आरडीए का बजट 6 अरब 97 करोड 75 लाख 44 हजार का

रायपुर विकास प्राधिकरण का बजट  2018 -19

प्रधानमंत्री आवास योजना पर जोर, कई नई योजनाएं भी

मोबाईल एप्प, वाटर एटीएम, सीसीटीवी कैमरे से कमल विहार की सुरक्षा

रायपुर, 24 फरवरी 2018, रायपुर विकास प्राधिकरण में आज वर्ष 2018 -19 का बजट प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया. प्राधिकरण का बजट 6 अरब 97 करोड 75 लाख 44 हजार रुपए का है. बजट में प्रधानमंत्री के मिशन “सन् 2022 तक सबको आवास” को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. इसके अंतर्गत प्राधिकरण अपनी योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दो चरणों में 6848 फ्लैट्स तथा बोरियाखुर्द में 660 स्वतंत्र ईडब्लूएस मकान का निर्माण करेगा. कमल विहार में ऑफिस कॉम्पलेक्स, पुष्प मार्केट, सीसीटीवी, मोबाईल एप्प और वॉटर एटीएम सहित टिकरापारा में पुराने फ्लैट्स के स्थान पर नए फ्लैट्स कमल विहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी कई योजनाओं को शामिल किया है. संचालक मंडल ने बजट में पहली बार कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिल्टी (CSR) के अतंर्गत 25 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है. बजट का प्रस्तुतिकरण संचालक मंडल के सदस्य सचिव और प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने किया.

बजट एक नजर में - रायपुर विकास प्राधिकरण के वर्ष 2018 - 19 का बजट 6 अरब 97 करोड 75 लाख 44 हजार रुपए का है.  इसमें 6 अरब 83 करोड 31 लाख 22 हजार रुपए की आवक तथा 6 अरब 72 करोड 24 लाख 87 हजार रुपए की जावक का अनुमान है. बजट प्रावधानों के अनुसार योजना व्यय में कुल बजट का 64.80 प्रतिशत व्यय होगा. योजना के संधारण कार्यो में 1.20 प्रतिशत, हडको, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ऋण वापसी में 22.42 प्रतिशत राशि व्यय का अनुमान है. जबकि कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों में 2.71 प्रतिशत राशि तथा कार्यालयीन व प्रशासनिक व्यय में 4.38 प्रतिशत राशि व्यय होगी.

व्यय

योजना व्यय 64.80%

योजना संधारण 1.20%

ऋण अदायगी 22.42%

वेतन भत्ते 2.71%

कार्यालयीन व्यय 4.38%

अन्य व्यय 4.51%

प्रधानमंत्री आवास योजना में 6848 फ्लैट्स का निर्माण 340.67 करोड़ की लागत से

·      सन् 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु प्राधिकरण काफी तेज गति से कार्य किया है. गत वर्ष प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के हाथों इन्द्रप्रस्थ रायपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ईडब्लूएस और एलआईजी फ्लैट्स के निर्माण के भूमिपूजन के बाद इसमें तेजी से कार्य किया जा रहा है. प्राधिकरण व्दारा ऐसे कुल 6848 फ्लैट्स का निर्माण दो चरणों में कर रहा है. इन फ्लैट्स की कुल निर्माण लागत 340.6701 करोड़ रुपए आंकी गई है.

·      पहले चरण में 4656 फ्लैट्स का निर्माण पर कार्य किया जा रहा है. इन फ्लैट्स की कुल लागत 163.28 करोड रुपए आंकी गई है. इनमें से ईडब्लूएस के 2240 फ्लैट्स तथा एलआईजी के 2416 फ्लैटस का निर्माण प्राधिकरण व्दारा किया जा रहा है. इसमें इन्द्रप्रस्थ रायपुरा योजना में 1472 ईडब्लूएस फ्लैट्स (1बीएचके), 944 एलआईजी फ्लैट्स (2बीएचके) का निर्माण हो रहा है. बोरियाखुर्द योजना में 192 एलआईजी फ्लैट्स (2बीएचके) का निर्माण प्रारंभ करने हेतु इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है. कमल विहार योजना में 756 ईड्ब्लूएस फ्लैट्स (2बीएचके), 756 एलआईजी 1 फ्लैट्स (2बीएचके) व 586 एलआईजी2 फ्लैट्स (3बीएचके) निर्माण का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा. इस हेतु बजट में 101 करोड़ रुपए रखे गए हैं.

