कमल विहार में छोटे आवासीय प्लॉट फिर से उपलब्ध

30%, 10% व 12% प्रतिशत की छूट भी जारी

रायपुर, 30 मई 2017, कमल विहार में एक बार फिर से छोटे आकार के प्लॉट उपलब्ध हो गए हैं. रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने जनता की मांग पर बड़े प्लॉटों

को छोटा कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. इसके अतिरिक्त जिन भूस्वामियों ने काफी समय पहले भूखंड का आवंटन कर राशि जमा नहीं की थी उनके प्लॉट निरस्त किए गए थे, ऐसे प्लॉट भी अब आवंटन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं.

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे के अनुसार 565 वर्गफुट तक के छोटे आकार के भूखंड कमल विहार में आवंटन के लिए उपलब्ध हैं. यह भूखंड कमल विहार के मध्य क्षेत्र में होने का कारण काफी अच्छी लोकेशन वाले प्लॉट हैं. उन्होंने बताया कि प्राधिकरण व्दारा निरस्त किए गए सार्वजनिक व अर्ध्दसार्वजनिक, व्यावसायिक सहित विशिष्ट आकार के विकसित भूखंड भी उपलब्ध है. श्री कावरे के अनुसार प्राधिकरण व्दारा नब्बे दिनों में भुगतान करने पर व्यावासायिक प्लॉटों पर 30 प्रतिशत, दो हजार वर्गफुट से बड़े आकार के भूखंडों पर 10 प्रतिशत तथा समय पूर्व राशि का भुगतान करने पर प्रो रेटा आधार पर 12 प्रतिशत की भी छूट दी जा रही है.

जुलाई तक इन्द्रप्रस्थ रायपुरा का विकास कार्य पूर्ण नहीं होने पर निर्माण एजेंसी को पेनाल्टी

समीक्षा बैठक में सीईओ के निर्देश

प्रधानमंत्री आवास योजना के ईड्ब्लूएस और 

एलआईजी का निर्माण संतोषजनक

रायपुर, 27 मई 2017, रायपुर विकास प्राधिकरण ने नगर विकास योजना इन्द्रप्रस्थ-रायपुरा का विकास कार्य 31 जुलाई तक पूर्ण करने का निर्देश दिया है. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे की अध्यक्षता में तकनीकी शाखा की आज हुई एक समीक्षा बैठक में निर्माण एजेंसी मेसर्स बारब्रिक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को सख्त निर्देश दिया गया कि वे भूमिगत अधोसंरचना जिसमें जलप्रदाय, बारिश के पानी की पाईप लाईन, विद्युत तथा संचार के केबल लाईन बिछाने के कार्य सहित सड़क निर्माण का संपूर्ण कार्य जुलाई तक पूरा कर लें.  

श्री कावरे ने निर्माण एजेंसी को कड़े शब्दों में कहा कि अब उन्हें कार्य की समय सीमा में कोई मोहलत नहीं दी जाएगी. यदि जुलाई तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो नियमों के अनुसार पेनाल्टी अधिरोपित की जाएगी. बैठक में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इन्द्रप्रस्थ रायपुरा के शेष बचे भूस्वामियों से अनुबंध करने के लिए सहायक राजस्व अधिकारी को निर्देश दिया कि वे एक माह में यह कार्रवाई पूर्ण करें.

बैठक में गत 5 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व्दारा प्रधानमंत्री आवास योजना के भूमिपूजन के उपरांत निर्माणाधीन ईडब्लूएस और एलआईजी फ्लैट्स के कार्य की भी समीक्षा की गई और इसके निर्माण की गति संतोषजनक पाई गई. आज की समीक्षा बैठक में अतिरिक्त सीईओ श्री एस.आर. दीवान, मुख्य अभियंता श्री जे.एस. भाटिया, योजना के इंजीनियर्स तथा निर्माण एजेंसी का प्रतिनिधि उपस्थित थे.

