आरडीए में ऑनलाईन भुगतान प्रारंभ

एसएमएस से मिले डिमान्ड नंबर का उपयोग कर वेबसाईट में जा कर होगा भुगतान

रायपुर, 23 अगस्त 2023/ रायपुर विकास प्राधिकरण ने आवंटितियों को अपनी संपत्तियों की राशि भुगतान करने के लिए ऑनलाईन पेमेन्ट की सुविधा प्रारंभ कर दी है। रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू के अनुसार भुगतान करने हेतु आवंटितियों को प्राधिकरण से उनके मोबाईल पर एसएमएस से डिमान्ड नंबर मिलेगा। इसके बाद भुगतान के लिए आवंटितियों को प्राधिकरण की वेबसाईट आरडीए डॉट सीजीस्टेट डॉट जीओवी डॉट इन पर जाना होगा।

वेबसाईट में ऊपर दाहिनी ओर अंग्रेजी में ऑनलाईन पेमेन्ट का मेन्यू दिखेगा। इसमें क्लिक करने पर ऑनलाईन भुगतान हेतु ई-लिंक में स्थानांतरित किया जाएगा। जिसमें ऑनलाईन विंडो खुल जाएगी। इसमें डिमान्ड नंबर डालते ही आवंटिति के भुगतान का विवरण उसकी संपत्ति के विवरण के साथ आ जाएगा। भुगतान किन किन मदों में होगा इसका विवरण होगा। इसमें दर्शित कुल राशि का भुगतान हेतु नीचें दाहिनी ओर मेक ऑनलाईन पेमेन्ट का बटन क्लिक करना होगा। इससे बाद पेमेन्ट इन्फरमेशन विंडो खुलेगी। जिसमें भुगतान हेतु क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग तथा यूपीआई के विकल्प उपलब्ध होगा। यूपीआई के अंतर्गत भीम यूपीआई, पे-फोन, जीपे (तेज), पेटीएम व व्हॉट्सएप्प के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। यूपीआई से भुगतान के लिए क्यू आर कोड से भुगतान हो सकेगा। भुगतान के बाद इसकी रसीद भुगतानकर्ता प्रिन्ट कर सकेगा।

रायपुर विकास प्राधिरकरण व्दारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर विकास प्राधिकरण ने अपने आवंटितियों और बकायादारों को एक मुश्त बकाया राशि भुगतान करने पर सरचार्ज राशि में 30 से 50 प्रतिशत तक की 31 अगस्त 2023 तक छूट देने की घोषणा की थी। फलस्वरुप राशि का ऑनलाईन भुगतान भी किया जा सकता है। रिफंड की स्थिति में ऱाशि खाते में रिफंड की जाएगी।

*_स्वतंत्रता दिवस पर आरडीए का तोहफा_*

 *बकायादारों को सरचार्ज राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट*

31 अगस्त 2023 तक आवासीय में 50% व

व्यावसायिक योजनाओं में 30% सरचार्ज की मिलेगी छूट

  रायपुर, 14 अगस्त 2023/ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर विकास प्राधिकरण ने अपने आवंटितियों और बकायादारों को एक मुश्त बकाया राशि भुगतान करने पर सरचार्ज राशि में 30 से 50 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है। यह छूट 31 अगस्त 2023 तक मिलेगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़, उपाध्यक्षव्दय श्री सूर्यमणि मिक्षा व श्री शिव सिंह ठाकुर, संचालक मंडल सदस्य श्रीमती ममता रॉय, श्री राजेन्द्र पप्पू बंजारे, श्री हिरेन्द्र देवांगन,श्री मुकेश साहू, और श्रीमती चन्द्रवती साहू ने आवंटितियो की लगातार आ रही मांग के फलस्वरुप प्रशासनिक रुप से यह निर्णय लिया है। सरचार्ज राशि में छूट देने से आवंटितियों को काफी राहत मिलेगी साथ ही उनकी अच्छी बचत भी होगी। वहीं रायपुर विकास प्राधिकरण को सेन्ट्रल बैंक से लिए गए ऋण की वापसी में भी काफी मदद मिलेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू ने आज कार्यालय में सरचार्ज राशि में छूट की घोषणा करते हुए बताया कि इस समय प्राधिकरण को बकायादारों से 187 करोड़ रुपए लेना बाकी है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 159 करोड़ रुपए, कौशल्या माता विहार के भूखंड़ों से 21.4 करोड़ रुपए, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा योजना से 2.57 करोड़ रुपए तथा अन्य योजनाओं पर 4.03 करोड़ रुपए बकाया है।  

आरडीए के कार्यों में कसावट लाने सीईओ ने ली बैठक

लोक गारंटी अधिनियम में प्राप्त आवेदनों का समय पर होगा निराकरण

विक्रय योग्य संपत्तियों की सूची का डाटाबेस नियमित रुप से होगा अपड़ेटे

 

रायपुर, 3अगस्त 2023/ रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यों में कसावट लाने तथा आवंटितियों के कार्य समय पर हों इसके लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू ने कल कार्यालय में एक बैठक कर अधिकारियों और कर्मचारियों को त्वरित गति से निर्धारित समय में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए।  

बैठक में संबंधित प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि वे छत्तीसगढ़ शासन व्दारा लागू लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के अंतर्गत भारहीनता प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र, लीज नवीनीकरण, उत्तराधिकारी नामांतरण, संपत्तियों को फीहोल्ड करने हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों पर निर्धारित समय- सीमा के भीतर कार्र्वाई सुनिश्चित करें।  

श्री साहू ने कौशल्या माता विहार योजना सहित अन्य सभी योजनाओं में विक्रय योग्य भूखंड,भवन, फ्लैट्स इत्यादि की अद्यतन सूची तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें संबंधित योजना लिपिकों को उनके प्रभार वाली योजना में विक्रय योग्य कोई संपत्ति शेष नहीं है का घोषणा पत्र भर कर देना होगा। बैठक में निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने वाले आवंटितियों की संपत्तियों के आवंटन को निरस्त करने हेतु तत्परता से कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में यह कहा गया कि संपत्तियों में राशि वापसी तथा संपत्तियों के आवंटन के आदेश एक सप्ताह में जारी किए जाएं। इसी प्रकार बकाया राशि वसूली का डेटाबेस, विक्रय योग्य संपत्तियों की सूची का एमआईएस शाखा व्दारा नियमित रुप से कम्प्यूटर में अद्यतन (अपडेशन) किया जाए। प्राधिकऱण व्दारा जारी परिपत्र में निर्देश दिया गया है कि योजना शाखा व्दारा कौशल्या माता विहार योजना के अभिन्यास (लेआऊट) के संशोधन किए जाने से प्रभावित भूखंडों की सूची भी तैयार की जाए। सभी शाखा प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि कार्यालय की सभी फाईलें व्यवस्थित होनी चाहिए। इस बैठक में अतिरिक्त सीईओ श्रीमती शिम्मी नाहिद सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।