·      दूसरे चरण में कमल विहार योजना में 2192 ईड्ब्लूएस व एलआईजी फ्लैट्स का निर्माण प्रस्तावित किया गया है. जिसकी कुल लागत 177.3901 करोड़ रुपए आंकी गई है. इसके अंतर्गत कमल विहार के सेक्टर 1,14बी,15सी,11 तथा 7ए में 560 ईडब्लूएस (2बीएचके) तथा 1632 एलआईजी (3बीएचके) फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा.

बोरियाखुर्द योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 660 स्वतंत्र ईडब्लूएस

·      660 स्वतंत्र ईडब्लूएस आवास - बोरियाखुर्द योजना के जहां रायपुर विकास प्राधिकरण ने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना के अंतर्गत न्यून निम्न आय वर्गे के लिए 1800 फ्लैट्स बनाए हैं उसी क्षेत्र के रिक्त 14 एकड़ भूमि में 660 प्राधिकरण व्दारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वतंत्र ईडब्लूएस आवास बनाने की योजना है. इसके लिए इस वर्ष योजना में 11.00 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे. इसमें 450 वर्गफुट तथा 600 वर्गफुट के प्लाट में अधोसंरचना का विकास कर ईडब्लूएस मकान का निर्माण करके दिया जाएगा. इसमें 296 वर्गफुट ईडब्लूएस1 रुपए  7.0 लाख की लागत से तथा 322 वर्गफुट का ईडब्लूएस2 रुपए 8.31 लाख की लागत से प्रस्तावित किया गया है. इसमें क्रमश 425 व 235 ईडब्लूएस के कुल 660 स्वतंत्र मकान बनाए जाने का प्रस्ताव है. इस योजना में भी अलग से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा.

कमल विहार योजना :- रायपुर के ग्राम टिकरापारा, बोरियाखुर्द,डुमरतराई देवपुरी और डूंडा के 1570 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही विश्व स्तरीय नगर विकास योजना में अधोसंरचना विकास का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है. योजना में निर्माण कंपनी लार्सन एंड टूर्बो ने 98 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया है. आगामी वित्त वर्ष में योजना हेतु 162.70 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव है.

·           ऑफिस काम्पलेक्स – कमल विहार में कार्यालय उपयोग के ऑफिस कॉम्पलेक्स भवन बनाने के लिए सेक्टर 8ए के सार्वजनिक व अर्ध्द सार्वजनिक उपयोग के भूखंड पर प्रस्तावित किया गया है. इस हेतु बजट में 2 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है. योजना में 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी),विद्युत सब स्टेशन एवं अन्य इलेक्ट्रीकल कार्य हेतु 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. योजना के सेक्टर 3 स्थित बोरियाखुर्द तालाब व उसके आसपास के क्षेत्र में रिक्रिएशन जोन व तालाब का सौदर्यीकरण हेतु  12 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट मे किया गया है. कमल विहार 66 रोहाऊस का निर्माण प्रगति पर है जिसके लिए इस बजट में 6 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. योजना में वृक्षारोपण एवं उद्यान विकास के कार्य के लिए 1.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें सेक्टर 12 में विकसित किया जा रहा रायपुर शहर का पहला वन औषधि उद्यान का विकास शामिल है. योजना में सेक्टर लेवल शॉपिंग निर्माण हेतु 1.00 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है.

इन्द्रप्रस्थ रायपुरा योजना :- नगर विकास योजना इन्दप्रस्थ रायपुरा के फेज 2 जिसमें आवास सहित विभिन्न प्रयोजन के लिए भूखंड विकसित किए जा रहे हैं. इसमें अधोसंरचना विकास का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है. शेष विकास कार्य को इस साल पूरा करने के लिए 38.02 करोड़ रुपए खर्च होगं. इसका प्रावधान बजट में किया गया है. 130 एकड की इस नगर विकास योजना में स्वतंत्र आवास निर्माण हेतु इस वर्ष 5.20 करोड़ रुपए का का प्रावधान किया गया है. जिसमें सड़क निर्माण जलप्रदाय, विद्युत व्यवस्था तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण किया जाएगा. यहां रिक्त भूखंडों में दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव भी बजट में किया गया जिस पर 1.03 करोड़ रुपए बजट मे रखे गए हैं. योजना में उद्यानों के विकास के लिए 1.00 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है.