उल्लेखनीय है कि इन्द्रप्रस्थ रायपुरा के 130 एकड़ में विकसित की जा रही नगर विकास योजना में कमल विहार की तर्ज पर बेहतर अधोसंरचना का विकास कार्य किया जा रहा है. योजना में प्राधिकरण व्यावसायिक, मिश्रित, आवासीय, उपयोग  के विकसित भूखंडों का विक्रय कर रहा है. इनमें विकसित व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग के भूखंड की दर 2072 रुपए प्रति वर्गफुट तथा आवासीय विकसित भूखंड की दर 1520 रुपए प्रति वर्गफुट है. प्राधिकरण अब तक 270 भूखंडों में से 95 भूखंडों का विक्रय कर चुका है. जिससे प्राधिकरण को लगभग 30 करोड़ प्राप्त हुए है.  

रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की अपील

स्वीकृत नक्शे के अनुरुप हो निर्माण - श्री संजय श्रीवास्तव

रायपुर,17 मई 2017, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने कमल विहार में भवन निर्माण कर रहे भूखंडधारियों से अपील की है कि वे निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे के अनुरुप ही निर्माण करें, साथ ही सर्विस लाईन के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण न किया जाए. उन्होंने कहा कि सर्विस लाईन के ऊपर निर्माण से भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है, इसलिए नियम का पालन किया जाना लोगों के हित में होगा. श्री श्रीवास्तव ने कहा कि प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी.कावरे, मुख्य अभियंता श्री जे.एस.भाटिया ने स्थल निरीक्षण कर उन्हें जानकारी दी है कि कई भूखंड स्वामी अपने भवन के निर्माण का साथ ही सर्विस लाईन के ऊपर भी निर्माण कर रहे हैं. सर्विस लाईन के अंतर्गत नाली, बिजली, संचार केबल व पानी के पाईप लाईन बिछाए गए हैं. उनके ऊपर निर्माण करने से इसके टूटफूट होने तथा रखरखाव में दिक्कत हो सकती है.

उधर प्राधिकरण के सीईओ श्री कावरे ने बताया कि कमल विहार योजना में बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत बिछाई गई सर्विस लाईन के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना वर्जित है. इसी प्रकार कई भूखंडों पर स्वीकृत सीमा से अधिक क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है यह भी नियम का उल्लंघन है. इसलिए भूखंडधारियों को नगर पालिक निगम अथवा रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा दी गई भवन अनुज्ञा अर्थात भवन निर्माण के लिए स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही भवन निर्माण करना चाहिए. श्री कावरे के अनुसार सर्विस लाईन पर किया जाने वाला निर्माण एक गंभीर विषय है, ऐसा करने पर पूरी योजना में एक बड़ी समस्या हो सकती है. कमल विहार एक विश्व स्तरीय नगर विकास योजना है अतः भूखंडधारियों को इसे और बेहतर बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए.

पार्किंग को सुविधाजनक बनाने शारदा चौक में हटेंगे अवैध कब्जे और गुमटियां

अवैध कब्जों से मार्केट आने वालों को हो रही परेशानी 

रायपुर,15 मई 2017, रायपुर विकास प्राधिकरण की शारदा चौक योजना में पार्किंग को बेहतर बनाने के लिए दुकानों के सामने किए गए अवैध कब्जे और अवैध रुप से लगाई गई गुमटियां शीघ्र ही हटेगी.

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी.कावरे ने आज अतिरिक्त सीईओ श्री एस.आर.दीवान, अधीक्षण अभियंता श्री ए. खान, कार्यपालन अभियंता श्री वाय.सी. साहू, सहायक राजस्व अधिकारी श्री आर.एस. दीक्षित, सहायक अभियंता श्री आर.के. जैन के साथ योजना का भ्रमण किया. श्री कावरे के अनुसार काफी दिनों से इस बात की शिकायतें आ रही थी कि शारदा चौक योजना में अवैध कब्जों के कारण पार्किंग में काफी असुविधा हो रही है. सर्वेक्षण में पाया गया कि यहां चाय नाश्ते की लगभग दस गुमटियां और लगभग 30 दुकानों के सामने अवैध रुप से कब्जा किया गया है. शारदा चौक योजना शहर के बीचों बीच होने के कारण यहां खरीददारी करने अन्य नगरों से काफी संख्या में लोग आते हैं. अवैध कब्जों और गुमटियों के कारण वाहन रखने की समस्या लगातार बढ़ रही है. श्री कावरे ने बताया कि यहां दुकानदारों से चर्चा की गई है तथा नोटिस भी दिया गया है किन्तु इन्हें अभी हटाया नहीं गया है. आज के भ्रमण के दौरान दुकानदारों ने स्वयं अवैध कब्जा हटाने की बात तो कही है पर यदि उनके व्दारा अवैध कब्जा नहीं हटाया जाता है तो प्राधिकरण व्दारा इसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी.  

