हीरापुर में आरडीए ने 63 फ्लैट के नल कनेक्शन काटे

एक करोड़ रुपए से अधिक राशि बकाया राशि

रायपुर, 19 नवंबर 2019/ रायपुर विकास प्राधिकरण की हीरापुर स्थित डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना में बकायादारों व्दारा किस्तों की भुगतान नहीं करने के कारण  प्राधिकरण ने 63 बकायादारों के नल कनेक्शन काट दिए हैं। इनमें से हर बकायादार पर लगभग 50 हजार से 3.50 लाख रुपए तक भुगतान बाकी है। प्राधिकरण प्रशासन के अनुसार बकाया की जानकारी भी नियमित रुप से बकायादारों को दी जा रही है। किंतु इसके बाद भी उनके व्दारा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

प्राधिकरण के कार्यपालन अभियंता (जल) के अनुसार हीरापुर में प्राधिकरण व्दारा 816 फ्लैट्स बनाए गए हैं। जिनमें अधिकांश आवंटितियों व्दारा मासिक किस्तों का भुगतान किया जाता है। इसमें मासिक किस्तों के अलावा जल शुल्क, रखरखाव शुल्क भी देय होता है। राशि का निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर उस राशि पर प्राधिकरण व्दारा 15 प्रतिशत वार्षिक सरचार्ज राशि ली जाती है। हर माह राशि का नियमित भुगतान नहीं करने पर सरचार्ज 15 प्रतिशत लगने के कारण राशि बढ़ती चल जाती है। फलस्वरुप आवंटिती के देय राशि में वृध्दि होती जाती है।

प्राधिकरण व्दारा इससे पहले पिछले सप्ताह रायपुरा योजना में भी बकायादारों के नल कनेक्शन काटे गए थे, जिसके फलस्वरुप आवंटितियों ने राशि जमा करना शुरु किया है। प्राधिकरण प्रशासन के अनुसार ऐसे बकायादारों व्दारा भुगतान नहीं किये जाने पर अब बोरियाखुर्द व सरोना योजना में भी नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।

श्री भीम सिंह ने आरडीए के सीईओ का कार्यभार संभाला

 रायपुर, 18 नवंबर 2019/  छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त  श्री भीम सिंह ने आज  रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया।  वे भारतीय प्रशासनिक सेवा 2008 बैच के अधिकारी हैं।  वे पूर्व में सरगुजा, राजनंदगांव और धमतरी के कलेक्टर रह चुके हैं। प्राधिकरण कार्यालय में आज कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विकास और निर्माण कार्यों की जानकारी ली।

कमल विहार में एक माह में निविदा व्दारा 429 एलआईजी फ्लैट्स 46.56 करोड़ में बिके

10.97 लाख के फ्लैट के लिए 15.01 लाख की निविदा डाली गई

रायपुर,17 अक्टूबर 2019/ रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना में एलआईजी फ्लैट लेने के लिए लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। पिछले एक महीने में हर हफ्ते होने वाले निविदा के माध्यम से 580 एलआईजी फ्लैट्स में से 429 फ्लैट्स का विक्रय हुआ है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने बताया कि कमल विहार योजना में 2 बीएचके का 8.36 कीमत का फ्लैट्स के लिए सबसे ज्यादा कीमत 11.41 लाख रुपए आई है। इसी प्रकार 3बीएचके फ्लैट्स जिसकी ऑफसेट दर रुपए 10.97 लाख रुपए थी उसमे अधिकतम निविदा की राशि 15.01 लाख रुपए डाली गई। सबसे ज्यादा फ्लैट्स सेक्टर 10 में 197, सेक्टर 4 में 71 व सेक्टर 8ए में 64 एलआईजी फ्लैट्स बिके है। इनके विक्रय से रायपुर विकास प्राधिकरण को लगभग 46.56 करोड़ रुपए की आय होगी।  

रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना में पिछले 11 सितंबर से  विभिन्न आकार के 13 भूखंडों का भी विक्रय हुआ है। जिसमें सबसे छोटे प्लाट की कीमत में ऑफसेट दर से 153 रुपए अधिक की दर पर भूखंड की निविदा डाली गई। इसके अंतर्गत 677 वर्गफुट से 5811 वर्गफुट तक के भूखंडों का विक्रय हुआ। प्राधिकरण व्दारा लीज में विक्रय किए जाने वाले प्लाटों की ऑफसेट दर 1472 रुपए प्रति वर्गफुट निर्धारित है जिसमें 1625 रुपए प्रति वर्गफुट की दर से भी निविदा डाली गई है।   

उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण व्दारा कमल विहार के फ्लैट व स्वतंत्र मकानों के लिए हर बुधवार, इन्द्रप्रस्थ फेज – 02 के फ्लैट्स के लिए प्रत्येक शुक्रवार, कमल विहार एवं इन्द्रप्रस्थ रायपुरा के फेज – 02 के विभिन्न प्रयोजनों के प्लॉटस की प्रत्येश शुक्रवार तथ ट्रांसपोर्टनगर व भक्त माता कर्मा एवं अन्य योजनाओं की भूखंड व संरचना के लिए प्रत्येक सोमवार को निविदा के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं। इस संबंध में प्राधिकण की वेबसाईट डब्लू डब्लू डब्लू आरडीए रायपुर डॉट कॉम पर जानकारी उपलब्ध है। आवेदन पर प्राधिकरण कार्यालय में रुपए 500/- का भुगतान कर अथवा वेबसाईट से डॉऊनलोड किया जा सकता है।

कमल विहार और इन्द्रप्रस्थ रायपुरा की निविदा में लोगों ने अपनी पंसद से लिए फ्लैट्स-रोहाऊस

खरीदने वालों ने ऑफसेट से अधिक पर डाली निविदाएं

आरडीए ने विक्रय की 43 फ्लैट्स - स्वतंत्र 3.05 करोड़

रायपुर,12 सितंबर 2019/ रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार और इन्द्रप्रस्थ योजना में आज लोगों ने बड़े उत्साह के साथ निविदा में भाग लेकर अपनी पंसद के फ्लैट्स और रोहॉऊस मकान खरीदे। आज हुई इस विक्रय से प्राधिकरण को 3.05 करोड़ रुपए मिलेंगे।  

कमल विहार योजना में ईडब्लूएस के 2 बीएचके व 3 बीएचके फ्लैट्स तथा स्वतंत्र रोहाऊस के लिए निविदा हुई। इसमें 15 प्रापर्टी का विक्रय हुआ। जिसमें स्वतंत्र रोहाऊस मकान हेतु 6 आवेदन आए जिसमें 2 का आवंटन हुआ। वहीं एलआईजी 3 बीएचके फ्लैट्स हेतु 11 आवंटन तथा एलआईजी 2 बीएचके फ्लैट्स के 2 फ्लैट्स का आवंटन हुआ। इससे प्राधिकरण को 1.59 करोड़ रुपए मिलेंगे।

इन्द्रप्रस्थ रायपुरा के फेज 2 में लोगों के बीच काफी प्रतिस्पर्धा रही। इसमें ईडब्लूएस फ्लैट्स के लिए 37 आवेदन आए जिसमें से 28 फ्लैट्स का आवंटन हुआ। 28 फ्लैट्स से प्राधिकरण को 1.46 करोड की आवक होगी।

सेन्ट्रल बैंक के सीएमडी की मुख्यमंत्री से कमल विहार प्रकरण पर हुई सौजन्य मुलाकात

रायपुर, 25 अगस्त 2019,  रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना के ऋण और उसकी किस्तों के भुगतान के संबंध में कल सेन्ट्रल बैंक के सीएमडी श्री पल्लव महापात्र ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने मुख्यमंत्री श्री बघेल की अध्यक्षता में रायपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं तथा उसकी वित्तीय स्थिति पर समीक्षा की गई थी। जिसमें मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण को यह निर्देश दिया था कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा सा प्रस्ताव तैयार करे।

