कमल विहार के बैंक ऋण का भुगतान करने नया प्रस्ताव बनाएगा आरडीए

किस्तों में राशि जमा नहीं करने वालों के प्लॉट होंगे निरस्त

बकाया वसूली हेतु टीम का गठन, बकायादारों का नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित होगा

रायपुर, 23 जुलाई 2018, कमल विहार योजना के विकास और निर्माण हेतु लिए गए बैक के ऋण व ब्याज राशि के अदायगी के लिए रायपुर विकास प्राधिकरण बैंक को नया प्रस्ताव देगा. प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार चार्टेड एकाऊन्ट फर्म इस संबंध में बैंक ऋण के दीर्घकालीन अवधि में राशि भुगतान करने का प्रस्ताव तैयार करेगी. प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने एक समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्देश दिए. इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह, अतिरिक्त सीईओ श्री एस. आर. दीवान व मुख्य अभियंता श्री जे.एस. भाटिया सहित विभिन्न शाखाओं के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे.

प्राधिकरण कार्यालय में अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव व्दारा गत शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि कमल विहार में एलएंडटी व्दारा बचे हुए विकास कार्यो को समय सीमा में पूरा कराया जाने के निर्देश दिए गए हैं. कमल विहार के अन्य सेक्टरों में शेष विकास कार्य के लिए 10 दिनों में नए ठेकेदारों व्दारा कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा तथा विद्युत कनेक्शन का कार्य 31 जुलाई 2018 तक पूरा किया जाएगा. कमल विहार योजना में जिन लोगों को भूखंड आवंटित किए गए हे और उनके व्दारा राशि का भुगतान नहीं किया गया है फलस्वरुप काफी बड़ी राशि बकाया हो गई है. इसीलिए ऐसी वसूली हेतु प्राधिकरण व्दारा वसूली टीम का गठन कर वसूली कार्रवाई की जाए तथा बकायादारों के नाम समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाए. बकायादारों व्दारा राशि जमा नहीं करने पर प्लॉट का आवंटन निरस्त कर दिया जाए. कमल विहार मे बैंक ऋण की बड़ी राशि को देखते यह निर्णय लिया गया है कि प्लॉट लेकर भी समय से राशि का भुगतान नहीं करने वाले बकायेदारों व्दारा यदि अब भी राशि जमा नहीं की जाती है तो उनका प्लॉट निरस्त करने की कार्रवाई की जाए. बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि कमल विहार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन फ्लैट्स का पंजीयन किया गया है शीघ्र ही उनकी लॉटरी के माध्यम से फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा.

समीक्षा बैठक में इन्द्रप्रस्थ रायपुरा फेज में अधोसंरचना विकास 30 सितंबर 2018 तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिए गए. विक्रय किए गए विकसित भूखंडों की किस्तों की वसूली कार्य में तेजी लाई जाए. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे एलआईजी व ईडब्लूएस फ्लैट्स का निर्माण भी निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए.