🔴 बिना अनुमति प्रधानमंत्री आवास योजना फ्लैट्स की बुकिंग करने पर आरडीए के प्रापर्टी एजेंट महेश आर्या की नियुक्ति रद्द

✅ रायपुर, 23 अप्रैल 2018, रायपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने संपत्तियों के विक्रय के लिए नियुक्त किए गए विक्रय अभिकर्ता महेश कुमार आर्या की नियुक्ति को रद्द कर दिया है.
✅ प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस.आर. दीवान ने बताया कि प्राधिकरण की संपत्तियों के विक्रय के लिए नियुक्त अभिकर्ता जो रेरा में भी एजेन्ट हैं व्दारा प्राधिकरण की कमल विहार, इन्द्रपस्थ रायपुरा व बोरियाखुर्द में निर्माणाधीन व प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना के एलआईजी व ईडब्लूएस फ्लैट्स हेतु अनाधिकृत रुप से पंजीयन की बुकिंग की जा रही थी. विक्रय अभिकर्ता के संबंध मे कुछ दिनों से लगातार शिकायतें भी आ रही थी कि वे बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के स्वयं हो कर प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स की बुकिंग कर रहे हैं. जबकि प्राधिकरण व्दारा फ्लैट्स बुकिंग सीधे कार्यालय में ही की जा रही थी. प्राधिकरण ने फ्लैट्स बुकिंग के लिए किसी भी एजेन्ट को अधिकृत नही किया है. विक्रय अभिकर्ताओं को सिर्फ प्लाट विक्रय करने के लिए नियुक्त किया गया है. महेश आर्या का यह कृत्य विक्रय अभिकर्ता नियुक्ति के अनुबंध दिनांक 21.03.2018 का स्पष्ट उल्लंघन था. इसलिए प्राधिकरण व्दारा विक्रय अभिकर्ता की नियुक्त एवं निष्पादित अनुबंध निरस्त कर दिया गया है. वे इसके बाद से महेश आर्या रायपुर विकास प्राधिकरण की किसी भी संपत्ति के विक्रय संबंधी कार्य नहीं कर सकेंगे.

आरडीए के प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स की बुकिंग के लिए कोई एजेन्ट अधिकृत नहीं

प्राधिकरण में नियुक्त 6 एजेंन्टों को सिर्फ प्लाट बेचने की अनुमति

रायपुर,19 अप्रैल 2018, रायपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अतंर्गत कमल विहार, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा और बोरियाखुर्द में बन रहे और प्रस्तावित फ्लैट्स की बुकिंग के लिए किसी भी एजेन्ट अथवा अभिकर्ता को अनुमति नहीं दी गई है चाहे ऐसे एजेंन्ट प्राधिकरण में अधिकृत ही क्यों न हों. प्राधिकरण मे नियुक्त 6 एजेन्टों को सिर्फ कमल विहार और इन्द्रप्रस्थ रायपुरा के प्लाटों को बेचने की अनुमति दी गई है. प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस.आर. दीवान ने आज लोगों से अपील की कि वे फ्लैट्स की बुकिंग के लिए सीधे रायपुर विकास प्राधिकरण के न्यू राजेन्द्रनगर कार्यालय में आकर जानकारी ले कर अपना आवेदन प्रस्तुत करें.

श्री दीवान ने कहा कि इस संबंध में प्राधिकरण को जानकारी मिली है कि ऐसे एजेंन्ट विभिन्न इलेक्ट्रानिक मीडिया और वेबसाईट व एप्प में यह प्रचार कर रहे हैं कि वे रायपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में फ्लैट्स बुक कर रहें हैं. इस हेतु वे उनसे अनाधिकृत रुप से राशि भी ले रहे हैं. श्री दीवान ने कहा कि यदि कोई ऐसा कर रहा है तो इसकी लिखित शिकायत प्राधिकरण को दे ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके. उन्होंनें आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह से किसी प्रापर्टी एजेंन्ट या दलाल की बातों में नहीं आए वरन वे सीधे रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क करें जहां उन्हे पंजीयन के लिए पूरी तरह से मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया जाएगा. 

आरडीए सीईओ श्री कावरे को बेमेतरा कलेक्टर बनने पर बिदाई

परिणामोमुन्खी कार्य करने वाले अधिकारी है श्री कावरे : श्री संजय श्रीवास्तव                                           

   

❇ रायपुर 11 अप्रैल 2018, राज्य शासन व्दारा बेमेतरा के कलेक्टर नियुक्त किए जाने के बाद रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे आज भारमुक्त हो गए. उन्होने अपना कार्यभार अतिरिक्त सीईओ श्री एस.आर. दीवान को सौंपा. श्री कावरे कल बेमेतरा में कलेक्टर का पदभार ग्रहण करेंगे. श्री कावरे को आज प्राधिकरण कार्यालय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडल के अशासकीय सदस्यों सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनका सम्मान किया तथा बिदाई दी. 

इस अवसर पर प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने श्री कावरे के परिणामोन्मुखी कार्य  कार्यशैली का प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि श्री कावरे लगातार घंटों कार्य करने वाले अधिकारी है तथा गंभीर से गंभीर परिस्थितियों का सामना कर उसका निराकरण करते हैं. श्री श्रीवास्तव ने कहा कि बेमेतरा को एक अच्छा कार्य करने वाला कलेक्टर मिला है. प्राधिकरण के उपाध्य़क्ष श्री रमेश सिंह ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि आज यदि छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पूरे देश में पहला स्थान मिला है तो उसमें रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा किए गए कार्य की अहम भूमिका है. रायपुर विकास प्राधिकरण ने भी अपनी योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हजारों की संख्या मैं फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है. इसमें श्री कावरे जैसे अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. श्री कावरे ने इन मौके पर प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों, संचालक मंडल सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए सबको धन्यवाद दिया.

❇ इस अवसर पर प्राधिकरण संचालक मंडल के सदस्य श्री गोपी साहू, श्रीमती सुनयना शुक्ला, अतिरिक्त सीईओ श्री एस.आर. दीवान, मुख्य अभियंता श्री जे.एस.भाटिया ने भी संबोधित करते हुए श्री कावरे के कार्यों की प्रशंसा की. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री गोवर्धनदास खंडेलवाल, संचालक मंडल के सदस्य श्री नारद कौशल, श्री रविन्द्र बंजारे, श्रीमती एम.लक्ष्मी ने श्री एम.डी. कावरे का अभिनंदन करते हुए उन्हें कलेक्टर बनने पर बधाई दी तथा उज्जवल भविष्य की कामना की. कार्यक्रम का संचालन जनसंपर्क अधिकारी तेजपाल सिंह हंसपाल ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार अवस्थी ने किया.

बोरियाखुर्द में स्वतंत्र ईडब्लूएस आवासों के पंजीयन अब 27 अप्रैल तक

कीमत 7.20 लाख व 8.60 लाख रुपए

कमल विहार के  सेक्टर 11बी के ईडब्लूएस व 

एलआईजी फ्लैट्स का पंजीयन भी 27 तक होगा

रायपुर, 10 अप्रैल 2018, प्रधानमंत्री आवास योजना के अतंर्गत बोरियाखुर्द में बनने वाले स्वतंत्र ईडब्लूएस 1 व ईडब्लूएस 2 मकान के पंजीयन की अंतिम तिथि को बढ़ा कर अब 27 अप्रैल तक कर दिया गया है. इसके साथ ही कमल विहार के सेक्टर 11बी में प्रस्तावित 3 बीएचके वाले एलआईजी फ्लैट्स व 2 बीएचके वाले ईडब्लूएस फ्लैट्स के लिए भी अब 27 अप्रैल तक पंजीयन कराया जा सकेगा.

रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यापालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने बताया कि बोरियाखुर्द में बनने वाले ईडब्लूएस -1 में 425 स्वतंत्र आवास जिसकी कीमत 7.20 लाख रुपए तथा प्लॉट एरिया 447.78 वर्गफुट तथा कारपेट एरिया 296 वर्गफुट है. इसी प्रकार ईडब्लूएस - 2 में 235 स्वतंत्र आवास जिसकी कीमत 8.60 लाख रुपए तथा प्लॉट एरिया 596 वर्गफुट तथा कारपेट एरिया 322 वर्गफुट है का पंजीयन किय जा रहा है. बोरियाखुर्द के इन स्वतंत्र मकानों में आरसीसी संरचना के साथ सिरेमिक टाईल्स के साथ पार्किंग की जगह के साथ क्षेत्र में विकसित उद्यान की सुविधा मिलेगी. वहीं कमल विहार में बनने वाले 3 बीएचके वाले एलआईजी फ्लैट्स की कीमत 10.50 लाख रुपए रखी गई है जिसमें 6 लाख रुपए के आवास ऋण लेने पर 6.50 प्रतिशत केन्द्र सरकार  व्दारा ब्याज अनुदान मिलेगा. 2 बीएचके वाले 320 ईडब्लूएस फ्लैट्स की कीमत 5 लाख रुपए रखी गई है. केन्द्र सरकार व्दारा 1.50 लाख रुपए का केन्द्रीय अनुदान मिलेने के फलस्वरुप ईडब्लूएस फ्लैट की कीमत 3.50 लाख रुपए हो जाएगी. किन्तु इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के शर्ते पूरी करनी होगी.    

राजेन्द्रनगर जनता मकानों में सालों से काबिज लोगों के नाम पर होगी रजिस्ट्री

फैसले से खुश निवासियों ने श्री श्रीवास्तव का किया अभिनंदन

आवासीय संपत्तियों के फ्रीहोल्ड की कार्रवाई तहसील कार्यालय में नामांतरण के बाद

रायपुर, 9 अप्रैल 2018, न्यू राजेन्द्रनगर के 700 जनता मकानों में सालों से काबिज लोगों के दस्तावेजों के परीक्षण के बाद उनके नाम पर रजिस्ट्री की गई जाएगी. रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा इस संबंध में अपने कानूनी सलाहकार से राय लेने के बाद पूर्व के आवंटितियों व्दारा भाड़ाक्रय की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण उनका आवंटन निरस्त कर वर्तमान काबिज लोगों के नाम पर रजिस्ट्री करने का फैसला लिया है. प्राधिकरण से भाड़ाक्रय अनुबंध के अनुसार आवंटिति जनता मकान को विक्रय नहीं कर सकता था और ना ही उसे किराये पर दे सकता था. किन्तु अधिकांश लोगों ने शपथ पत्र के आधार पर अपने मकान दूसरों को बेच दिया.

कई सालों से इन जनता मकानों में निवासरत लोगों ने प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव से अनुरोध किया था कि जिसने उन्हें मकान बेचा था उसके कहने पर ही काबिज लोगों ने हर महीने मकान की किस्त जमा कर सारी राशि प्राधिकरण कोष में जमा कर दी है. वर्तमान में वे स्वयं कई सालों से काबिज है इसीलिए जनता मकान का कब्जा होने के कारण मकान उनके नाम पर रजिस्ट्री की जाए. प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव ने इस संबंध में मकानों का भौतिक परीक्षण करने का निर्दश दिया था. प्रारंभिक परीक्षण में यह पाया गया कि वर्तमान में काबिज लोगों ने ही मासिक किस्तों का भुगतान किया है तथा वे काफी समय से मकान में रह रहे हैं. ऐसे काबिज लोगों के पास उसी पते के बिजली बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड है. जो यह प्रमाणित करता है कि वे लोग काफी समय से जनता मकानों में रहे रहे हैं. साथ ही मूल आवंटिति ने उन्हें शपथ पत्र के आधार पर मकान बेच दिया है तथा वर्तमान में आवंटिति के पास समस्त मूल अभिलेख हैं.

आरडीए के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने आज उनसे मिलने आए न्यू राजेन्द्रनगर के नागरिकों से कहा कि प्राधिकरण व्दारा दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत सही पाए जाने पर जनता मकान की रजिस्ट्री उनके नाम कर दी जाएगी. प्राधिकरण के इस निर्णय से खुश हो कर आज न्यू राजेन्द्रनगर के निवासियों ने रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव का आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया. रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने बताया कि न्यू राजेन्द्रनगर में पूर्व में जिन आवंटितियों को भाड़ाक्रय में जनता मकान आवंटित किया गया था. उनमें से अधिकांश ने अपना जनता मकान बेच दिया है या उसे किराये पर दे रखा था. किन्तु वे स्वयं मासिक किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे थे और न ही उनके वर्तमान पते के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध थी. फलस्वरुप आवंटितियो से प्राधिकरण का संपर्क भी नहीं हो पा रहा था. इसीलिए प्राधिकरण ने ऐसे आवंटितियों व्दारा भाड़ाक्रय के अनुबंध में दी गई शर्त, कि आवंटिती मकान का उपयोग स्वयं के लिए करेगा तथा उसे किसी को भी किराये पर नहीं देगा का उल्लंघन मानते हुए उनका आवंटन निरस्त कर दिया. इसके उपरांत वर्तमान में काबिज व निवासरत व्यक्तियों से उनके निवास के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर उनका परीक्षण करते हुए भाड़ाक्रय अनुबंध की तिथि समाप्त होने के उपरांत से वर्तमान तिथि तक का किराया लेने के बाद उनके नाम पर जनता मकान का आवंटन उनके नाम पर रजिस्ट्री की जाएगी. श्री कावरे ने बताया कि न्यू राजेन्द्रनगर के भूखंडों और आवासों को फ्री होल्ड करने की कार्रवाई हेतु तहसील कार्यालय के रिकार्ड में भूमि का नामांतरण होने के बाद की जाएगी. इस हेतु राज्य शासन से अनुमति मिलने के बाद प्राधिकरण ने तहसील कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर आवश्यक राशि भी जमा कर दी. प्राधिकरण के नाम पर नामांतरण होने पर आवंटितियों के भूखंड व मकान को फ्रीहोल्ड किया जाएगा. इस मौके पर प्राधिकरण संचालक मंडल के सदस्य श्री गोपी साहू, श्री नारद कौशल, श्री रविन्द्र बंजारे, रानी दुर्गावती वार्ड के पार्षद लीलाधर चन्द्राकर, पूर्व पार्षद श्री पंकज निर्मलकर, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद विचार मंच के श्री स्वरुप टाटिया, विवेक वर्धन विपुल नायक, सचिन मेघनी, ललित जैन, विपुल गोलछा, के.डी.ब्रम्ह, हरीश ऱघुवंशी, रविन्द्र बंटी ठाकुर, पारसमल गोलछा, अशिष जैन, कमल पारख, उध्दव दास, श्रीमती आशाराज, श्रीमती रीतिका पटवर्धन कशिश खुशलानी, छोटेलाल राज, तोषण साहू, सुनील बत्रा, कमल खत्री, बसंत सुन्दरानी और रुपेश तेजवानी उपस्थित थे.

आरडीए का एक दिवसीय प्रापर्टी लोन मेला 11 अप्रैल को

रायपुर, 5 अप्रैल 2018, रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में आगामी बुधवार 11 अप्रैल को एक दिवसीय प्रापर्टी लोन मेला का आयोजन किया जा रहा है. यह मेला प्राधिकरण कार्यालय के तीसरी मंजिल स्थित सभा कक्ष में होगा. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे के प्रापर्टी लोन मेला में प्राधिकरण की विक्रय हेतु उपलब्ध संपत्तियों की जानकारी के साथ ही कई बैंकों तथा अन्य वित्तदायी संस्थाओं व्दारा प्राधिकरण की संपत्तियों के लिए आवश्यक आवास ऋण एवं बिजनेस वाली संपत्तियों के लिए जानकारी दी जाएगी. उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण व्दारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अतंर्गत ईडब्लूएस,एलआईजी फ्लैट्स की काफी मांग है जिस पर आवास ऋण लेने पर केन्द्र सरकार ईडब्लूएस फ्लैट्स पर 1.50 लाख रुपए का अनुदान तथा 6 लाख तक के आवास ऋण पर 6.5 प्रतिशत तक का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है. श्री कावरे के अनुसार आवेदकों को संपत्ति खरीदने के लिए आवास ऋण की सुविधा देने के लिए यह प्रापर्टी लोन मेला आयोजित किया जा रहा है. 

कमल विहार के ईड्ब्लूएसस - एलआईजी फ्लैट्स की बुकिंग अब 7 अप्रैल तक बढ़ी

रायपुर, 4 अप्रैल 2018, कमल विहार में बनने वाले ईडब्लूएस व एलआईजी फ्लैट्स की बुकिंग 7 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है. रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव के निर्देश पर फ्लैट्स की बुकिंग की तारीख आगे बढाई गई है. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे के अनुसार योजना के लिए काफी संख्या में आवेदन आ रहे हैं तथा मार्च के अंतिम सप्ताह में बैंकों में लगातार अवकाश होने के कारण लोग आवेदन जमा नहीं कर पाए इसीलिए यह तिथि बढ़ाई गई है.

रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा कमल विहार के सेक्टर 1, 7ए, 11बी, 14बी व 15सी में 2 बीएचके वाले 560 ईड्ब्लूएस व 3 बीएचके वाले 1632 एलआईजी फ्लैट्स का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है. इनकी कीमत 5 लाख व 10.50 लाख रुपए तथा कारपेट एरिया क्रमशः 322 वर्गफुट व 645 वर्गफुट है. ईडब्लूएस में केन्द्र सरकार व्दारा आवास ऋण लेने पर 1.50 लाख रुपए का केन्द्रीय अनुदान तथा एलआईजी में 6 लाख रुपए तक के आवास ऋण में 6.5 प्रतिशत का केन्द्रीय अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए पंजीयन राशि क्रमशः10 व 20 हजार रुपए है जो आवेदन के साथ जमा करना होगा.