कमल विहार में मुआवजा नहीं विकसित भूखंड चाहते है भूस्वामी

कमल विहार में सहमति देने

की अवधि 15 दिन बढ़ी

कल तक लगभग 38 सौ

ने दी भूखंड लेने की सहमति

रायपुर, 01 अक्टूबर 2010, कमल विहार योजना के भूस्वामी मुआवजा के बदले विकसित भूखंड लेने की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. कल तक ऐसे 38 सौ भूस्वामियों ने योजना में भूखंड लेने शपथ पत्र सहित अपनी लिखित सहमति प्राधिकरण को दे दी है. योजना में भूमि के बदले मुआवजा देने का भी प्रावधान है लेकिन कल तक सौ से भी कम लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई. योजना में विकसित भूखंड लेने वालो की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कई भूस्वामी रायपुर से बाहर रहते है और कई लोगों ने सहमति पत्र देने तिथि को बढ़ाने का आग्रह किया था इसलिए प्राधिकरण ने सहमति पत्र लेने की अवधि बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक कर दी है. 

राय़पुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कटारिया ने कहा कि कमल विहार के भूस्वामियों के अनुरोध को देखते हुए यह अवधि बढ़ानी पड़ी.  उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के पास जिन भूस्वामियों के पते है उन सभी को भूखंड आवंटन या मुआवजा लेने के संबंध में ज्ञापन भेजा गया है. जिन लोगो के पते प्राधिकरण के पास नहीं है उन्हें समाचार पत्रों के तथा अन्य लोगों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है. अधिकांश लोगो ने भूखंड लेने में दिलचस्पी दिखाई है. बहुत कम ही लोग मुआवजा लेने के इच्छुक हैं. श्री कटारिया ने कहा कि 15 अक्टूबर तक बढ़ाई गई अवधि के बाद अनिवार्य भूमि अर्जन के लिए प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन को भेजा जाएगा. इसके बाद योजना क्षेत्र में आने वाले भूस्वामियों को उनकी अविकसित भूमि के बदले कमल विहार में विकसित भूखंड लेने का लाभ नहीं मिल पाएगा.

श्री कटारिया ने कहा कि अक्टूबर में कमल विहार योजना में रिंग रोड का निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. इस हेतु 5 अक्टूबर तक निविदाएं आमंत्रित की गई है तथा रिंग रोड निर्माण करने के लिए निर्माण एजेंसी का निर्णय अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक कर लिया जाएगा.