❇ नई योजनाओं के लिए आरडीए की कवायद

मैकेनिक नगर का विस्तार, हीरापुर – जरवाय में ट्रांसपोर्टनगर, दलदल सिवनी में आवासीय-व्यावसायिक-ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, सड्ढू में आवासीय योजना पर विचार मंथन  

🔺 रायपुर, 5 मई 2017, रायपुर विकास प्राधिकरण की नई योजनाओं हेतु कवायद एक बार फिर से शुरु हो गई है. प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने आज उपाध्यक्षव्दय श्री गोवर्धन दास खंडेलवाल, श्री रमेश सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे, मुख्य अभियंता श्री जे.एस. भाटिया के साथ आज मैकेनिक नगर टाटीबंध, हीरापुर – जरवाय, दलदल सिवनी और  सड्ढू का दौरा कर नई योजनाओं पर विचार मंथन किया.

🔺 आरडीए के अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव आज अपनी टीम के साथ सबसे पहले टाटीबंध मैकेनिक गए. वहां स्थल निरीक्षण के बाद उन्होंने पाया की पुरानी योजना के साथ और उसके पीछे लगी रिक्त भूमि पर मैकेनिक नगर को और अधिक विस्तार दिया जा सकता है. इस हेतु उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सर्वेक्षण कर प्रारंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत करें. इसके बाद वे हीरापुर - जरवाय गए जहां लोक निर्माण विभाग व्दारा नई बाईपास रोड का निर्माण किया जा रहा है. यहां स्थल का अवलोकन में यह पाया गया कि राष्ट्रीय राज मार्ग के पास होने के कारण इंदौर शहर में विकसित एक्सप्रेस वे योजना का विकास किया जा सकता है. इसलिए इसके बारे में योजना बनाने की प्रारंभिक तैयारी के निर्देश दिए गए. यहां से आरडीए की टीम दलदल सिवनी पहुंची. पूरी तरह से रिक्त भूमि के बारे में प्रारंभिक विचार करने पर आवासीय, व्यावसायिक, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए उपयुक्त पाया गया. इसके बाद सड्ढू का भी अवलोकन किया गया जिसे आवासीय योजना के लिए उपयुक्त पाया गया. सड्ढू के आसपास पहले ही कई आवासीय प्रोजेक्ट चल रहे हैं तथा बलौदाबाजार रोड से वहां सीधी सड़क होने के कारण इस आवासीय योजना तैयार करने के लिए इसे काफी उपयुक्त पाया गया. इन सभी योजनाओं के लिए प्राधिकरण राज्य शासन से भूमि की मांग करेगा.

कमल विहार में फिर 12 प्लॉट रद्द

राशि जमा नहीं करने पर और भी प्लॉट होंगे निरस्त

रायपुर, 4 मई 2017, कमल विहार में प्लॉट का पंजीयन कराने के बाद राशि जमा नहीं करने वालों पर रायपुर विकास प्राधिकरण ने अब प्लॉट रद्द करने की कार्रवाई तेज कर दी है. दो दिन पहले 15 प्लॉटों का आवंटन रद्द करने के बाद आज प्राधिकरण ने 12 और प्लॉटों का आवंटन निरस्त किया. इससे पहले 25 मार्च को बिजनेस के 5 प्लॉटों का आवंटन रद्द किया गया था.

 प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम. डी. कावरे ने बताया कि पिछले दो तीन सालों पहले जिन लोगों ने छोटे बड़े आकार के प्लॉटों का पंजीयन कराया था उन्होंने नियत समय में राशि का भुगतान नहीं किया इसलिए उन्हें कई बार सूचना देने के बाद प्लॉटों का आवंटन रद्द करना पड़ा. उन्होंने कहा कि अभी और भी फाईलों का अवलोकन किया जा रहा है. जिन आवंटितियों ने निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं की है उनके प्लॉट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. श्री कावरे ने कहा कि जिन प्लॉटों का आवंटन रद्द किया गया है वह काफी अच्छी लोकेशन में है और ऐसे प्लॉटों की काफी मांग है.

प्राधिकरण की सीईओ ने आगे कहा कि कमल विहार योजना में प्राधिकरण व्दारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 600 करोड़ रुपए का ऋण लिया है उस पर निर्धारित समय में ब्याज भी दे रहा है. ऐसे स्थिति में प्राधिकरण को प्लॉट बकाया प्रीमीयम राशि जमा नहीं करने वालो पर नियमित रुप से कार्रवाई करनी पड़ रही है. उन्होंने बताया कि इससे पहले 25 मार्च को बिजनेस के 5 प्लॉटों का आवंटन रद्द किया गया था.

रावांभाठा ट्रांसपोर्टनगर में 40 अवैध कब्जे हटाने से सड़कें हुई चौड़ी

रायपुर, 4 मई 2017, रावांभाठा ट्रांसपोर्टनगर में आज रायपुर विकास प्राधिकरण ने 40 अवैध कब्जे हटाए. जिससे पार्किंग व सड़क की चौड़ाई बढ़ गई है. इससे ट्रकों के आवगमन और सुविधाजनक हो गया है. हटाए गए अवैध कब्जों में एक ढ़ाबा सहित कई ठेलें जो दुकानें लगाकर व्यवसाय कर रहे थे उनका अवैध कब्जा हटाया गया. अवैध कब्जा हटाने की यह कार्रवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे व्दारा दो दिन पहले की गई समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश के बाद की गई. प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता श्री ए. खान, कार्यपालन अभियंता श्री वाय. सी. साहू. सहायक अभियंता श्री ए. नेलसन, उप अभियंता श्री राकेश मनहरे और खमतराई पुलिस की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गई. 

कमल विहार में आरडीए ने 15 प्लॉट रद्द किए

प्लॉट अब नई विक्रय सूची में डाले जाएंगे प्लॉट

रायपुर, 2 मई 2017,रायपुर विकास प्राधिकरण ने कमल विहार योजना में विकसित भूखंड का पंजीयन कराने के बाद राशि जमा नहीं करने वाले 15 आवंटितियों के भूखंड निरस्त कर दिए हैं. ये सभी प्लॉट सन् 2015 व 2016 में आवंटित किए गए थे. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने बताया कि इनमें जिन लोगों ने निविदा के माध्यम से प्लॉट लिए थे उनकी पंजीयन राशि राजसात हो जाएगी तथा जिन्होंने लॉटरी के माध्यम से प्लॉट लिए हैं उनके बारे में प्राधिकरण संचालक मंडल में निर्णय लिया जाएगा.

श्री कावरे ने बताया कि इनमें अधिकांश छोटे भूखंड है तथा सेक्टर 6,7 व 8 में स्थित है इनका क्षेत्रफल 542 से 921 वर्गफुट तक है, इनमें दो बड़े भूखंड भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने इन भूखंडधारियों को लिखित सूचना दी थी कि वे प्रीमियम की राशि का भुगतान समय रहते कर दें किन्तु आवंटितियों ने राशि का भुगतान नहीं किया. इसलिए प्राधिकरण को भूखंड का आवंटन निरस्त करना पड़ा. श्री कावरे ने बताया कि इन छोटे प्लॉटों की अच्छी मांग है इसे प्राधिकरण पुनः विक्रय किए जाने वाले प्लॉटों की सूची में शामिल कर नए सिरे से आवंटन करेगा.    

जिन आवंटितियों के भूखंड निरस्त किए गए हैं उनमें कु. कोमल सचदेव, प्रमोद कुमार सुन्दरानी, राजेश मोटवानी, अभिषेक गुप्ता, कुमारी दिनेश्वरी कुर्रे, श्रीमती सुनिता पांडे, कमलेश रतनानी, रजनीश व्यास, आशीष जैन, श्रीमती सरोज जैन, एसकॉन इंटरप्राईजेज इंडिया प्रा. लिमिटेड, श्रीमती समता गोलछा, श्रीमती ज्योति गुप्ता, अमर कुमार सुन्दरानी और कमलेश रतनानी शामिल हैं.