मुख्यमंत्री के साथ हुई कल हुई बैठक में सेन्ट्रल बैंक के सीएमडी ने आश्वस्त किया कि वे प्राधिकरण के ऋण के मामले में पूरा सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस पर अधिकारियों को निर्देश दिया कि कमल विहार के ऋण के मामले में प्राधिकरण और बैंक के अधिकारी जल्द से जल्द एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करें जिससे कमल विहार योजना की वित्तीय स्थिति में सुधार हो और योजना समय सीमा में पूरी हो सके।

आरडीए के नए सीईओ श्री प्रभात मलिक ने कार्य संभाला

रायपुर, 8 जुलाई 2019, राज्य शासन के आदेश के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा 2015 बैच के अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने आज दोपहर बाद रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पूर्व वे जिला पंचायत बस्तर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे।

श्री प्रभात मलिक ने 2015 में छत्तीसगढ़ कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रुप में अपना कार्य प्रारंभ किया था। लालबहादुर शास्बी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण के बाद अगस्त 2016 में उन्होंने भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय नई दिल्ली में लगभग 10 माह तक असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर रह कर प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद राज्य सरकार ने उनकी पदस्थापना जिला पंचायत बस्तर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रुप में की थी।

कमल विहार के अविकसित सेक्टरों में बिना ब्याज के प्रब्याजी राशि जमा करने की अंतिम तिथि 29 जून

रायपुर, 27 जून 2019, कमल विहार योजना के अविकसित सेक्टरों में जहां अधोसंरचना विकास का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उन सेक्टरों के आवंटितियों को प्रब्याजी राशि जमा करने की अंतिम तिथि 29 जून है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ल ने बताया कि संचालक मंडल के निर्णय के अनुसार गत 01 मार्च से यह छूट दी जा रही है। अब यदि 29 जून के बाद कमल विहार योजना के अविकसित सेक्टरों का कोई आवंटिती बकाया प्रब्याजी राशि जमा करता है तो उसे प्राधिकरण के निर्धारित व्यवस्था के अनुसार बकाया राशि पर 15 प्रतिशत सरचार्ज राशि देना होगा। इसीलिए आवंटिति 29 जून 2019 तक अपने भूखंड की प्रब्याजी राशि जमा कर सकते हैं। 

कमल विहार योजना के विरुध्द सुप्रीम कोर्ट में याचिका निरस्त

कमल विहार योजना के लिए केन्द्र से पर्यावरणीय अनुमति लेने के संबंध में दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट व्दारा खारिज

फैसलेके बाद विकास, निर्माण के साथ फ्लैट्स व प्लॉट की बुकिंग और आवंटन पहले की तरह हो जाएगा शुरु

रायपुर, 30 अप्रैल 2019, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में रायपुर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना क्रमांक – 4, कमल विहार के संबंध केन्द्र से पर्यावरणीय अनुमति नहीं लिए जाने के विरुध्द दायर याचिका खारिज हो गई है। न्यायमूर्ति श्री रोहिन्टन फली नरीमन और न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन की न्यायालय ने याचिकाकर्ता राजेन्द्र शंकर शुक्ला, रविशंकर शुक्ला और डॉ. रंजना पांडेय व्दारा प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद कमल विहार में विकास और निर्माण के कार्य में तेजी आएगी साथ ही प्लॉट्स व फ्लैट्स की बुकिंग व आवंटन के संबंध में सभी कार्य पहले की तरह शुरु हो जाएंगे।

उच्चतम न्यायालय ने इसके पूर्व 15 मार्च 2019 को याचिका कर्ताओं व्दारा प्रस्तुत याचिका के बाद कमल विहार योजना में यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इस याचिका में भारत सरकार, रायपुर विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ शासन, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छत्तीसगढ़,सचिव स्टेट लेबल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी तथा मेसर्स हिन्द हिमकान एसोसियेट बिलासपुर को प्रतिवादी बनाया गया था।

