आरडीए संचालक मंडल के फैसले

 कमल विहार के अभिन्यास आर-7 को शासन की अनुमति

विक्रय के लिए कई नए भूखंड उपलब्ध हुए

· वर्ष 2022-23 का बजट 4 अरब 77 करोड़ 89 लाख का

· आरडीए ने एक वर्ष में 153.48 करोड़ की संपत्ति बेची  

· संपत्तियों के फ्रीहोल्ड से मिला 4.57 करोड़   

रायपुर 30 मार्च 2022/ राज्य शासन व्दारा कमल विहार योजना के अभिन्यास   आर - 7 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा इस लेआऊट में कुल 14 संशोधन किए जाने का प्रस्ताव दिया था जिसमें से सेक्टर - 1 में श्मशान व सेक्टर 6 में कब्रिस्तान हेतु आरक्षित भूमि को छोड़कर अन्य सभी प्रस्तावों को शासन ने अनुमोदित कर दिया है। प्राधिकरण व्दारा लेआऊट के संशोधनों में प्रस्तावों में कुछ बड़े भूखंडों को विभाजित कर छोटा किए जाने का प्रस्ताव भी था। राज्य शासन की अनुमति के बाद अब कमल विहार में कई आवासीय और व्यावसायिक भूखंड विक्रय के लिए उपलब्ध हो गए हैं। यह जानकारी आज रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ ने की। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और संचालक मंडल के सदस्य सचिव श्री अभिजीत सिंह ने बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किए। बैठक में वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट भी प्रस्तुत किया गया।

संचालक मंडल की बैठक में बताया गया कि कमल विहार योजना में कृष्णा पब्लिक स्कूल परिसर से लगी भूमि से कब्जा हटाये जाने के बाद सेक्टर 11-ए में लगभग 67 हजार  वर्गफुट भूमि खाली कराई गई है। इस भूमि को व्यावसायिक भूखंड में परिवर्तित कर नया लेआऊट तैयार कर उसे आर-8 के रुप में अनुमोदन के लिए संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को भेजे जाने के प्रस्ताव का बैठक में अऩुमोदन किया गया।

      बैठक में न्यून निम्न आय वर्ग के लिए पूर्व से निर्मित हीरापुर और रायपुरा योजना में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना में 52 रिक्त फ्लैटों की मरम्मत करा कर उसे पुनः विक्रय करने का निर्णय लिया गया। विवेकानंद आश्रम स्थित आदर्श बाजार योजना के अंतर्गत वहां किराये पर तथा काबिज दुकानदारों को निविदा में प्राप्त बोली का आधार पर आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। कमल विहार योजना में निर्मित होने वाले 1120 एलआईजी फ्लैट्स में से पहले सेक्टर 13 के 288 फ्लैट्स का निर्माण किए जाने की सहमति दी गई। इसके लिए निविदा के माध्यम से बुकिंग की जा रही है। बैठक में बताया गया कि बॉम्बे मार्केट में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया तथा हनुमान मंदिर योजना व गोविन्द सारंग व्यावसायिक परिसर में विभिन्न शासकीय कार्यालयों को किराये से दिए गए कार्यालय कक्षों के किराये में 15 प्रतिशत की वृध्दि किए जाने की अनुमति दी गई।

प्राधिकरण का इस वर्ष का बजट 477 करोड़ 89 लाख रुपए का है। श्री अभिजीत सिंह ने बताया कि गत वर्ष में प्राधिकरण ने 153.4879 करोड़ रुपए की संपत्तियों का विक्रय की गई है। वहीं संपत्तियों के फ्रीहोल्ड से प्राधिकरण को 4 करोड़ 57 लाख 25 हजार रुपए की आय हुई है। उन्होनें बताया कि बजट में नगर विकास योजना कमल विहार में विकास और निर्माण कार्यों के लिए 75.70 लाख रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अतंर्गत 6082 इकाईयों के लिए जिसमें ईडब्लूएस, एलआईजी फ्लैट्स तथा ईडब्लूएस स्वतंत्र आवासों शामिल हैं के लिए 147 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इन्द्रप्रस्थ रायपुरा में सड़क निर्माण, जलप्रदाय व विद्युत व्यवस्था के साथ एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 15 करोड़ 64 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इद्रप्रस्थ रायपुरा योजना में दुकानों के निर्माण हेतु एक करोड 30 लाख रुपए रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के शेष कार्य हेतु 13 करोड 43 लाख रुपए रखे गए हैं। वहीं बोरिया खुर्द योजना में 192 एलआईजी फ्लैट्स तथा 523 ईडब्लूएस स्वतंत्र आवास हेतु 27 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण में वर्ष 2021-22 में 28 फरवरी 2022 तक वास्तविक आय के रुप में कुल 255.02 करोड़ रुपए की आवक हुई और वास्तविक व्यय रुपए 189.56 करोड़ हुआ है।

रायपुर विकास प्राधिकरण का वर्ष 2022 – 23  का  बजट 4 अरब 77 करोड़ 89 लाख  का रुपए है। इसमें 2 अरब 55 करोड़ 2 लाख 43 हजार रुपए की आवक तथा 2 अरब 55  करोड़ 2 लाख 43 हजार रुपए की जावक का अनुमान है। आवक में प्रारंभिक शेष के रुप में 65 करोड़ 46 लाख की राशि तथा जावक में अनुमानित अंतिम शेष में 96 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि दर्शाई गई है।

प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में उपाध्यक्ष व्दय श्री सूर्यमणि मिश्रा व श्री शिव सिंह ठाकुर, संचालक मंडल के अशासकीय सदस्य श्री राजेन्द्र पप्पू बंजारे, श्रीमती ममता राय, श्री हिरेन्द्र देवांगन, श्री मुकेश साहू, विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग श्रीमती शीतल सारस्वत वर्मा, अतिरिक्त कलेक्टर श्री बी.सी.साहू, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर श्री अभिषेक अग्रवाल, लोक निर्माण विभाग से सहायक अभियंता सुश्री सीमा दीवान शासकीय संचालक सदस्य प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित थे।   

इन्द्रप्रस्थ रायपुरा 172 ईडब्लूएस फ्लैट्स का आवंटन पत्र जारी

 एक मुश्त राशि जमा कर लेन-देन करें और प्राप्त करें

 
राय , 14 मार्च 2022/ रायपुर विकास प्राधिकरण ने इन्द्रप्रस्थ रायपुरा योजना फेज – 2 में गत 24 फरवरी को जी 172 लोगों को लाटरी के सिस्टम से ईडब्ल्यूएस के लिए तैयार किया है। मूवी लाइव जाम करने के लिए 6 किस्तों की सुविधा भी है। झुंझुनूं के अधिकारी श्रीमान के संबंध में श्रीमान तैनात अधिकारी हैं, जो कि वचनों का निर्माण करेंगें, तो ऐसे कार्य होंगे जो एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे कि हैं। इन उपकरणों की कीमत 5 लाख 22 हजार 870 हैं। है कि प्राधिकरण के फ्लैट्स उल्लेखनीय का पंजीयन करा कर लंबे समय से किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे आवंतियों को नोटिस दे कर राशि जमा करने के लिए कहा जा रहा है। रेखा   अलार्म बजने के बाद विफल हो गया।

आरडीए उपाध्यव्दय और संचालक सदस्यों का देवेन्द्रनगर व्यावासायिक योजना का निरीक्षण

 देवेन्द्रनगर में बिना अनुमति के हो रहे निर्माण और

कब्जे को हटाने हेतु होगी कार्रवाई

 

रायपुर,  12 मार्च 2022/ देवेन्द्रनगर व्यावसायिक योजना में बिना अनुमति के हो निर्माण और कब्जे पर रायपुर विकास प्राधिकरण नियमानुसार कार्रवाई करेगा। इस संबंध में नगर पालिक निगम को पूर्व में भी पत्र लिखे गए हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षव्दय श्री सूर्यमणि मिश्रा व श्री शिव सिंह ठाकुर, संचालक मंडल के सदस्य श्री राजेन्द्र पप्पू बंजारे और श्री हिरेन्द्र देवांगन ने आज देवेन्द्रनगर व्यावासायिक योजनाओं में अनियमित निर्माण और कब्जे की मिल रही शिकायतों के कारण दौरा किया।

      अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि देवेन्द्रनगर कमर्शियल कॉम्पलेक्स के 33 भूखंडों के क्षेत्र में कई नई दुकानों का निर्माण आवंटितियों व्दारा किया जा रहा  है। इसमें नगर तथा ग्राम निवेश व्दारा कुछ समय पहले एक जांच के बाद छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 में उल्लेखनुसार किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य रोके जाने को कहा था। इन भूखंडों पर कार्यालय राज्य आर्थिक अपराध में की गई एक शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। आरडीए के अधिकारियों ने पदाधिकारियों को बताया कि प्राधिकरण व्दारा निर्माण कार्यों को रोकने हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम एवं जोन क्रमांक 3 के कार्यालय को इस संबंध में पहले 3 अक्टूबर 2020, 25 अक्टूबर 2021 तथा 23 फरवरी 2022 को पत्र लिखे गए हैं उस पर कार्रवाई अपेक्षित हैं। इसके बाद पदाधिकारियों ने होलसेल क्लॉथ मार्केट का दौरा किया। वहां विद्युत ट्रांसफार्मर के पीछे किराये पर दी गई एक भूमि पर आवेदक व्दारा पक्का निर्माण काफी समय से बिजनेस किया जा रहा है। दुकानदार से पूछताछ करने के बाद पदाधिकारियों ने उस दुकानदार को नोटिस दिए जाने का निर्देश दिया।

      इसके बाद महालक्ष्मी मार्केट में खुली भूमि पर पूर्व में एसोसियेशन व्दारा पानी की टंकी बनाए जाने के स्थल को देखा। यहां पूर्व में तोड़े गए अधूरे ढांचें के नीचे अस्थायी रुप से चल रही चाय-पान की दुकानों को सुरक्षा की दृष्टि से हटाने के लिए कहा गया। आज इस दौरे में प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता श्री अनिल गुप्ता, कार्यपालन अभियंता श्री आर.के.जैन उपस्थित थे।

गुवाहाटी डेव्हलेपमेंट अथॉरिटी की टीम अध्य्यन दौरे हेतु आरडीए पहुंची

 गुवाहाटी में सैटेलाईट टॉऊनशिप बनाने की कवायद में 

कमल विहार की लैंडपूल पॉलिसी से प्रभावित हुई टीम  

रायपुर,11 मार्च 2022/ असम की राजधानी गुवाहाटी में सैटेलाईट टॉऊनशिप बनाने की कवायद में जुटी गुवाहाटी मेट्रोपोलिटिन डेव्हलेपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) टीम ने आज वहां के उपाध्यक्ष श्री मुकतो डेका के नेतृत्व रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना का अवलोकन किया। उन्होंने कमल विहार में भूमि अर्जन की नीति की जानकारी ली और योजना स्थल जा कर वहां हुए विकास और निर्माण कार्यों को देखा। कम समय में दौरा कर लौटते हुए श्री डेका ने आरडीए के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ से फोन पर चर्चा करते हुए कमल विहार  योजना के विकास और निर्माण की गुणवत्ता को प्रशंसा की। श्री डेका ने कम कीमतों में जनता को दिए जा रहे भूखंड, फ्लैट्स के लिए भी प्राधिकरण की सराहना की।   

गुवाहाटी की टीम ने कल नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की योजनाओं अवलोकन किया और आज वह कमल विहार योजना की लैंड पूलिंग पॉलिसी का अध्ययन करने आरडीए पहुंची थी। टीम को आरडीए के अधिकारियों ने बताया कि अनिवार्य भूमि अर्जन कर योजना बनाना काफी आसान है किन्तु जब जनभागीदारी से योजना बनाना हो तो यह काफी चुनौती भरा होता है। कमल विहार योजना के सलाहकार ने इस अवसर पर एक प्रेजेन्टेशन के माध्यम से कमल विहार योजना की अवधारणा, वित्तीय व्यवस्था, योजना के भूस्वामियों से भूअर्जन की नीति और इसके क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद जीएमडीए की टीम ने कमल विहार योजना में अधोसंरचना विकास के अतंर्गत सड़क, भूमिगत नालियां, 33 किलोवाट का विद्युत सब स्टेशन उपचारित जल हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा वहां बन रहे ईडब्लूएस और एलआईजी फ्लैट्स का अवलोकन किया। जीएमडीए की टीम ने निर्माणाधीन ईडब्लूएस और एलआईजी फ्लैट्स के निर्माण और उसकी कीमत को सराहते हुए कहा कि रायपुर विकास प्राधिकरण ने काफी अच्छा कार्य किया है। गुवाहाटी मेट्रोपोलिटिन डेव्हलेपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष ने कहा कि हमको रायपुर विकास प्राधिकरण की लैंड पूल पॉलिसी के बारे में काफी अच्छी बातें सुनने को मिली थी इसलिए हम इसे देखने आए हैं। हमने पाया कि इस लैंड पूलिंग पालिसी के माध्यम से भूस्वामियों को योजना में सहयोगी बना कर काम करना एक अच्छी और सार्थक नीति है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी की इस लैंड पूल पॉलिसी की अच्छी बातों को हम भी अपनाएं।

आरडीए के अधिकारियों ने टीम को जानकारी दी कि इससे पहले लैंड पूल पॉलिसी का अध्ययन करने देशॉबज सिटी डेव्हलपमेंट अथारिटी (डीसीडीए) काबुल, अफगानिस्तान, दिल्ली विकास प्राधिकरण, चेन्नई मेट्रोपॉलिटिन सिटी डेव्हलेपमेंट अथॉरिटी, आंध्रप्रदेश की नई राजधानी अमरावती के योजनाकारो, भुनेश्वर सिटी डेव्हलेपमेंट अथारिटी ने यहां आकर इसका अध्ययन किया है।

आज के इस दौरे में टॉऊन एंड कंट्री प्लानिंग असम सरकार के संयुक्त संचालक श्री दीपक कुमार बेजबरुआ और श्री देवराज कालिता, गुवाहाटी मेट्रोपोलिटिन डेव्हलेपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष श्री मुकतो डेका, सहायक अभियंता श्री कीर्ती तालुकदार, आरडीए के अतिरिक्त सीईओ श्री नवीन कुमार ठाकुर, अधीक्षण अभियंता श्री अनिल गुप्ता व श्री एम.एस. पांडेय, सहायक अभियंता श्री एच.पी. पंडरिया, तकनीकी सलाहकार बिल्डक्रॉफ्ट के श्री जाकिर खान, उप अभियंता कीर्ती केमरो व राकेश मनहरे शामिल थे।

कमल विहार में 1120 एलआईजी फ्लैट्स निविदा से आवंटन के लिए उपलब्ध