कमल विहार आवासीय प्लॉट 1335 रुपए प्रति वर्गफुट

आरडीए संचालक मंडल की बैठक

144 भूखंड का आवंटन शीघ्र, शासकीय कार्यालय व बैंकों को भी प्लाट

रायपुर, 4 जनवरी 2014, कमल विहार योजना में आवासीय प्लॉट लेने के लिए लोगों का इन्तजार अब खत्म होने जा रहा है. रायपुर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल ने आज कमल विहार में प्लॉट की दर 1335 रुपए प्रतिवर्गफुट तय कर दी. प्राधिकरण इसी दर पर पहले चरण में 144 भूखडों के लिए आवेदन आमंत्रित कर पंजीयन कर लाटरी से भूखंडों का आवंटन करेगा. प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एस. एस. बजाज की अध्यक्षता में आज न्यू राजेन्द्रनगर स्थित नए कार्यालय में इस वर्ष की पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कटारिया व्दारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार  संचालक मंडल ने कमल विहार में विभिन्न सेक्टरों में तथा अलग – अलग आकार के 144 भूखंडों के आवंटन की स्वीकृति दी. इसमें 540 वर्गफुट से दस हजार वर्गफुट तक के प्लॉटों का पंजीयन कर उसे लाटरी के आधार पर आवंटित किया जाएगा. भूखंडों के आवंटन हेतु राज्य शासन के नियमों के अनुसार भूखंड आवंटन में नागरिकों को 27 प्रतिशत का आरक्षण भी दिया जाएगा. कुल 144 भूखडों में से आरक्षित किए जाने वाले 39 भूखंडों कौन से होंगे इसके लिए बैठक में संचालक सदस्यों के समक्ष कम्प्यूटर से रेण्डमाईजेशन कर भूखंडो का नंबर तय किया गया. शेष 105 भूखंड अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवंटित किए जाएंगे.

 जिनकी भूमि अर्जित उन्हें भी मिलेंगे भूखंड

भूमि का पुनर्गठन कर विकसित भूखंड देने की अवधारणा पर बनाई गई कमल विहार की योजना बनाते समय जिन भूस्वामियों की भूमि प्राधिकरण व्दारा अर्जित की गई है उन्हें भी अब योजना में सहभागी होने का मौका मिलेगा. संचालक मंडल ने ऐसे सभी भूमि स्वामियों को जिनकी भूमि अर्जित कर अवार्ड पारित कर दिया गया है या जिन्हें मुआवजा दे दिया गया है उन्हें भी विकसित भूखंड दिए जाने का निर्णय लिया है. ऐसे भूस्वामियों के अनुरोध पर संचालक मंडल ने राज्य शासन की अनुमति मिलने पर उन्हें कमल विहार में विकसित भूखंड देने की स्वीकृति दी है. ऐसे भूस्वामियों को मुआवजे की राशि के साथ  साढ़े 11 प्रतिशत ब्याज तथा 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज के साथ राशि प्राधिकरण में जमा करना होगा.

केन्द्र – राज्य शासन व बैंकों को प्लाट

सार्वजनिक तथा अर्ध्द सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि केन्द्रीय सरकार, राज्य शासन तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को 1610 रुपए प्रति वर्गफुट की दर से आवंटन किए जाने के प्रस्ताव को संचालक मंडल ने सहमति दी.

कार्नर भूखंडों की अतिरिक्त भूमि का आवंटन पहले से कम दरों पर

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं के कार्नर के आवासीय भूखंडों में आवंटन योग्य अतिरिक्त भूमि को गृह निर्माण मंडल की तर्ज पर आवंटित किया जाएगा. इसमें अतिरिक्त भूमि मूल भूखंड आवंटन की दर पर 15 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अतिरिक्त भूमि के आवंटन की तिथि तक और वर्तमान कलेक्टर गाईड लाईन की दर को जोड़ कर औसत दर पर आवंटित किया जाएगा. इससे पहले प्राधिकरण व्दारा अतिरिक्त भूमि का आवंटन वर्तमान कलेक्टर गाईड लाईन के आधार पर किया जाता था. 

रायपुरा इन्द्रप्रस्थ फेस 2 में अधोसंरचना विकास

रायपुरा इन्द्रप्रस्थ फेस - 2 में 96 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाने वाले अधोसंरचना विकास के अन्तर्गत सड़क, भूमिगत नाली, बिजली व जलप्रदाय के अधोसंरचना कार्य में तेजी लाने और सेन्ट्रल बैंक से 78.75 करोड़ रुपए के ऋण लिए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. इस योजना में भूस्वामियों से अनुबंध करने, भूखंडों का आवंटन के लिए कमल विहार की तर्ज में किए जाने का निर्णय लिया गया.

        संचालक मंडल की बैठक में अध्यक्ष श्री एस. एस बजाज, मुख्य कार्यापालन अधिकारी श्री अमित कटारिया अन्य संचालक सदस्य श्री नरेन्द्र दुग्गे, आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर, श्री बी. सी. साहू अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), श्री पी. के. खरे अधीक्षण अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, श्री आर. के चौबे अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, श्री संदीप बांगड़े संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, श्री विनोद मिश्र उप वनसंरक्षक तथा प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. के अग्रवाल उपस्थित थे.