इसके पहले अगस्त 2015 में भी कमल विहार योजना में रोक लगाए जाने के संबंध 13 याचिकाकर्ताओं व्दारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय याचिका दायर की थी। इसमें माननीय न्यायालय ने कमल विहार योजना के विकास और निर्माण कार्यो में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई थी ।

कमल विहार एक विश्व स्तरीय नगर विकास योजना है जो ‘‘लैंड पूलिंग‘‘ का एक बेहतरीन उदाहरण है। केन्द्र शासन ने भी कमल विहार की लैंड पूलिंग की तरह नगर विकास योजना बनाने के निर्देश सभी राज्यों को दिए थे। उल्लेखनीय है कि कमल विहार देश की सबसे बड़ी नगर विकास योजनाओं में से एक है जो जनभागीदारी के साथ लगभग 1570 एकड़ में विकसित की गई है। इसके विकसित होने से रायपुर शहर में अवैध रुप से हो रही प्लॉटिंग से प्रभावित लोगों को काफी राहत मिली है। कमल विहार के योजना क्षेत्र में आने वाले आधिकांश भूमि स्वामियों ने योजना में स्वयं को शामिल कर अविकसित के बदले पूर्ण विकसित भूखंड प्राप्त किए है। विकसित भूखंडों मे आवासीय के साथ व्यावसायिक, सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक, स्वास्थ्य व शैक्षणिक प्रयोजन के भूखंड भी यहां विकसित कर आवंटित किए गए है। योजना में बुनियादी सुविधाओं के लिए अधोसंरचना भी विश्व स्तर की है। यह योजना इतनी लोकप्रिय हुई है कि छत्तीसगढ़ के कई निवासी जो विदेशों में काम कर रहे हैं उन्होंने भी इसमें अपने और अपने परिवारों के लिए भूखंड खरीदे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित कई अन्य बड़े नगरों के लोगों ने भी यहां भूखंड खरीदे हैं।

कमल विहार को नए और उन्नत नगरों की अभिनव योजना की ईको सिटी श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर के दो अवार्ड “हडको डिजाईन अवार्ड 2012 – 13” तथा सितंबर 2015 में राष्ट्रीय स्तर का " आर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड " प्राप्त हुआ है। कमल विहार योजना की लोकप्रियता के चलते इसका अध्ययन करने के लिए की देश – विदेश की कई संस्थाओं ने रायपुर आ कर इसकी अवधारणा और निर्माण का अध्ययान किया है। योजना में भूमि अर्जन की लैंड पूलिंग पालिसी का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार नई दिल्ली से नगर तथा ग्राम निवेश संगठन, दिल्ली विकास प्राधिकरण, आंध्रप्रदेश की नई राजधानी बनाने वाली टीम और अफगानिस्तान में न्यू काबुल सिटी विकसित करने वाले योजनाकारों के दलो नें भी यहां भ्रमण किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तो कमल विहार योजना की भूमि अर्जन की नीति को अपनाया है।

कमल विहार : 30 जून तक प्रब्याजी राशि जमा करने पर अब कोई ब्याज नहीं

रायपुर, 01 मार्च 2019, कमल विहार योजना के जिन सेक्टरों में अधोसंरचना विकास का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उन सेक्टरों के आवंटितियों को प्रब्याजी राशि जमा करने हेतु 30 जून 2019 तक राशि जमा करने की छूट दी गई है। इस अवधि में प्रब्याजी राशि जमा करने पर रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा ब्याज नहीं लिया जाएगा। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ल ने बताया कि संचालक मंडल के निर्णय के अनुसार 30 जून 2019 के बाद यदि कमल विहार का कोई आवंटिती बकाया प्रब्याजी राशि जमा करता है तो उसे प्राधिकरण के निर्धारित व्यवस्था के अनुसार बकाया राशि पर ब्याज देय होगा। इसीलिए आवंटिति 30 जून 2019 तक अपने भूखंड की प्रब्याजी राशि जमा कर दें।