ट्रांसपोर्टनगर का विकास :- रायपुर बिलासपुर मार्ग में ग्राम रावांभाठा में विकसित डॉक्टर खूबचंद बघेल ट्रांसपोर्टनगर रावांभाठा योजना की रिक्त भूमि पर प्राधिकरण व्दारा कुछ नए प्लाट विकसित किया जाना है. इस हेतु बजट में 1.52 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. वर्तमान में प्राधिकरण के पास इस योजना में क्रमश 2.00 एकड़ तथा 5.70 एकड़ भूमि उपलब्ध है जिसे छोटे भूखंडों में विभाजित कर विक्रय किया जाना प्रस्तावित है। 

देवेन्द्रनगर योजना :- रायपुर शहर पॉश मानी जानी वाली इस योजना के व्यावसायिक क्षेत्र में रिक्त भूमि पर बिजनेस प्लॉट विकसित कर उसका विक्रय किया जाना है. इस हेतु अधोसंरचना विकास के लिए 1.27 करोड़ रुपए बजट में रखा गया हैं.

गैसीय शवदाह गृह का पुनर्निर्माण :- मारवाड़ी श्मशानघाट परिसर में रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा पूर्व में गैस की ऊर्जा से अंतिम संस्कार करने के लिए गैसीय शवदाह गृह का निर्माण किया था. काफी साल चलने के बाद यह खराब हो गया था फलस्वरुप प्राधिकरण इसका पुर्ननिर्माण एवं संचालन के लिए 60.00 लाख रुपए व्यय करेगा.

डिजीटाईजेशन (कम्प्यूटरीकरण) :- नागरिकों को बेहतर सुविधा देने और पूरी कार्यप्रणाली को पारदर्शी, सुगम व त्वरित रुप से कार्य करने क लिए प्राधिकरण के मैनेजमैंट इनफर्मेशन सिस्टम को और बेहतर बनाया जा रहा है इसके लिए कार्यालयीन एवं योजनाओं के कार्यो व रिकार्ड्स का डिजीटलाईजेशन अर्थात कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है. इस हेतु बंगलूरू की सॉफ्टवेयर कंपनी आरव साल्यूशन्स व्दारा सैप ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है. प्राधिकरण के कार्य एवं संपत्तियों से संबंधित आंकड़े तकनीकी रुप सुरक्षित रहे इसके लिए वर्चयुल क्लॉऊड की सुविधा ली जा रही है. क्लॉऊड में संग्रहित आंकड़ों को आसानी से और त्वरित गति से कम समय में सुविधाजनक रुप से देखा जा सकेगा तथा उस पर काम किया जाकेगा. सूचना तकनीक की आधुनिक सुविधा के रुप में उपलब्ध क्लॉऊड की सुविधा से प्राधिकरण और बेहतर रुप कार्य कर सकेगा. इस कार्य में इस वर्ष 19.79 लाख रुपए खर्च होंगे.   

दुकानों का निर्माण :- बोरिया खुर्द योजना के ग्रुप ए में 25 दुकानों का तथा ग्रुप बी में 23 दुकानों व कम्यूनिटी हॅाल का निर्माण किया जा रहा है इसके लिए इस बजट में 64.00 लाख रुपए रखे गए हैं. इन्द्रप्रस्थ रायपुरा के फेज 1 में 6 दुकानों का निर्माण, शैलेन्द्रनगर डीईओ ऑफिस के पास 24 छोटी दुकानों के निर्माण के लिए 4.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है.

शारदा चौक में पुष्प मार्केट :- रायपुर शहर के मध्य में स्थित शारदा चौक के व्यावसायिक परिसर में 1984 में पुष्प बाजार हेतु में 16 अस्थाई दुकानों का निर्माण किया गया था. दुकानदारों के अनुरोध पर अब इसके स्थान पर नया पुष्प मार्केट बनाया जाना प्रस्तावित है. इस हेतु समस्त कार्यरत व्यवसायियों ने अपनी सहमति दे दी है. इसकी कुल लागत लगभग 202 लाख रुपए होगी. पुष्प मार्केट के निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. मार्केट के निर्माण के उपरांत प्राधिकरण को व्दितीय तल पर 6 दुकानें व 4 हॉल विक्रय के लिए उपलब्ध होगा.

