजना में आमोद – प्रमोद की योजना के अन्तर्गत रिक्रियेशन पार्क व अन्तर्राष्ट्रीय स्वीमिंग पूल विकसित करने की योजना प्रक्रिया में है तथा इस वर्ष इस पर कार्य शुरु हो जाएगा. इसी योजना क्षेत्र के साथ लगे 100 एकड क्षेत्र के प्रथम चरण में इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना का विस्तार प्रस्तावित किया गया है. व्दितीय चरण में योजना के लगी हुई विशेषीकृत व्यवसायिक उपयोग की 150 एकड़ भूमि का विकास किया जाएगा. रायपुरा योजना में 120 मल्टीस्टोरी फ्लैट्स का निर्माण इस वित्त वर्ष में प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है. प्राधिकरण के बजट में आदर्श बाजार योजना में व्यावसायिक भवन के पुनर्निर्माण का भी प्रस्ताव है पर यह जी.ई. रोड चौड़ीकरण के बाद ही किया जाएगा.

प्राधिकरण की योजनाओं में आवंटितियों द्वारा किए गए अवैध व अतिरिक्त निर्माण के फलस्वरुप भवन निर्माण, हस्तांतरण, नामांतरण, भारमुक्त प्रमाणपत्र व पट्टे का नवीनीकरण नहीं किए जाने की परेशानी को दूर करने के लिए संचालक मंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि इस हेतु नगर निगम रायपुर के साथ संयुक्त शिविर लगा कर मास्टर प्लान के नए फ्लोर एरिया रेशो तथा 10 प्रतिशत की सीमा तक के निर्माण वाले प्रकरणों का नियमितीकरण किया जाएगा.

प्राधिकरण की आय के संबंध में बजट में जो अनुमान दिए गए हैं उसके अनुसार भूखंड व भवनों के विक्रय से 1 अरब 47 करोड 62 लाख 14 हजार रुपए प्राप्त होंगे जो आय का 28.40 प्रतिशत होगा. जबकि योजना के विकास और निर्माण के लिए ऋण के रुप में 2 अरब 50 करोड 40 लाख 12 हजार रुपए लिए जाएगें जो 48.17 प्रतिशत होगा.

संचालक मंडल की बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एस.एस.बजाज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कटारिया, संचालक सदस्य नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर के संयुक्त संचालक श्री के.पी. वाजपेयी व श्री जाहिद अली, सहायक वन संरक्षक श्री विनोद मिश्रा, नगर निगम रायपुर के उपायुक्त श्री जी.एस. क्षत्री उपस्थित थे.