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Apr 9, 2018

राजेन्द्रनगर जनता मकानों में सालों से काबिज लोगों के नाम पर होगी रजिस्ट्री

फैसले से खुश निवासियों ने श्री श्रीवास्तव का किया अभिनंदन

आवासीय संपत्तियों के फ्रीहोल्ड की कार्रवाई तहसील कार्यालय में नामांतरण के बाद

रायपुर, 9 अप्रैल 2018, न्यू राजेन्द्रनगर के 700 जनता मकानों में सालों से काबिज लोगों के दस्तावेजों के परीक्षण के बाद उनके नाम पर रजिस्ट्री की गई जाएगी. रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा इस संबंध में अपने कानूनी सलाहकार से राय लेने के बाद पूर्व के आवंटितियों व्दारा भाड़ाक्रय की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण उनका आवंटन निरस्त कर वर्तमान काबिज लोगों के नाम पर रजिस्ट्री करने का फैसला लिया है. प्राधिकरण से भाड़ाक्रय अनुबंध के अनुसार आवंटिति जनता मकान को विक्रय नहीं कर सकता था और ना ही उसे किराये पर दे सकता था. किन्तु अधिकांश लोगों ने शपथ पत्र के आधार पर अपने मकान दूसरों को बेच दिया.


कई सालों से इन जनता मकानों में निवासरत लोगों ने प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव से अनुरोध किया था कि जिसने उन्हें मकान बेचा था उसके कहने पर ही काबिज लोगों ने हर महीने मकान की किस्त जमा कर सारी राशि प्राधिकरण कोष में जमा कर दी है. वर्तमान में वे स्वयं कई सालों से काबिज है इसीलिए जनता मकान का कब्जा होने के कारण मकान उनके नाम पर रजिस्ट्री की जाए. प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव ने इस संबंध में मकानों का भौतिक परीक्षण करने का निर्दश दिया था. प्रारंभिक परीक्षण में यह पाया गया कि वर्तमान में काबिज लोगों ने ही मासिक किस्तों का भुगतान किया है तथा वे काफी समय से मकान में रह रहे हैं. ऐसे काबिज लोगों के पास उसी पते के बिजली बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड है. जो यह प्रमाणित करता है कि वे लोग काफी समय से जनता मकानों में रहे रहे हैं. साथ ही मूल आवंटिति ने उन्हें शपथ पत्र के आधार पर मकान बेच दिया है तथा वर्तमान में आवंटिति के पास समस्त मूल अभिलेख हैं.
आरडीए के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने आज उनसे मिलने आए न्यू राजेन्द्रनगर के नागरिकों से कहा कि प्राधिकरण व्दारा दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत सही पाए जाने पर जनता मकान की रजिस्ट्री उनके नाम कर दी जाएगी. प्राधिकरण के इस निर्णय से खुश हो कर आज न्यू राजेन्द्रनगर के निवासियों ने रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव का आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया. रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने बताया कि न्यू राजेन्द्रनगर में पूर्व में जिन आवंटितियों को भाड़ाक्रय में जनता मकान आवंटित किया गया था. उनमें से अधिकांश ने अपना जनता मकान बेच दिया है या उसे किराये पर दे रखा था. किन्तु वे स्वयं मासिक किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे थे और न ही उनके वर्तमान पते के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध थी. फलस्वरुप आवंटितियो से प्राधिकरण का संपर्क भी नहीं हो पा रहा था. इसीलिए प्राधिकरण ने ऐसे आवंटितियों व्दारा भाड़ाक्रय के अनुबंध में दी गई शर्त, कि आवंटिती मकान का उपयोग स्वयं के लिए करेगा तथा उसे किसी को भी किराये पर नहीं देगा का उल्लंघन मानते हुए उनका आवंटन निरस्त कर दिया. इसके उपरांत वर्तमान में काबिज व निवासरत व्यक्तियों से उनके निवास के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर उनका परीक्षण करते हुए भाड़ाक्रय अनुबंध की तिथि समाप्त होने के उपरांत से वर्तमान तिथि तक का किराया लेने के बाद उनके नाम पर जनता मकान का आवंटन उनके नाम पर रजिस्ट्री की जाएगी. श्री कावरे ने बताया कि न्यू राजेन्द्रनगर के भूखंडों और आवासों को फ्री होल्ड करने की कार्रवाई हेतु तहसील कार्यालय के रिकार्ड में भूमि का नामांतरण होने के बाद की जाएगी. इस हेतु राज्य शासन से अनुमति मिलने के बाद प्राधिकरण ने तहसील कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर आवश्यक राशि भी जमा कर दी. प्राधिकरण के नाम पर नामांतरण होने पर आवंटितियों के भूखंड व मकान को फ्रीहोल्ड किया जाएगा. इस मौके पर प्राधिकरण संचालक मंडल के सदस्य श्री गोपी साहू, श्री नारद कौशल, श्री रविन्द्र बंजारे, रानी दुर्गावती वार्ड के पार्षद लीलाधर चन्द्राकर, पूर्व पार्षद श्री पंकज निर्मलकर, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद विचार मंच के श्री स्वरुप टाटिया, विवेक वर्धन विपुल नायक, सचिन मेघनी, ललित जैन, विपुल गोलछा, के.डी.ब्रम्ह, हरीश ऱघुवंशी, रविन्द्र बंटी ठाकुर, पारसमल गोलछा, अशिष जैन, कमल पारख, उध्दव दास, श्रीमती आशाराज, श्रीमती रीतिका पटवर्धन कशिश खुशलानी, छोटेलाल राज, तोषण साहू, सुनील बत्रा, कमल खत्री, बसंत सुन्दरानी और रुपेश तेजवानी उपस्थित थे.

Apr 5, 2018

आरडीए का एक दिवसीय प्रापर्टी लोन मेला 11 अप्रैल को

रायपुर, 5 अप्रैल 2018, रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में आगामी बुधवार 11 अप्रैल को एक दिवसीय प्रापर्टी लोन मेला का आयोजन किया जा रहा है. यह मेला प्राधिकरण कार्यालय के तीसरी मंजिल स्थित सभा कक्ष में होगा. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे के प्रापर्टी लोन मेला में प्राधिकरण की विक्रय हेतु उपलब्ध संपत्तियों की जानकारी के साथ ही कई बैंकों तथा अन्य वित्तदायी संस्थाओं व्दारा प्राधिकरण की संपत्तियों के लिए आवश्यक आवास ऋण एवं बिजनेस वाली संपत्तियों के लिए जानकारी दी जाएगी. उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण व्दारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अतंर्गत ईडब्लूएस,एलआईजी फ्लैट्स की काफी मांग है जिस पर आवास ऋण लेने पर केन्द्र सरकार ईडब्लूएस फ्लैट्स पर 1.50 लाख रुपए का अनुदान तथा 6 लाख तक के आवास ऋण पर 6.5 प्रतिशत तक का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है. श्री कावरे के अनुसार आवेदकों को संपत्ति खरीदने के लिए आवास ऋण की सुविधा देने के लिए यह प्रापर्टी लोन मेला आयोजित किया जा रहा है. 

Apr 4, 2018

कमल विहार के ईड्ब्लूएसस - एलआईजी फ्लैट्स की बुकिंग अब 7 अप्रैल तक बढ़ी

रायपुर, 4 अप्रैल 2018, कमल विहार में बनने वाले ईडब्लूएस व एलआईजी फ्लैट्स की बुकिंग 7 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है. रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव के निर्देश पर फ्लैट्स की बुकिंग की तारीख आगे बढाई गई है. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे के अनुसार योजना के लिए काफी संख्या में आवेदन आ रहे हैं तथा मार्च के अंतिम सप्ताह में बैंकों में लगातार अवकाश होने के कारण लोग आवेदन जमा नहीं कर पाए इसीलिए यह तिथि बढ़ाई गई है.
रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा कमल विहार के सेक्टर 1, 7ए, 11बी, 14बी व 15सी में 2 बीएचके वाले 560 ईड्ब्लूएस व 3 बीएचके वाले 1632 एलआईजी फ्लैट्स का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है. इनकी कीमत 5 लाख व 10.50 लाख रुपए तथा कारपेट एरिया क्रमशः 322 वर्गफुट व 645 वर्गफुट है. ईडब्लूएस में केन्द्र सरकार व्दारा आवास ऋण लेने पर 1.50 लाख रुपए का केन्द्रीय अनुदान तथा एलआईजी में 6 लाख रुपए तक के आवास ऋण में 6.5 प्रतिशत का केन्द्रीय अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए पंजीयन राशि क्रमशः10 व 20 हजार रुपए है जो आवेदन के साथ जमा करना होगा.

Mar 31, 2018

कमल विहार के प्लाटों में अब 25 अप्रैल तक 15% की छूट

30 दिनों में पूरी राशि देने पर 0.75% की अतिरिक्त छूट

🔹रायपुर, 31 मार्च 2018, रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना में 01 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बिजनेस प्लाट पर दी जाने वाली अधिकतम छूट अब 15 प्रतिशत कर दी गई है. प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, उपाध्यक्षव्दय श्री गोवर्धन दास खंडेलवाल व श्री रमेश सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे के समक्ष प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार व्दारा गत दिनों प्रस्तुत बिजनेस मॉडल के आधार पर यह निर्णय लिया है. कमल विहार में बिजली और पानी आने के कारण यहां प्लाटों व प्रधानमंत्री आवास योजना के अतंर्गत फ्लैट्स की मांग काफी बढ़ गई है.
🔹श्री कावरे ने बताया कि बिजनेस के प्लाटों के अतंर्गत स्कीम लेवल व सेक्टर लेवल, मिश्रित, सार्वजनिक व अर्ध्द सार्वजनिक उपयोग के भूखंड, स्वास्थ्य व शैक्षणिक उपयोग के भूखंडों पर अब 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. आवासीय भूखंडों पर दी जा रही छूट पहले जैसी बनी रहेगी. इसमें 2 हजार वर्गफुट के आवासीय भूखंड पर 2 प्रतिशत, 2001 से तीन हजार वर्गफुट तक के आवासीय़ भूखंड पर 10 प्रतिशत, 3001 से 5 हजार वर्गफुट के आवासीय भूखंड पर 12 प्रतिशत और 5001 से अधिक आकार के आवासीय भूखंडों पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यह छूट 60 दिनों में पूरी राशि जमा करने पर ही दी जाएगी. यदि 60 दिनों के बजाय राशि 30 दिनों में पूरी जमा की जाती है आवंटिती को 0.75 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी.