मुख्यमंत्री सहायता कोष में आरडीए द्वारा 10 लाख रूपए का अंशदान

अध्यक्ष  सुभाष धुप्पड़ ने मुख्यमंत्री से सौजन्य भेट कर सौंपा चेक

 

    रायपुर, 20 जून 2021/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में आरडीए (रायपुर विकास प्राधिकरण) के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ और आयुक्त डॉ. अय्याज तम्बोली ने सौजन्य मुलाकात कर आरडीए की तरफ से मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 10 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और पीडि़तों की मदद के लिए किए गए प्रभावी उपायों की सराहना की। श्री धूप्पड़ ने कहा कि राज्य सरकार के इस प्रयास में सहभागिता, जरूरतमंदों की मदद एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रायपुर विकास प्राधिकरण ने 10 लाख रूपए का अंशदान मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आरडीए को इस सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए इसे अनुकरणीय बताया।

रायपुर विकास प्राधिकरणसंचालक मंडल के निर्णय

लॉक डाऊन में किस्तें जमा नहीं करने वालों को 

15% सरचार्ज राशि में 31 जुलाई तक छूट

अधिकारियों – कर्मचारियों ने दो दिन का वेतन दिया मुख्यमंत्री सहायता कोष में

रायपुर,14 जून 2021/ कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लॉक डाऊन के कारण रायपुर विकास प्राधिकरण में किस्तों का भुगतान नहीं कर पाने वाले आवंटितियों को अब 31 जुलाई तक सरचार्ज राशि नहीं देना पड़ेगा। प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में आज यह निर्णय लिया गया। इसके अनुसार जिन आवंटितियों ने 01 मार्च से 30 जून 2021 तक किस्तों की राशि जमा नहीं की है ऐसे सभी आवंटितियो को 31 जुलाई 2021 तक राशि भुगतान करने पर 15 प्रतिशत का सरचार्ज में छूट दी जाएगी। प्राधिकरण संचालक मंडल की आज हुई बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ ने की और मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तांबोली ने सदस्य सचिव के रुप में प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री सहायता कोष में आरडीए देगा 10 लाख रुपए

कोरोना महामारी के संकट के कारण आम लोगों को राज्य शासन व्दारा दी जाने वाली सहायता के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों व्दारा अपने वेतन से स्वेच्छा से योगदान देने की इच्छा व्यक्त की थी। फलस्वरुप वेतन से दी जाने वाली राशि सहित प्राधिकरण व्दारा अपनी ओर से मिला कर कुल 10 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी जाएगी। इस निर्णय को भी संचालक मंडल ने आज अपनी सहमति प्रदान की ।

चिकित्सा देयकों का भुगतान अब प्राधिकरण स्तर पर होगा

संचालक मंडल के सदस्यों ने बैठक में रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों के भुगतान के संबंध में राज्य शासन के निर्देशों व नियमों के अनुसार निर्णय लिया। इसके अंतर्गत 5 लाख तक के देयकों का भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्तर पर तथा 5 लाख से ज्यादा के अधिक राशि का भुगतान संचालक मंडल के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा। साथ ही पूर्व में कर्मचारियों के लंबित 31.31 लाख रुपए के देयकों का भुगतान भी इसी प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।  

कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा, ओव्हरड्रॉफ्ट की सुविधा का सैलरी सेविंग एकाऊंट खोला

प्राधिकरण व्दारा अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए पंजाब नैशनल बैंक में ऐसा सैलेरी सेविंग एकॉऊंट खुलवाया है, जिसमें 20 लाख का दुर्घटना बीमा, दो माह के वेतन का ओव्हर ड्रॉफ्ट और जीरो बैंलेस की सुविधा मिलेगी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलेगी। इस सेविंग एकाऊंट में कर्मचारियों की स्थाई अपंगता अथवा निधन होने पर 20 लाख रुपए दुर्घटना बीमा की सुविधा दी जाएगी। साथ ही दो माह के वेतन के बराबर अथवा 3 लाख रुपए जो भी कम हो का ओव्हरड्रॉफ्ट तथा जीरो बैंलेस की सुविधा भी बैंक देगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राधिकरण अगले माह से इसी बैंक खाते के माध्यम से वेतन का  भुगतान करेगा।

प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में आज अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तांबोली, अवर सचिव वित्त विभाग श्री सतीश पाण्डेय, उप सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग श्री सी.तिर्की, अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग छत्तीसगढ़ श्री संदीप बांगड़े, जिला वन संरक्षक रायपुर वृत्त श्री रमण सोमावार, एडीशनल कलेक्टर श्री बी.सी. साहू, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम श्री लोकेश साहू, अधीक्षण अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी श्री मनोज वर्मा, लोक निर्माण विभाग से सहायक अभियंता सुश्री सीमा दीवान, प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नवीन कुमार ठाकुर उपस्थित थे।

देवेन्द्रनगर व्यावसायिक क्षेत्र के पार्किंग में लॉकडॉऊन में बनी 3 अवैध दुकानों को आरडीए ने हटाया

 

रायपुर,11 जून 2021/ रायपुर विकास प्राधिकरण की इंदिरा गांधी व्यावसायिक परिसर देवेन्द्रनगर योजना के लेआऊट में पार्किंग स्थल पर अज्ञात व्यक्तियों व्दारा अवैध रुप तीन दुकानें बना ली थी। इसे आज प्राधिकरण प्रशासन ने हटा दिया। साथ ही थोक कपड़ा मार्केट के सामने स्थित 43 व्यावसायिक भूखंडों के मध्य पार्किंग स्थल पर तीन ओर बनाई गई बाऊन्ड्रीवाल को भी हटाया गया।

प्राधिकरण की देवेन्द्रनगर योजना के अंतर्गत 1998 में नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय से लेआऊट अनुमोदन के पश्चात 8.60 एकड़ क्षेत्र में 189 भूखंड विकसित कर आवंटित किए गए थे। इसमें जीवन बीमा निगम कार्यालय के पीछे के स्वीकृत लेआऊट में वाहन के पार्किंग के स्थल का प्रावधान किया गया था। पार्किंग के इस क्षेत्र में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने कोरोना के लॉक डॉऊन की अवधि के दौरान लगभग 500 वर्गफुट पर तीन दुकानों का निर्माण कर लिया था। अज्ञात व्यक्तियों व्दारा दुकानों के ढ़ांचा तैयार होने के बाद उसमें निर्माण श्रमिकों के माध्यम से प्लास्टर और शटर लगाने का कार्य किया जा रहा था। इसी प्रकार थोक कपड़ा मार्केट के सामने स्थित 43 व्यावसायिक भूखंडों के मध्य लेआऊट में दर्शित पार्किंग स्थल कुछ लोगों ने बाऊन्ड्रीवाल का निर्माण प्रारंभ किया था। प्राधिकरण ने आज इन दोनों पार्किंग स्थल पर बने निर्माण को जेसीबी मशीन की सहायता से हटा गया। इस अवैध निर्माण को प्राधिकरण प्रशासन पुलिस विभाग के सहयोग से हटाया गया। अवैध निर्माण हटाने की यह कार्रवाई प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर की गई।

इसके पहले भी प्राधिकरण की देवेन्द्रनगर योजना में सिटी सेन्टर मॉल के पीछे छत्तीसगढ़ हॉट से लगी लगभग 600 वर्गफुट भूमि में बिना प्राधिकरण की अनुमति से अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे पिछले सप्ताह नगर पालिक निगम व्दारा हटवाया गया।