टिकरापारा 96 टिनामेन्टस के स्थान पर नए फ्लैट्स :- टिकरापारा के 96 टिनामेन्टस के पुराने फ्लैट्स के स्थान पर नए आधुनिक सुविधाओं वाले फ्लैट्स का निर्माण प्रस्तावित है. इस हेतु बजट में इस वर्ष 3.02 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. इसमें प्राधिकरण को अतिरिक्त रुप से 34 फ्लैट्स आवंटन के लिए उपलब्ध होगे.

मास्टर प्लॉन की सड़कों का निर्माण :- मास्टर प्लान की सड़कें - रायपुर के शहर के मास्टर प्लॉन में प्रस्तावित विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु प्राधिकरण ने बजट में 9.00 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव किया है.

सिंचाई कॉलोनी का पुर्ननिर्माण :- सिंचाई कॉलोनी के पुराने मकानों के स्थान पर पुर्ननिर्माण हेतु सर्वेक्षण के लिए 1.25 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है.

विशेषीकृत व्यावसायिक योजना :- इन्द्रप्रस्थ रायपुरा में 50.30 हेक्टेयर में प्रस्तावित विशेषीकृत व्यावसायिक क्षेत्र के लिए बजट में 5.00 करोड़ रुपए रखा गया है.

कॉलोनियो की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे :- प्राधिकरण विभिन्न बोरियाखुर्द योजना व कमल विहार योजना में सुरक्षा दृष्टि से 10 लाख रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरा लगने की योजना प्रस्तावित कि गई है.

योजना की जानकारी हेतु मोबाईल एप्प :- रायपुर विकास प्राधिकरण की संपत्तियों की जानकारी के लिए मोबाईल एप्प लाने का प्रस्ताव संचलाक मंडल की बैठक में किया गया है.

हनुमान मंदिर योजना में वाटर एटीएम :- प्राधिकरण की पुरानी योजना हनुमान मंदिर के भूतल पर एक वाटर एटीएम लगाए जाने के लिए संचालक मंडल ने 10.00 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है.

बकाया वसूली के लिए एजेंट की नियुक्ति :- रायपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में 3 प्रतिशत कमीशन पर शुक्ला एंड राव एसोसियेट को नियुक्त किया गया है. उनके साथ इस संबंध में कल ही अनुबंध का निष्पादन किया गया है. प्राधिकरण व्दारा वसूली एजेंट को वसूली कार्य के लिए परिचय पत्र भी जारी किया जाएगा. वसूली एजेंट को आवंटितियों से चेक, ड्रॉफ्ट अथवा बैंकर्स चेक लेने का ही अधिकार दिया गया है. वसूली एजेंट आवंटितियों से किसी भी प्रकार से कोई नगद राशि नहीं लेंगे.

कारपोरेट सोशल रिस्पासिब्लिटी हेतु 25 लाख :- प्राधिकरण व्दारा नियमित रुप से सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के अतिरिक्त पहली बार कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिल्टी (CSR) के अतंर्गत 25 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है.

बकाया राशि के सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट :- प्राधिकरण के संचालक मंडल ने व्दारा विभिन्न योजनाओं में लगभग 20 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली के लिए समस्त योजनाओं के सभी प्रकार के बकायादारों को एकमुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट 30 अप्रैल तक दी है.

     प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, उपाध्यक्षव्दय श्री गोवर्धन खंडेलवाल व श्री रमेश सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम. डी. कावरे, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अपर सचिव श्री सतीश पांडे, विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता श्री आर.ए. पाठक, नगर पालिक निगम रायपुर के अतिरिक्त आयुक्त श्री आशीष टिकरिहा, नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक श्री विनीत नायर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर के कार्यपालन अभियंता श्री संजीव ब्रिजपुरिया, लोक निर्माण विभाग के श्री जे.पी. चन्द्रसेन, वन विभाग से एसडीओ श्री सुबीर तिवारी, अशासकीय सदस्यों में श्री गोपी साहू, श्री नारद कौशल, श्रीमती सुनयना शुक्ला, श्रीमती एम. लक्ष्मी और प्राधिकरण के मुख्य अभियंता श्री जे.एस.भाटिया उपस्थित थे.